वैदेशीक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका नेपालीको सङ्ख्या डरलाग्दो छ। स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा नेपाली युवाले अनाहकमै प्राण त्याग्नु पर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ।
दश वर्षको अवधिमा रोजगारीमा गएकामध्ये झण्डै साढे सात हजारले ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा सात हजार ४ सय ५५ ले रोजगारीका क्रममा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशीक रोजगार बोर्डका अनुसार सो अवधिमा १ सय ७१ महिला र सात हजार २ सय ८४ पुरुषको ज्यान गएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस।
अवैध रुपमा विदेशिएर मृत्यु हुने वा बेपत्ता हुनेको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। त्यस्ता घटना केवल तिनका परिवारबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन।
बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ७७, आव २०६६/६७ मा ४१९, आव २०६७/६८ मा ५६५, आव २०६८/६९ मा ६४६ र आव २०६९/७० मा ७२३ ले विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी, आव २०७०/७१ मा ८७६, आव २०७१/७२ मा एक हजार ७, आव २०७२/७३ मा ८१३, आव २०७३/७४ मा ७५५, आव २०७४/७५ मा ८२२ र २०७५/७६ मा ७५३ नेपालीले विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका छन्।
सो अवधिमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा दुई हजार ६ सय ७० युवाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै, साउदी अरेबियामा दुई हजार ३५, कतारमा एक हजार ४५७, संयुक्त अरब इमिरेट्स् युएईमा ६ सय ४ र अन्य मुलुकमा ६ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाएका बोर्डले जनाएको छ।
विविध कारणले कामदारले अनाहकमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। मुख्यरुपमा हृदयको गति बन्द कार्डियाक एरेष्ट, हृदयाघात, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्यालगायत कारणबाट नेपालीको विदेशी भूमिमा मृत्यु भइरहेको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
दश वर्षको अवधिमा कार्डियाक एरेष्टबाट एक हजार ३ सय ९, प्राकृतिक मृत्युबाट एक हजार ६ सय १७, हृदयाघातबाट ६ सय ३, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ६ सय ४४, आत्महत्याबाट ८ सय ९२ र सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ३७ जनाको ज्यान गएको बोर्डले जनाएको छ। मनोविद् डा नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना ‘कल्चरल सक्ड’, परिवारसँगको विछोडका कारण एक्लोपन महशुस हुनु, मानसिक तनाव, कार्यस्थलको तनावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।
केही मृत्युका कारण अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन्। विसं २०६५ देखि २०७२ सम्मको अवधिमा मृत्यु भएका ७ सय ५९ कामदारको मृत्युको कारण खुल्न नसकेको ‘वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवासन, नेपालको स्थिति’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुकमा हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्य रपमा ‘पोस्टमार्टम’ गराउनेदेखि अन्य विभिन्न पाँच उपाय अपनाउन २०७४ कात्तिक ३० गते सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै ठोस प्रयास नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक ‘आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था’ विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
