गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको रूपमा देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको तथ्याङ्कमा कास्की जिल्ला धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरीले देखाएको हो।
आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तथ्याङ्कअुनसार उजुरी सङ्ख्या ८३२ रहेको छ । सो मध्ये कास्की जिल्लामा २०७४÷७५ मा १४८ र २०७५÷७६ मा २८१ गरी ४२९ उजुरी छन् । त्यसपछि पर्वतमा ८२ र तनहुँमा ७९, स्याङ्जामा ६४ उजुरी छन् ।

सबैभन्दा कम मनाङ रहेको छ जहाँ एक मात्र उजुरी परेको छ। आयोगले गण्डकी प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्ला हेर्ने गरेको छ। उजुरीको फछ्र्योट सङ्ख्या ५६३ रहेको छ। मन्त्रालयगत तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ।

आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र ३०४ उजुरी परेको देखिएको छ। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २०५ उजुरी परेका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा ५६ उजुरी रहेको छ। कानून न्याय, सामाजिक विकासमा भने एक मात्र उजुरी देखिएको छ। गत आर्थिक २०७५÷७६ मा ११ लाख २३ हजार रकमसहित छ ‘स्टिङ अपरेशन’ भएको आयोग पोखरा कार्यालय उपसचिव एव सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले जानाकारी दिए। ६७ उजुरीहरुउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाई छ।

सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त लाभबिना सेवा दिन आनाकानी गर्ने, राजश्व चुहावट गर्ने, झुट्टा कागजात तयार गरी सरकारी कागजात छेडछाड गर्ने, अवैधानिक व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुनुले सुशासन कायम हुन नसकेको रिजालको भनाइ छ। यसअघि शिक्षासम्बद्ध मन्त्रालयमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सङ्घीय मामिलामा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको रिजालले बताए।

यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहजस्ता आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। बढी भ्रष्टाचार हुनेमा दक्षिण एशियाली आठ मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको छ।सूचना प्रविधिको विकासले भ्रष्टाचारका स्वरूप र शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहाल बताउछन्। दाहालले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक गरी तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढेको बताउए। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार एवं क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

समाजमा व्यवहारगत परिवर्तन र सकारात्मक सोच निर्माण नभएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्ने नागरिक निगरानी समूहका निर्वमान अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउछन्। भ्रष्टचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृतिको निर्माणका लागि सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरुले सदाचार प्रणाली अबलम्वन गरेर राष्ट्रको हितमा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। रासस