स्कटल्याण्डको ग्लास्गो सहरमा सन् २०२१ को विश्व जलवायु सम्मेलन(कोप-२६)मा पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा महत्वाकांक्षी विश्व सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे।

त्यसमा उनले आगामी सन् २०४५ सम्ममा कार्बनको उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र आगामी २०३० सम्ममा नेपालमा पेट्रोलियम सवारी साधानलाई करिब ६० प्रतिशतसम्म विस्थापित गरिसक्ने। र, त्यसमै उनले देशको करिब ४५ प्रतिशत भू-भाग जंगलले ढाक्ने निकै उच्च महत्वाकांक्षामा सही गरे।

सँगै चीन, भारत तथा अमेरिकालगायतका देशहरूले भनेका त्यसको सिमानालाई सन् २०५० सम्म पुर्‍याएका छन्।

योसँगै देउवाले त्यो सम्मेलनमा एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाए। उनले पर्वतीय काखमा रहेका नेपालजस्ता देशहरू हिमालको हिँउ पग्लिने बढ्दो प्रवृत्तिको जोखिममा रहेको भन्दै विश्वकै ध्यान ताने। यसअघि यो सम्मेलनमा यस्ता विषय उठे पनि गम्भीर छलफल हुन सकेका थिएनन्।

यसले नेपालमात्रै नभएर तटीय तथा टापु क्षेत्रमा रहेका देशहरूलाई पनि गम्भीर खतरा भएको भन्दै उनले अरू देशको ध्यान नेपालको पर्वतीय अर्थात् हिमालय क्षेत्रतिर मोड्न पनि सफल भए। खासगरी हिमाली भेगको मुद्दाले कोप सम्मेलनमा त्योबेला राम्रै ‘स्पेश’ पाएको थियो।

त्यसपछि इजिप्टमा भएको कोप-२७ मा नेपालले अर्को महत्वपूर्ण मुद्दामा समर्थन जनायो- लस एन्ड ड्यामेज कोलाबोरेशन’ अर्थात् जलवायु परिवर्तनको असरले क्षति र नोक्सानी बेहोरिरहेका नेपालजस्ता ‘प्रभावित’ देशहरूले त्यसका मुख्य कारकबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने।

यो प्रतिवेदन विश्वका १०० भन्दा धेरै अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माताहरूले तयार पारेका थिए। जसमा नेपालले ऐक्यबद्धता मागेपछि संसारका अरू कम आर्थिक आय हुने राष्ट्रहरूले पनि त्यसमा समर्थन जनाए।

यो प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै प्रभाव र असर झेलिरहेका ५५ राष्ट्रले सन् २००० देखि सन् २०२० सम्ममा ५ खर्ब डलरभन्दा बढी क्षति बेहोरेका थिए। र, त्यो क्षति आगामी दश वर्षमा दुई गुणाभन्दा धेरै हुने आँकलन गरिएको थियो।

एक अध्ययनअनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्पादन गर्ने देश चीन हो। जसले वायुमण्डलमा बाक्लिरहेको करिब ३० प्रतिशत कार्बनको हिस्सा ओगट्छ। त्यसपछि अमेरिका, जसले १४ प्रतिशत कार्बन वायुमण्डलमा फ्याँकिरहेको छ। यो भनेको चीनको करिब १० हजार ६५ मिलियन टन कार्बन हो भने अमेरिकाको करिब ५ हजार ४ सय १६ मिलियन टन हो।

त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा भारत छ, जसले २ हजार ६ सय ५४ मिलियन टन कार्बन उत्पादन गर्छ। त्यसपछि रसिया १ हजार ७११, जर्मनीले ७ सय ५९, इरानले ७ सय २०, साउथ कोरियाले ६ सय ५९, साउदी अरबले ६ सय २१ र इन्डोनेसियाले करिब ६१५ मिलियन टन कार्बन उत्पादन गर्छन्।

औद्यागिक क्रान्तिको होडमा लागेका यी ठुला देशहरूका कारण जलवायु परिवर्तनको मार नेपालजस्ता साना देशहरूले खेपिरहेका छन्, जो कार्बन उत्सर्जनमा निकै कम जिम्मेवार छन्।

