नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र एउटै भवनमा छन्– राहदानी विभाग र कन्सुलर सेवा विभागको कार्यालय। दुवै विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका हुन्। उक्त भवनलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनका बेला सचिवालयको रुपमा प्रयोग गरेका थिए। सोही भवनको तेस्रो तलामा छ नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी)को सचिवालय।
ईपिजीको सचिवालयमा अहिले ताला झुन्डिएको छ। ईपिजीको साझा प्रतिवेदन बनेको पनि वर्ष दिन भयो। त्यसपछि यहाँका कर्मचारीको काम सकियो। तर प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेकाले सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक भने कहिलेकाहीं सचिवालय जाने गर्छन्। सचिवालयमा ताला लगाउने पनि उनी र खोल्ने पनि। अरु कर्मचारीलाई बिदा दिइसकियो।
‘अहिले काम केही छैन । कहिलेकाहीँ म गएर सचिवालय खोल्छु,’ ईपिजीको नेपालतर्फको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक यादव खनालले भने, ‘प्रतिवेदन नबुझाउन्जेलसम्म नछोड्न भनेकाले कहिलेकाहीँ जाने गर्छु।’
गत साताको बुधबार (भदौ ४) मा काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा नेपाली पक्षले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई दवाब दिएको थियो। त्यसपछि प्रतिवेदन बुझाउन दुवै देशका रहेका ईपिजी सचिवलाई निर्देशन दिने सहमति भएको थियो, जसलाई बैठक सकिएपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत समेटिएको थियो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक सकिएको ५ दिन भैसक्यो, ईपिजी प्रतिवेदन बुझाउन आवश्यक पहल गर्न सचिवालयलाई दिने भनिएको निर्देशन सचिवालयसम्म पुगेको छैन।
‘प्रतिवेदन बुझाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन हामीलाई कुनै निर्देशन वा लिखित पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छैन । आउँदै होला,’ कार्यकारी निर्देशक खनालले भने।
ईपिजीले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको साझा प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमान्दा पछिल्लो एक वर्ष त्यसै बित्यो। २०७५ साउनमा तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझ्न कहिले विदेश भ्रमण त कहिले निर्वाचन देखाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पन्छिँदै आएका छन्। बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न अटेरी गरेपछि यसलाई गत साता नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा उठाइएको थियो।
