सरकारले देशभरका भूमिहीन दलित परिवारलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने गरी भूमिसम्बन्धी नियममा संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित सत्रौं संशोधनले संविधानको धारा ४० कार्यन्वयन गर्न विपन्न भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन दिइने लागिएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको सो नियममा बसोबासको क्षेत्र हेरि जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको छ, जसअनुसार महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलितलाई ४ आना जग्गा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यस्तै तराई क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा चार आना अर्थात १३० वर्ग मिटर र अन्य क्षेत्रमा ६ आना अर्थात १९० वर्ग मिटर जग्गा विपन्न दलितले पाउनेछन् । तराईमा सबैभन्दा धेरै दलित भूमिहीन छन्, जसको बस्ने घरसमेत आफ्नो नाममा छैन ।
सरकारले पहाडी जिल्लाको हकमा जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने भूमिहीन दलितलाई १४५ वर्गमिटर अर्थात साढे चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने नीति बनाएको छ । यस्तै सदमुकाम बाहिरकालाई ९ आना जग्गा उपलब्ध हुनेछ ।
हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा ५ आना र अन्य क्षेत्रमा १० आना जग्गा भूमिहीन दलितलाई बसोबास प्रयोजनका लागि उनीहरुकै नाममा पास गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइसकेको छ ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउन लागेको बताइन् ।
