काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि असार २६ देखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले नसोचेको धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो।

गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण आज मध्याह्नसम्ममा ७८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३० भन्दा बढी बेपत्ता छन् । विज्ञका अनुसार बाढीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्दा बढी क्षति पुगेको छ । दीर्घकालीन योजनामा कमजोरी हुँदा पनि अहिले क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ ।

पहाडमा अनुसन्धानबिना अव्यवस्थितरुपमा बाटोघाटो निर्माण, तराईमा चुरे क्षेत्रको उत्खननले प्राकृतिक बहावमा अवरोध र काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनारको अतिक्रमण, कङ्क्रिटसहितको भौतिक संरचना, ढल निकासको समस्या र अव्यवस्थित विकास निर्माणनै क्षतिको प्रमुख कारण भएको विपद् व्यवस्थापन विज्ञ तथा भूगर्भविद् डा कृष्ण देवकोटाको भनाइ छ ।

वातावरणविद् सनोत अधिकारीको भनाइमा पछिल्लो समयमा एकैपटपक धेरै वर्षा हुने अवस्था बढ्दो छ । यसले एकातर्फ बाढीपहिरो बढाउँछ भने अर्कोतर्फ पानीका स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुनपुग्छ।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल भन्छन्, ‘पहिले नै वस्ती नबसाउनुपर्नेमा बस्यो, प्राकृतिक बहाव रोक्न खोज्नु नै क्षतिको प्रमुख कारण हो।’ ‘अहिले पनि जोखिम न्यूनिकरणको स्पष्ट नक्साङ्कन छैन, विपद् अझै विकासको मूल प्रवाहीकरणमा पर्न नसक्नु बिडम्वना हो’, खनालले भने।

खोला मिचेर घर बनाउने, जथाभावी डोजर चलाएर बाटो निर्माण गर्ने, गिट्टी–बालुवा निकासी, जङ्गल फँडानीलगायतका कारण जोखिम बढ्दो छ । भारतीय बाँधका कारण पनि डुबानको समस्या छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको विचारमा पनि अहिलेको विपद् मानव सिर्जित समस्या हो । ‘जतासुकै खनेकाले पहिरो गएको छ, चुरे सबै नाङ्गिँदै छ, तराई मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा छ, भारतले दक्षिणतिर बाँध र बाटो बनाउँदा डुबान ल्याइरहेको छ, यहीँ उपत्यकामा हामीले हेर्‍यौं भने खोलामा घर बनाई दिने होइन नि, त्यसले त घर डुब्छ नै।’ हालैको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले भने। उनका अनुसार नीति नै सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

सरकार विपद् जोखिम रोक्न ‘हाइ अलर्ट’ मै थियो तर स्रोत साधनको अभावले काम गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसपटकको तराई डुबानमा न्यूनतम जगेडा राख्नुपर्ने डुङ्गासँगै डुङ्गा खियाउने जनशक्तिको अभाव देखियो । स्थानीय तहले विपद्को बेलामा चाहिने स्रोत साधनलाई प्राथमिकता दिएनन् । जबकी संविधानले नै विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई तोकेको छ । यी विविध कारण क्षति बढ्न गयो ।

खोला–नाला तटबन्ध गर्ने, गहिर्‍याउने, फराकिलो बनाउने गर्दा बाढीबाट क्षति कम हुन्छ तर, खोलानाला साँघुरिँदै गएको छ । कुनै पनि विकास निर्माणको समयमा रुख बिरुवा रोप्ने र प्रकृतिलाई यथावत राख्ने प्रयास हुनुपर्छ । विकास निर्माणमा यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरु नै मानिसले गरेको प्रकृतिको दोहनले नै प्रकोप बढाएको स्वीकार गर्छन्। विकासका कामको फितलो अनुगमन, असमान सन्धि–सम्झौता र पूर्वतयारीका योजना प्रभावकारी नहुँदा मुलुकले वर्षेनी क्षति बेहोर्नुपरेको सांसदहरुको भनाइ छ ।

सांसद प्रेम सुवालले पूर्वतयारीमा राम्ररी ध्यान नपुगेको बताउँदै भने, ‘चुरे दोहन, गिट्टी–बालुवा निकासीले विपद् निम्तिएको हो, भारतीय बाँधले डुबान बढाएको छ, अब कूटनीतिक पहल गरेर दीर्घकालीन निकास निकाल्नुपर्छ ।’

मुलुकमा छ हजार बढी नदीनाला छन् । वर्षेनी ती खोलानालाले कुनै न कुनै स्थानमा बाढीको प्रकोप ल्याएको हुन्छ । बाढी–पहिरो रोक्न सकिँदैन तर उचित व्यवस्थापन गरे क्षति न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ । त्यसतर्फ समयमै सचेत हुनुपर्छ ।

विपद्को जोखिम देशका विभिन्न क्षेत्रसँगै राजधानीमै बढ्दो छ । अघिल्लो वर्ष धोबी खोला पसेर अनामनगर डुबानमा पर्‍यो । यो वर्ष कलङ्की आसपास क्षेत्रनै प्रभावित हुने गरी बाढी पस्यो । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कताको आवश्यकता रहेको बताए।

‘खोलाको तटबन्धलाई प्राथमिकता दिएको भए आन्तरिक क्षति कम हुन्थ्यो, तीव्ररुपमा अघि बढेको सडक निर्माणमा अनधिकृत डोजर चलेको छ, वर्षात्मा मात्रै कराएर विपद् कम गर्न सकिँदैन’, बडूले भने।

सांसद यशोदा सुवेदी अहिलेको समस्या प्राकृतिक प्रकोप नभई मानव निर्मित भएको बताउँछिन्।

‘विपद् रोक्न चुस्त अनुगमन र कूटनीतिक पहल जरूरि छ’, सुवेदीले थपिन्।

सांसद झपटबहादुर रावलले पूर्वजले गरेको गल्तीसँगै प्राविधिक अध्ययनबिना जनप्रतिनिधिका डोजर स्काभेटरबाट मनलाग्दी बाटोघाटो बनाउँदा विपद्को जोखिम बढेको दाबी गरे। ‘मनपरि तरिकाले प्रकृतिलाई नष्ट गर्छौं, खोला कब्जा भइरहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै यो तहले मान्छे डुब्नु दुर्भाग्य हो’, रावलले थपे। सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले नेपालमा बाढी आउँदा भारतमा पनि क्षति पुग्ने भएकाले दुई देशले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। रासस