काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै जरिवाना हटाउने नीति लिएको छ।
संघीय संसदमा पेस हुनुअघि नै विवादित बनेको विधेयकमा कांग्रेसले दर्ता गराएको हो।
कांग्रेसको संशोधनमा पत्रकार आचारसंहिता विपरीत समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने विकल्प सुझाइएको हो।
आचारसंहिता विपरीत कुनै समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनेर सम्बन्धित व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी गरेमा र उक्त उजुरीमा भनिएको कुरा सही भएमा पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान सरकारले पेश गरेको विधेयकमा छ।
आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्ने अवधारणा कांग्रेसले अघि सारेको छ। आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रशारणको स्वनियमन र स्वमूल्यांकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू रहेको स्वनियमन समिति गठन गर्नुपर्ने संशोधनमा छ।
आइतबार २९ बुँदे संशोधन दर्ता गर्दै कांग्रेसले अर्को विवादित विषय काउन्सिल गठनमा समेत व्यापक फेरबदल गर्जुपर्ने औंल्याएको छ।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हाँसिल गरेर विशिष्ट योगदान पुर्याएका कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातीप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष बनाउन सकिनेछ।'
सरकारले भने अध्यक्षका लागि १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा छ।
काउन्सिल सदस्यमा सभामुखले तोकेअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई सांसदलाई पनि राख्नुपर्ने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले तोकेका एक सांसद (राष्ट्रियसभा सदस्य) पनि हुनुपर्ने कांग्रेसले भनेको छ।
