तीन पुस्ता बितेपनि मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै कोशीपीडितले आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राजविराजमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेको कोशी कटान पीडितले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

कोशी कटान, डुबानबाट पीडितलाई दिनुपर्ने मुआब्जा कोशी सम्झौताअनुसार भारत सरकारले दिनुपर्ने माग गर्दै कोशी नदी कटान डुबानपीडित सङ्घर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेपाल–भारतबीच २०११ वैशाख १२ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम गर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोशीबाट प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय, अस्पताल र सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपाली भूभागमा कोशी योजनाले कुनै काम शुरु गर्नुपूर्व नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायतको माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा माग पूरा नभए आगामी साउन ३२ गते राजविराज र कोशी ब्यारेज सडकखण्डमा कोणसभा, धर्ना र रिले अनशनलगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ ।

सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा राजविराजस्थित हरिनन्देश्वर महादेव मन्दिरको प्राङ्गणबाट निक्लिएको जुलुसमा संविधानसभाका पूर्व सदस्य अशोककुमार मण्डल, मानपुर चौधरी, नागेन्द्र झा, सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी र सयौंको सङ्ख्यामा कोशीपीडित सहभागी थिए ।

कोशी सम्झौताअनुसार कोशीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने प्रावधान छ । सम्झौतामा १९९ वर्षसम्म कोशी नदी तथा कोशीमा मिसिने सहायक नदीको बाढी नियन्त्रण र आसपासको बसोवासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने व्यवस्था छ तर भारतले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र नेपाल सरकारले पनि ठोस पहल नगरेको समितिका संयाजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए।

वर्षौँ लगाएर सर्भेसहित कटान भएको जग्गाको प्रमाणीकरण गरी सिफारिश गरिए पनि सरकारीस्तरबाट आवश्यक पहल हुन नसक्दा मुआब्जा रकम उपलब्ध हुन नसकेको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । रासस