कोशीबाट पीडित भएकाहरुले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै ११ दिनदेखि कोशी ब्यारेजमा अनशन जारी राखेका छन्।
कोशी नदी कटान डुबान सङ्घर्ष समितिले आफ्ना तीन सूत्रीय माग राख्दै कोशी ब्यारेजमा रिले अनशन जारी रखेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेव चौधरीले बताए।
कोशी ब्यारेज निर्माण भएका बेला इसं १९५४ मा भारत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताअनुसारको क्षतिपूर्तिको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आफूहरुले रिले अनशन शुरु गरेको उनको भनाई छ।
याे पनि पढ्नुहाेस।
कोशीपीडितले आफूहरुको ५३ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा क्षति भएकामा सात हजार बिघा जग्गाको ‘भेरिफिकेशन’ गरेर त्यसवापतको क्षतिपूर्ति रकम दिन भारतीय अधिकारीले नेपाल सरकारलाई रु ८० करोड उपलब्ध गराएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो रकम नपाएको र अरु जग्गाको पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमसमेत नदिएकाले तत्काल भारत सरकारले त्यो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको पूर्वसांसद नागेन्द्र झाले बताए।
आफूहरुको माग पूरा नगरे अहिले भारतीय सरकारले निर्माण गरिरहेको पाइलट च्यानलको कामसमेत रोक्ने उनले चेतावनी दिए।
सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरबाट आएका पीडितले जग्गामा भएको बाली क्षतिको मुआब्जा पाउनुपर्ने, जग्गाको सुरक्षा हुनुपर्ने र कोशी निर्माणका बेला भारत र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता रकम पाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रेको कोशीपीडित उत्थान सङ्घर्ष समितिका सचिव घनश्याम झाले बताए।
याे पनि पढ्नुहाेस।
कोशी सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले पीडित परिवारलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै पीडित गत साउन ३२ गतेदेखि नै अनशनमा बसेका छन्। क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनका लागि भारत सरकारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट भइरहेको पहलका विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने र दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग रहेको सङ्घर्ष समितिका ज्योति झाको भनाइ छ ।
कोशीपीडितको मागप्रति सरकारले वास्ता नगरे आन्दोलनका थप कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्ने पूर्वसांसद मानपुर चौधरीले चेतावनी दिए। ब्यारेज बनेपछि घरखेत र बाली गुमाएका परिवारलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरे पनि हालसम्म १५ हजारभन्दा बढी परिवारको ५३ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा क्षति भएको पीडितको भनाइ छ।
याे पनि पढ्नुहाेस।
.jpg)
