प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ पुस ५ गते असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते त्यसलाई सच्यायो। अहिले संसदमा बहुमत गुमाएर ‘ह्याण्स अप’ गरिसकेका ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको पटके कदम चालेका छन्।
प्रतिगमन भाग–२ पछि आम जनमानसको दोस्रो नजर सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ। आजै (आइतबार) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित हुँदैछन्।
तर, फागुन ११ देखि जेठको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा रामशाह पथमा बालुवाटारको छायाँ परेको चर्चा छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कार्यपालिकाको ‘प्रेसर’ मा छन्। कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखले शक्ति पृथकीकरणको पर्खाल नाघेको आरोप छ।
फागुन ११ पछि न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छायाँ बनाउन खोजेको आरोप र आशंका झेलिरहेको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि आजको दिनसम्म आइपुग्दा गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिएका छन्।
बालुवाटारको सेटिङ !
बालुवाटारको सरकारी परिसरमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासमेत गरी तीनै अंगका प्रमुखहरु बस्ने सरकारी निवासहरू छन्। तीनै अंगका प्रमुखका निवासहरू भौतिक र संवैधानिक दुबैखाले पर्खालले घेरिएका छन्। ती निवासहरू प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई लागि छुट्याइएका हुन्।