वैदेशीक रोजगारीका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या पनि निकै भयावह छ। रोजगार बोर्ड स्थापनाको एक दशकको अवधिमा एक हजार २ सय ५२ युवा अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फिरेका छन् त कोही अझै पनि विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालमा अचेत अवस्था कोमामा रहेका छन्। अहिले पनि २७ नेपाली युवा विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा कोमामा छन्। परिवार स्वदेशमा विक्षिप्त अवस्थामा छन्।
सरकारले कोमामा रहेका बिरामीलाई सम्भव भएसम्म स्वदेशमै ल्याएर उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। “हामीले कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपालमै उपचार गर्न सम्भव भए तथा परिवारले सहमति दिए ल्याउन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएका छौँ”, कोमामा रहेको बिरामीलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसचिव एवं बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले भने।
झण्डै ५० को दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम शुरु भए पनि शुरुआतदेखि आव २०६५/६६ सम्म कति कामदारको मृत्यु भयो र तिनका परिवारप्रति राज्यले के कति दायित्व निर्वाह गर्यो भन्ने विषय अज्ञात नै रहेको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
नेपालबाट २०५०/५१ मा तीन हजार ६ सय ५ जना वैदेशीक रोजगारीमा गएका सरकारी आँकडाले देखाउँछ। यो सङ्ख्या आव २०७०/७१ मा आइपुग्दा वार्षिक पाँच लाख १९ हजार ६ सय ३८ पुगेको वैदेशीक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पुनः श्रम स्वीकृति लिने र अनौपचारिक तबरबाट विदेश जानेको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो रहेको छ । अझै पनि केही युवा आकर्षक रोजगारीको खोजीमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने गरेका पाइन्छ।
विश्व बैंकको एक तथ्याङ्कअनुसार झण्डै आधा सङ्ख्याका घरधुरीका परिवारिक सदस्यमध्ये कोही न कोही विदेशमा या विदेश गएर फर्केका छन्। गत आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ लाख ९९ हजार ५६७ युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसमध्ये महिला दुई लाख १८ हजार २ सय ७३ छन्।
सीमावर्ती जिल्लाका साथै पश्चिम नेपालका अधिकाँश भू–भागबाट रोजागारीका लागि भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि अधिक छ जुन तथ्यलाई चाडपर्वका क्रममा सीमानाका हुँदै स्वदेश फिर्ने नेपालीको लर्कोले पुष्टि गर्छ। यसको व्यवस्थित अभिलेख भने राख्ने गरिएको छैन । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख ९० हजार नेपाली रोजगारीका लागि भारत पुगेका छन्।
याे पनि
नेपालले १ सय १० मुलुकलाई संस्थागत रूपमा वैदेशीक रोजगारमा जान खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करीब १ सय ७२ मुलुकमा नेपाली कामका लागि गएको पाइन्छ। पछिल्लो समय सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लिबिया, आफगानिस्तान र इराकमा सुरक्षाका कारण देखाउँदै रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।
नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्यका रूपमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको पछिल्लो आँकडा समग्रमा अध्ययन गर्दा मलेसिया र खाडी मुलुकहरूले ८६।४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। पछिल्लो समय सरकारले गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्दै गुणस्तरीय रोजगारीको खोजीमा विकसित मुलुकमा पनि नेपाली कामदार पठाउने गरी संवाद अगाडि बढाएको छ।
हालै नेपाल सरकारले जापानसँग समझदारीसमेत गरेको छ। त्यस्तै यूरोपका बेलायत, पोर्चुगल, माल्टालगायत मुलुकसँग रोजगारीको सम्भावनामाथि द्विपक्षीय संवादलाई तीव्रता दिएको छ।
याे पनि
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन् – “हामी मलेसिया र खाडीका मुलुकको तुलनामा गुणस्तरीय श्रम बजारको खोजीमा छौँ। सुरक्षित काम, आकर्षक कमाइ हुने यूरोपका मुलुकसँग संवाद अघि बढाएका छौँ।”
यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १।५, अर्धदक्ष २४ र अदक्ष कामदार ७४।५ प्रतिशत छन्। यसअघिको पाठ सिक्दै सरकारले अब नेपाली युवालाई दक्ष बनाएर रोजगारीमा पठाउने नीति नै अख्तियार गरेको छ। शीपयुक्त जनशक्ति पठाएपछि जोखिम कम हुने र आकर्षक कमाइ हुने सरकारको विश्वास छ।
विभागका अनुसार आव २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म मलेसियामा १३ लाख २० हजार ९८९, कतारमा १२ लाख ६७ हजार ७ सय ४५, साउदी अरबमा नौ लाख २२ हजार २ सय ५९ र युएईमा छ लाख २८ हजार ९ सय २१ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्।
बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा प्रदेश नं १ र २ को हिस्सा करीब ५० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेश नं ३ र ५ मा १६/१६, प्रदेश नं। ४ मा १३, प्रदेश ६ मा तीन प्रतिशत र प्रदेश ७ मा दुई प्रतिशत रहेको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित पछिल्लो अभिलेखअनुसार आव २०५०/५१ मा विप्रेषण आप्रवाह रु दुई अर्ब १५ करोड रहेकामा आव २०७५/७६ को असार मसान्तसम्म रु आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। तेस्रो घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार वैदेशीक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण मुलुकको ५५।८ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ। मुलुकका करीब ३१ लाख घरपरिवारले प्रतिपरिवार औसत रु ८० हजार ४०० का दरले नियमित रुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
चर्को सामाजिक मूल्य
विप्रेषण आप्रवाहले केहीको घर चलेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकाँश युवाको घरबार अस्तव्यस्त बनेको छ। कतिपयको परिवार विखण्डनमा परेको छ। युवा पङ्क्ति खाडीको धुपमा जोतिँदा विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाले ठूलो सकस व्यहोर्नुपरेको छ।
बालबच्चाको शैक्षिक भविष्यको बाहनामा शहर झर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक विकृति बढाएको छ। वृद्धावस्थामा छोराछोरीको समिपमा रहने वृद्ध बाबुआमाको चाहनामा ठूलो तुषारापात भएको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ वैदेशीक रोजगारीबाट नेपालले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको बताउँछन्। “वैदेशिक रोजगारीले समाजको सबै क्षेत्र र सबै उमेर समूहलाई प्रभावित पारेको छ,” उनी भन्छन्– “विशेषतः बालबालिका र वृद्धवृद्धामा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर देखिएको छ।”
याे पनि हेर्नुहाेस।
खाडीको चर्को घाममा पारिवारिक सुखका लागि रगत पसिना बगाउँदा पनि श्रीमान्–श्रीमतीले एकअर्कामाथि गर्ने अनावश्यक शङ्काले परिवार विखण्डनको अवस्थामा पुगेको प्रशस्त उदाहरण समाजमा भेटिन्छन्।
मनोवैज्ञानिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्दा पारिवारिक सम्बन्धमा फाटो आउने मनोविद् ठगुन्ना बताउछन्। नेपालमा रहेका होस् वा विदेशमा भएका व्यक्तिमा ‘कुरा सुन्ने र सुनाउने’ ठाउँ नहुँदा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचलन देखिएको उहाँको भनाइ छ।
बालबालिकाले बाबा, आमाको काखमा बस्न, खेल्न पाएका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीले बालबालिकाको मनोभाव र पठनपाठनमा ठूलो प्रभाव पारेको महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी बताउँछन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको ‘वैदेशीक रोजगारीमा गएका पुरुषको श्रीमतीले भोग्नुपरेको सामाजिक मूल्य’ विषयको अध्ययनमा वैदेशीक रोजगारीमा गएका पुरुषका श्रीमतीले चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ।
याे पनि।
रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका व्यक्तिका श्रीमती विविध प्रकारको हिंसा खेप्न बाध्य छन्। उनीहरु सामाजिक, आर्थिक, यौनिक र घरेलु हिंसा सहन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
यस्तै, विवाह भएपछि श्रीमान् वैदेशीक रोजगारीमा जानेका श्रीमती बढी सामाजिक हिंसाको शिकार हुने गरेका छन्। विवाह भएको छोटो समयमा वैदेशीक रोजगारीमा जाने युवाका श्रीमती तथा सानो उमेरमा विवाह गरी छाडेर वैदेशीक रोजगारीमा जाने युवाका श्रीमतीलाई यस्तो हिंसा धेरै हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“वैदेशीक रोजगारको सामाजिक मूल्य र विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग’ विषयमा बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा ‘वैदेशीक रोजगारीले पारिवारिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन, बालबालिकामा अतिरिक्त कार्यभार र मानसिक बोझ, बाल हिंसा र लैङ्गिक बालश्रम शोषण, बालविवाह, भागी विवाह र दाइजो, यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिमजस्ता प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको’ उल्लेख गरिएको छ।
विप्रेषण आप्रवाहबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान त बनेको छ तर, विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी विलाशी वस्तुको खरिदमा प्रयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा विप्रेषणलाई लगाउन सकिएको छैन।
देशमा गरिबी, आर्थिक असमानता र बेरोजगारी दर न्यून गर्न तथा बाल शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यको स्तरमा वृद्धि, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र आन्तरिक बसाइँसराइमा वृद्धि गर्नमा विप्रेषण आप्रवाहले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले गरेको ‘निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव’ विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
याे पनि
वैदेशीक रोजगारी तथा विप्रेषण आप्रवाहका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहनु, स्थानीय उद्योगमा श्रमशक्तिको अभाव हुनु, श्रमको लागत बढ्नु, उपभोग संस्कृतिको विकास हुनु, पारिवारिक सम्बन्धमा विचलन आउनु, आर्थिक परनिर्भरता बढ्नु जस्ता नकारात्मक परिणाम पनि देखापरेका प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
लोभले लाभ, लाभले विलाप
धेरै कमाउने र विकसित राष्ट्रमा उच्चस्तरको जीवनयापनको लोभ जाग्दा खानदानी परिवारका मानिस नै बेचविखनको ठूलो दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्।
बढी कमाउने लोभका कारण उनीहरु अमेरिका जस्ता विकसित राष्ट्रमा पुग्न रु ५० लाखसम्म खर्च गर्न तयार हुने गरेका छन्। लोभ जाग्दा दलालले सजिलैसँग फसाएर बेचविखन गर्ने गरेका छन्।
वैदेशीक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचविखन अपराधको प्रमुख कारण लोभलालच र ललाइफकाई हुने गरेको प्रहरीको अभिलेखले देखाउँछ। धाकधम्की र नक्कली विवाह गरेर बेचिने क्रम पनि जारी छ। सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पनि जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
प्रहरीको अभिलेख अनुसार आव २०७४–७५ मा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ५४६ जना बेचविखनमा परे जसमध्ये ३७६ जना लोभलालचमा परेर गएका थिए। नक्कली बिहे रच्ने १८ जना बेचविखनमा परे।
ललाइफकाइ, धाकधम्की, जागीरको बहाना तथा रोजगारको चाहनालगायत कारण उनीहरु दलालको घेराबन्दीमा पर्छन्। “ऐशआरामको मोहले वैध–अवैध बाटोबारे ख्याल गर्दैनन्, भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुर्याएपछि दलालले गौंडैपच्छिे फसाएर लैजाने गर्छन्”, मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलिया भन्छन्।
