आफैंलाई नियुक्त गर्ने सरकारविरुद्ध अदालत जाने नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि बुधबार खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको निर्णयसँगै नक्सालस्थित ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले हकभोग गर्दै आएकोमध्ये १५ रोपनी जग्गा अब नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको हुनेछ।
तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बालमन्दिरस्थित ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले हकभोग गर्दै आएको जग्गामध्ये १५ रोपनी संगीत-नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरेको थियो। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको त्यो पहललाई मन्त्रिपरिषद निर्णयलगत्तै ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
त्यसयता जग्गासम्बन्धी यो मन्त्रिपरिषद निर्णय अन्तरिम आदेशसँगै अदालतमै अड्किएको थियो।
२०७२ साल मंसिर ४ गते दर्ता भएको मुद्दामा बुधबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले खारेजको निर्णय सुनाएपछि अब मन्त्रिपरिषदको तत्कालीन निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको हो।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले औपचारिक रुपबाटै जानकारी नदिएसम्म आफूहरूका निम्ति यो विचाराधीन मुद्दा नै रहेको बताउँदै ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेन। खारेजीसम्बन्धि निर्णयबारे जानकारी पाए पनि अगाडिको प्रकृयाका निम्ति कानुनी बाटो पर्खेर बसेको प्रतिष्ठानले बताएको छ।
'हाम्रा कानुन व्यावसायीले हिजोको फैसला सारेपछि मात्रै यो औपचारिक हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्नुभएको छ,' संगीत-नाट्य एकेडेमीका सदस्य सचिव श्याम तमोटले सेतोपाटीलाई भने, 'फैसला सार्न डेढदेखि दुई महिना लाग्छ भनेर उहाँले बताउनुभएको छ।'