यो वर्षको (कोप-२८) सम्मेलन आगामी नोभेम्बर ३० देखि संयुक्त अरब इमिरेट्स(दुबई)मा हुँदैछ। विश्वभरिका राष्ट्र प्रमुख तथा जलवायु विज्ञहरूले दुई सातासम्म जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभाव अनि न्यूनीकरणका बारेमा मन्थन गर्नेछन्।

नेपालले पनि त्यो सम्मेलनमा उठाउन सकिने मुद्दाहरूका बारेमा तयारी सुरु गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न चरणहरूमा सरकारले सम्मेलनमा उठाउन सकिने मुद्दाहरूबारे विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ।

त्योभन्दा अघि सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र त्यसलाई अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना(एनडिसी) जारी गरेको छ। त्यसलाई साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारितसमेत गरेको छ।

यो भनेको नेपालले त्यो विश्व सम्मेलनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य भेटाउनका लागि तयार गरिएका नीति, कार्यक्रम तथा त्यसको लागत विश्लेषण हो।

यो कार्ययोजनाअनुसार सरकारले सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन’को लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि विभिन्न आर्थिक विश्लेषणहरू गरेको छ। जसमा उसले ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर(करिब ६३ खर्ब) खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जसमा नेपालको लगानी करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ।

सरकारका मुख्य कार्ययोजनाहरू:

नवीकरणीय उर्जा

सरकारले आगामी २०३० सम्ममा करिब १५ हजार मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमा करिब १०-१५ प्रतिशत उर्जाको स्रोत जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक हुनेछ भने बाँकी ठूला जलविद्यु आयोजनाहरूले पूर्ति गर्नेछन्। अहिले नै सरकारको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा करिब ३१ सय मेगावाट बिजुली गाँसिएको छ।

रकारले योमध्ये करिब ५ हजार मेगावाट भने आन्तरिक स्रोतबाटै उत्पादन गर्ने भनेको छ। बाँकीमा भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउने सरकारी योजना छ।

यातायात

सरकारको अर्को महत्वाकांक्षा भनेको २०३० सम्ममा दुईपाङ्ग्रे र सबै चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनको बिक्रीको ९० प्रतिशत विद्युतीयमात्रै हुने लक्ष्य राखेको छ। तर सार्वजनिक चारपाङ्ग्रे साधनको ६० प्रतिशतमात्रै हुनेछ। त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमध्ये विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पोहरूलाई समावेश गरिएको छैन।

त्यस्तै ढुवानीका साधनलाई खनिज इन्धन(पेट्रोलियम)मुक्त गर्ने लक्ष्य पछ्याउनका लागि सरकारले आगामी २०३० सम्ममा करिब २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

सरकारले लिएको यो निकै महत्वाकांक्षी योजना हो। अहिलेको नेपालको विद्युतको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्यमा पुग्ने झिनो आशामात्रै गर्न सकिन्छ।

सरकारले आगामी २०३० सम्ममा करिब २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउनका लागि प्रमुख रुपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य समाएको छ। २०२५ सम्ममा ग्रामीण भेगमा ५ लाख सुधारिएको चुलो जडान गर्ने योजना पनि सरकारको छ।

अहिले गाउँघरका चुल्होमा धेरै दाउरा खपत हुन्छ। सुधारिएको त्यसको आधाभन्दा कम दाउराले काम गर्नसक्छ र धुँवाको असर पनि मानव शरीरमा कमै हुन्छ।

त्यस्तै २०२५ सम्ममा थप २ लाख घरधुरीमा बायोग्यास प्लान्ट तथा संस्थागत/औद्योगिक/पालिका तथा समुदायस्तरमा ५०० वटा ठूलास्तरका बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

२०३० सम्म देशको कूल भूभागको लगभग ४५ प्रतिशत जमिन जंगलले भर्ने अर्को लक्ष्य पनि लिएको छ। त्यस्तै २०३० सम्म रेडप्लस(कार्बन व्यापार)को आर्थिक सहयोगमा तराई र भित्रि मधेशका ५० प्रतिशत तथा मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रका २५ प्रतिशत बन क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

त्यस्तै आगामी २०२५ सम्ममा प्रतिदिन ३८ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गरेर बिसर्जन गर्ने र ६० हजार घनमिटर प्रतिवर्षका दरले मानव मलमूत्रजन्य फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

