काठमाडौं। देश विकासका लागि नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ । भनिन्छ, स्वस्थ जीवन नै स्वस्थ मस्तिष्कको उपज हो । यस्तो महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र भने वर्षौंदेखि राज्य तहबाट नै उपेक्षित हुँदै आएको छ । यो कुरामा सर्वसाधारणको मात्रै होइन, सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पनि स्वीकारोक्ति रहेको छ । ‘जनतालाई सुलभ सेवा दिन अझै १९ हजार डाक्टरको अभाव छ, ६७ हजार नर्स छैनन्,’ स्वास्थ्य क्षेत्रको पीडा पोख्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ ? ’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवकै अनुभवमा राज्यको उपेक्षाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र बग्रेल्ती समस्याले भरिएको छ र त्यसैको पीडा भोग्न बाध्य छन् सर्वसाधारण ।
‘विगतका सबैजसो सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न उदासीन रहँदै आए, जसको पीडा आमजनताले भोग्दै आए । अहिले एकैपटक सुधार गर्न कठिन भइरहेको छ, स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधार गर्न म लडिरहेको छु तर पुरातन सोच भएकालाई बदल्न कठिन भइरहेको छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बिहीबार राजधानीसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याका चाङ पेस गर्दै आमूल सुधार गर्ने महŒवाकांक्षी योजना र प्याकेज कार्यक्रमको फेहरिस्तसमेत पेस गरे । ‘हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि ठूला योजना र कार्यक्रम बनाएका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट आयो भने धेरै समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनेछौं,’ उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान बनाए पनि हामी कहाँ स्वास्थ्यको कुल बजेट ४.४८ प्रतिशत मात्रै छ ।
–जम्मा बजेट ४.४८ प्रतिशत, तलबमै ४ प्रतिशत खर्च
–सबै प्रकारका विषादी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ
–मुटु, मिर्गौला, सुगर, क्यान्सरजस्ता रोगहरू महामारीका रूपमा फैलिँदै
–स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी पूर्तिका लागि ठूलो विज्ञापनको तयारी
’स्वास्थ्यमन्त्री यादव यतिमै रोकिएनन् । उनले पुनः प्रश्न गरे, ‘सो बजेटको पनि ४ प्रतिशत तलब भत्तामा नै खर्च हुन्छ अनि कसरी सुधार गर्ने ?’पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक संरचना, अत्याधुनिक उपकरणको अभावमा स्वास्थ्य क्षेत्र नराम्ररी गुज्रिरहेको उनले बताए ।
‘सरकारमै रहेका केही व्यक्तिको परम्परागत सोचका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र समस्याले ग्रसित बन्दै आएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने ।
मन्त्री यादवका अनुसार तत्कालका लागि ३ हजार ५ सय विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यकता छ । तर, अहिले सरकारी सेवामा ७ सय जना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन् । यस्तै, २० हजार डाक्टरको आवश्यक छ । तर, १ हजार २ सय डाक्टरले सेवा प्रवाह गरिरहेका. छन् । यस्तै, वर्तमान जनसंख्यालाई आधार मान्दा ८० हजार नर्सको आवश्यक रहे पनि १३ हजार नर्सले सेवा दिइरहेका छन् । जनसंख्या बढ्दै जाँदा पुरानै जनशक्तिले स्वास्थ्य क्षेत्र हाँकिरहेको छ ।
जनशक्ति उपलब्धता आवश्यक
विशेषज्ञ डाक्टर ७०० ३,५००
डाक्टर १,३०० २०,०००
नर्स १३,००० ८०,०००
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ३१ हजार ५९१ दरबन्दी कायम भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री यादवले जनशक्ति पूर्तिका लागि नयाँ ओ एन्ड एम सर्भेक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