उनीहरु जब अप्ठेरोमा परेको थाहा पाउँछन् तब समय ढिलो भैसकेको हुन्छ। दलालले भनेको मान्नुको विकल्प हुँदैन। दाङका नरेन्द्र बस्नेत त्यस्तै घटनामा परेका एक पात्र हुनुहुन्छ। उनको घरमा ठूलो समस्या केही थिएन। अमेरिका जाने लालसाले टोपबहादुर जिसी र मुकुन्द जिसीको सम्पर्कमा पुगे।
अमेरिकामा महिनाको ४–५ लाखको जागीर र ग्रीनकार्ड पाइने लोभले उहाँ ३० लाख लगानी गर्न तयार भए। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडाउन सम्भव नभएको दलालको भनाइमा विश्वास गरेर अमेरिकाको सुन्दर सपना बोकी उनी भारत हुँदै तेस्रो मुलुक छिरे।
बोलिभिया, इक्वेडर, पनामा, पेरु, मेक्सिको हुँदै जान उहाँलाई नौ महिना लाग्यो। त्यस बीचमा दलालले पैसा थप्न लगाएर झण्डै रु ५२ लाख सकाए। मेक्सिकोबाट अमेरिका छिर्ने क्रममा सीमाबाटै अमेरिकी प्रहरीले पक्राउ गर्यो। झण्डै १५ महिना जेल बसेपछि निस्कनमात्रै रु २५ लाख खर्च भयो। नेपाल आएर उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। मुख्य आरोपी जिसी अझै फरार छन्। अर्का आरोपी टोपबहादुर अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारी भनेर लैजाने, पछि जबरजस्ती काममा लगाउने, बन्धक बनाएर राख्ने, पैसा ठगी गर्ने, बीचैमा भागेर अलपत्र बनाउने खालका दलाल अहिले सक्रिय छन्। एकपटक बेचिएका र पीडित बनेकाले पनि दलाली गरिरहेका भेटिएको एसपी थपलियाले बताए।
खाडी मुलुकमा बेचिनेहरु वास्तव मै रोजगारीको प्रलोभनमा परेका हुन्छन् भने यूरोप, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा जानेहरुमा भने उच्चस्तरको जीवनयापनको आकाँक्षा रहेको भेटिन्छ।
पहिलो भारतको वेश्यालयमा पुर्याउनुलाई मात्रै मानव बेचविखनको रुपमा हेरिन्थ्यो तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको भीड बढेपछि भने बेचविखनको शैलीमा परिवर्तन आएको छ। मानव बेचविखन तथा अवैध ओसारपसारमा फरक प्रकृति देखिएपछि नेपाल प्रहरीले गएको वैशाखदेखि छुट्टै व्यूरो स्थापना गरेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ।
ब्यूरो स्थापना पछि यहाँ ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। १२ आरोपी पक्राउ परे पनि अझै २९ फरार छन्। यस क्रममा २ सय ५१ जनाको उद्धार गरिएको छ। आव २०७५/७६ मा १ सय ९० वटा बेचविखनमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको अभिलेख छ।
प्रताडित महिला नै उजूरी दिँदैनन्
गएको वैशाखमा केन्या प्रहरीले डान्सबारमा छापा मार्यो । त्यहाँबाट १२ नेपाली महिला पक्राउ परे। तीन महिनापछि साउन १ गते उनीहरु नेपाल आए।
कुनै पनि महिलाले आफूलाई केन्या पुर्याउने दलालविरुद्ध उजुरी दिएनन्। महिलालाई दलालले निःशुल्क रुपमा विदेश पठाउने गरेका छन्। यसअघि उद्धार गरिएका धेरै महिलाले उजूरी नै नदिई फर्किएको प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले बताए।
उनको अनुमानमा उजूरी गर्दा यौन शोषण भएका घटनादेखि यातनासम्मका कुरा खोल्नुपर्छ, त्यसले समाजमा नकारात्मक धारणा पैदा हुने डर पनि महिलाहरुमा देखिन्छ, त्यसैले उजुरी दिन नचाहेको हुनसक्छ।
गएको वैशाख २ गते विभिन्न सङ्घसंस्था र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरिएका २३ महिलाले पनि उजूरी दिन चाहेनन्। गएको चैत २ गते रसुवाकी १९ वर्षीया महिलालाई कुवेतबाट उद्धार गरियो। बयानअनुसार एक हजार ३०० रियलमा बेचिएकी उनले ठूलै यातना भोगिन्। उनले पनि जाहेरी दिन नमान्दा घटना त्यसै सेलाएर गयो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अभिलेखमा मानव बेचविखनमा परेका ५४६ जनामा महिला ४२७ जना छन्। सबैभन्दा बढी १९ देखि २५ वर्ष उमेरका १५० महिला बेचविखनमा परेका छन्।
ठूलो सङ्ख्यामा बेचविखनमा परे पनि उजूरी गर्ने महिलाको सङ्ख्या भने न्यून छ। यस्तो प्रवृत्तिले अपराधलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपराधशास्त्रीहरु बताउँछन्।
.jpg)