ठोस फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले आगामी २०३० सम्ममा १०० वटा पालिकामा फोहोर पृथकीकरण, पुन:चक्रीय प्रयोग र फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्ययोजना पनि बनाउने भएको छ।

त्यसैगरी सरकारले २०३० सम्ममा कृषियोग्य भूमिमा हुने रासायनिक मललाई करिब ३.९५ प्रतिशत विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि देशभरि करिब १०० वटा प्राङ्गारिक मल कारखानाहरू बनाइसक्ने लक्ष्य छ।

‘नेपालले सन्त २०३० सम्म दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको क्षेत्रमा १६९ लक्ष्य र ४७९ सूचकहरूको पहिचान गरेको छ’, सरकारले भनेको छ, ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यहरू धेरै विषयहरूसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले नेपालको दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयोगी हुनेछ।’

नेपालले पेरिस सम्झौतामा उल्लिखित अनुकूलनका लक्ष्य र कार्यान्वयनका उपायहरू पूरा गर्नका लागि योगदानका रुपरेखाहरू पनि कोरेको छ। त्यसका लागि करिब ४७.४ अर्ब (करिब ६३ खर्ब) अमेरिकी डलरको अनुमानित लागतमा नेपालले करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान दिनेछ।

पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस विश्व तापमान कायम गर्नका लागि सरकारले अरू देशहरूलाई पनि निर्धारित सीमामा रहन आग्रह गरेको छ भने आगामी २०४५ सम्ममा नेपालले कार्वन उत्सर्जनलाई शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। योअनुसार जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिने कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य हुनेछ।

‘उक्त रणनीतिले कार्बन तटस्थ, समावेशी र जलवायु-उत्थानशील भविष्यका लागि महत्वाकांक्षी नीतिगत, व्यवस्था, सामाजिक रुपान्तरण र प्रविधि विकासको परिकल्पना गरेको छ’, सरकारले भनेको छ, ‘समानता र राष्ट्रिय परिस्थितिका आधारमा साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै जलवायुसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिवद्ध छ।’

पैसा कहाँबाट आउँछ?

सरकारले केही आवधिक र केही दीर्घकालीन लक्ष्यहरू पछ्याउँदै सन् २०४५ सम्ममा ‘शून्य कार्बन’को लक्ष्य भेटाउने भनेको छ। त्यसलाई उसले २०२५ र २०३० सम्ममा गर्न सकिने कामहरू भाग पनि लगाएको छ।

तर यसको लागि चाहिने पैसा भने सुनिश्चित छैन। सरकारले त्यो पैसा जुटाउने त भनेको छ तर अहिले नै सुनिश्चित भइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले यो पैसा जम्मा गर्नका लागि देशकै आन्तरिक लगानी पनि खोज्नेछ। सरकारले विना शर्त लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि जस्तो कि जलविद्युतमा लगानी गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग लगानी माग्नेछ।

त्यस्तै कर्मचारी लगानी कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान तथा विद्युत प्राधिकरणबाट मान्यता प्राप्त कम्पनीहरूलाई पनि त्यसमा लगानी गर्न भन्नेछ।

यसैगरी विश्व जलवायु कोष, विश्व हरित कोष, तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार बैंकहरूलाई पनि आह्वान गर्नेछ। त्यसका लागि विश्व बैंक, एसियाली बैंकजस्ता साझेदार प्रमुख हुनेछन्। हालैमात्र यो एनडिसी कार्यान्वयनका लागि विश्व जलवायु कोषबाट सरकारले करिब ४ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता रकम लिइसकेको छ।

सरकारले यो सबलाई कार्यान्वयन र नियमितताका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री, अध्यक्ष र मन्त्रालयकै सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी एउटा ‘उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन निर्देशन समिति’ पनि गठन गर्नेछ। जसमा सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरू, योजना आयोग तथा प्रदेशका मुख्य सचिवहरू पनि सदस्य हुनेछन्।

त्यसैगरी नगरपालिकाहरू, गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरू त्यसमा रहनेछन्। यो समितिमा उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित निजी व्यावसायिक संघसंस्थाहरू तथा अरू गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि सदस्य हुनेछन्।