जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
२०६८ सालदेखि ऐन लागू भए पनि कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । शान्तिका लागि साझा अभियान ( कोक्याप) विराटनगरले सोमबार आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य गोपी आछामीले पुरानो सोचको कर्मचारीतन्त्रका कारण ऐन कार्यन्वयनमा चुनौति रहेको बताए ।
ऐन लागू भएको झण्डै १० वर्षको अवधि सम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन नसेको उनले बताए । पुरानो संस्कार र संस्कृतिका नाममा ग्रामीण भेगमा जातिय विभेद कायमै रहेको आछामीले बताए । प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य उमिता बराइलीले जातिय विभेद पहिलेजतिको नभए पनि कायमै रहेको बताइन् । जातिय विभेदको सवाल दलितमा मात्रै सीमित नभएको उनले बताइन् । जातिय विभेदलाई साझा मुद्धा बनाउन आवस्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन विभागका सहप्राध्यापक डा. रमेश पराजुलीले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन गोलमोटल भएको बताए । ऐनमा विभेदको परिभाषानै साँघुरो भएको उनको भनाइ छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. पराजुलीले जातिय विभेदका घटनाको मुद्धा दर्ता भन्दा पनि मेलमिलापतर्फ लैजाने गरेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा जाति विभेदका ६ सय ५९ वटा मुद्धा दर्ता भएपनि फैसला ३९ वटा मात्रै भएको बताए ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सोचमा पनि परिवर्तन हुन आवस्यक रहेको बताए । उनले मानव विकास भन्दा पनि पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिइएको बताए । जातिय विभेदको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने सहायक प्रजिअ सुनारले बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशी, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका सचिव उमेश विश्वकर्मा, ग्रामथान गाउँपालिकाकी उपप्रमुख फूलकुमारी चौधरी लगायतले बोलेका थिए ।
.jpg)
