सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी ल्याउने समय पुनः निर्धारण गरेको छ।

सरकारले निर्धारण गरेको समयमा अबको १० महिना रहेको छ। तर, समय निर्धारण गर्नुपूर्व अवरोध हटेमा मात्र भने सर्त रहेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले मेलम्ची आयोजनाको काम पुनस् सञ्चालनमा आएको १० महिनाभित्र काठमाडौंमा पानी आइपुग्ने आश्वासन दिएका दिए।

अहिलेसम्म ९७ प्रतिशत काम सकिएको भनिए पनि यथार्थमा ९४ प्रतिशत काम सकिएको उनको दाबी छ। अवरोधका कारण अवरोध भएको खण्डमा कहिले आउँछ भन्न सकिने स्थिति नरहेको बताएका सरकारी अधिकारीहरूले सहायक भेण्डर र कर्मचारीको कारण अवरोधको सिर्जना हुनसक्ने बताए। कामदार र निर्माण कम्पनीको समस्या अहिलेको मुख्य समस्या रहेको भन्दै सचिव बेल्बासेले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा काम अघि बढाउन समस्या रहेको धारणा राखे।

उनले अहिलेलाई ६८० कर्मचारीको डेढ महिनाको तलब तीन करोड दुई लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिन सरकार तयार देखिए पनि भेन्डरहरूको पैसा दिन नसकिने बताए। सहायका कम्पनीहरूलाई रकम दिनुपर्ने जिम्मा सिएमसीकै रहे पनि कसरी ल्याउने वा तिराउने भन्ने सवालमा कूटनीतिक पहल चाल्नुपर्ने बेल्वासेको भनाइ छ।

मेलम्चीको निर्माण जिम्मा पाएको सिने हाइड्रोलाई बोनस खानका लागि सात महिनामा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कर्णेलले बताए। मेलम्ची विकास समितिले अहिलेसम्म ३० किलोमिटर क्षेत्रमा गाडिएका पाइप फुटेको जनाइएको छ। जसको क्षति २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको र थप अध्ययन गरिरहेको समितिले जनाएको छ। यता, सांसदहरूले भने सरकारले मेलम्चीको पानीको लागि गाडेको पाइपमा हावा र महसुल मात्रै पाठएको गुनासो गरेका छन्।