भारतमा सबैभन्दा विवादास्पद मानिने राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद मुद्दाको फैसला नजिकिँदै जाँदा उत्तर प्रदेश सरकारले दुई महिनाका लागि अयोध्यामा धारा १ सय ४४ अर्थात कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको छ।
दशैंको साताब्यापि छुट्टीपछि सर्वोच्च अदालत सोमबारबाट खुलेको छ। बयानको क्रम ३८ दिन तन्किएपछि प्रधान न्यायाधीस रञ्जन गोगोईले सुन्नी वक्फ बोर्डका वकिल राजीव धवनलाई आफ्नो पक्ष आजै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, जवाफमा धवनले आजै सबै कुरा राख्न असम्भव हुने बताएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्।
वकिल धवनले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता सुब्रहमण्यम स्वामी हिन्दु पक्षसँग पहिलो नम्बरको सिटमा बसेको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाए। उनले प्रश्न उठाए, ‘कसैलाई भिजिटर ग्यालरीबाट अगाडि आउने अनुमति छैन। तर, स्वामी कसरी अगाडि आए?’
यस विषयमा स्वामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। फैजाबादका सुरक्षा अधिकारी अनुजकुमार झाले सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर १० डिसेम्बरसम्म धारा १ सय ४४ लागू गरिएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले ३७ औं पल्ट मुद्धाको पक्ष–विपक्ष सुनेपछि १७ अक्टुबरसम्म बहस समाप्त गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि अदालतले १४ अक्टुबरसम्म मुस्लिम पक्ष र १६ अक्टुबरसम्म हिन्दु पक्षलाई आफ्नो तर्क राख्न आदेश दिएको थियो।
हिन्दु र मुस्लिम दुबै पक्षले आफ्नो तर्क राखेपछि अदालतले एक महिनाभित्र निर्णय बाहिरिने बताएको थियो।
राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवादमा हिन्दुहरूले यो स्थान भगवान राम जन्मिएको ठाउँ भएको भन्दै दावी गर्दे आइरहेका छन्। र, उनीहरू यो स्थान पुरै आफूलाई पुजाआजाका लागि दिनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्।
हिन्दुहरूको तर्क छ, लखनउका पूर्व शाषक बाबरले राम जन्मिएको ठाउँमा मन्दिर फुटाएर मस्जिद बनाएका हुन्। सन् १९९२ मा हाल सत्तासिन भाजपाका नेताहरुको संलग्नतामा बाबरी मस्जिदको ढाँचा फुटाइएपछि भारतको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो।
भाजपाले यही विवादलाई लिएर संसदीय चुनाव लड्दै आइरहेको छ। यसपालि केन्द्रमा भाजपाको दुई तिहाई सरकार छ। राज्यमा पनि भाजपाकै एकमाना सरकार छ। त्यसैले यसपालि राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद मुद्धामा हिन्दुको पक्षमा निर्णय आउन सक्ने आशा गरिएको छ।
.jpg)
