काठमाडौं- भूकम्प पश्चात् थाई रेडक्रसले उपलब्ध गराएको ४५ लाख अमेरिकी डलर नेपाल रेडक्रसले लक्षित कार्यमा उपयुक्त ढंगले परिचालन नगरेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। थाई रेडक्रसले गरेको सो आर्थिक सहयोगलाई नेपाल रेडक्रसले अनियमितता गरेको नेपालस्थित थाई दूतावासले सरकारलाई जानकारी गराएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटेर नेपालका लागि थाइल्यान्डका राजदूत भागवत तान्सकुलले थाई रेडक्रसले दिएको रकममा अनियमितता भएको जनाएका हुन्। राजदूत तान्सकुलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई जानकारी गराएपछि परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। ज्ञवालीसँग तान्सकुलले नेपाल रेडक्रसले सम्झौता अनुसार कार्य नगरेको लिखित कागजात समेत बुझाएका छन्।
थाई रेडक्रसले रक्तसञ्चार भवनको निर्माण भएको समयमा सुपरीवेक्षण थाई रेडक्रसले नै गर्ने समझदारी बनेको थाई राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई जानकारी गराएका थिए। साथै, तोकिएको निर्माणको परीक्षण गर्न तोकिएको संस्थालाई दिनुपर्ने भुक्तानीका सम्बन्धमा एमओयुसमेत बनेको स्मरण गराइएको छ। राजदूत तान्सकुलले मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष पेस गरेको कागजातलाई आधार मान्दै परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयलाई त्यस विषयमा छानबिन गर्न पत्र लेखेको छ। ‘सहमति विपरीत एकतर्फी रुपमा निर्माण कार्य गरिरहेकोले सरकारी स्तरमा समस्या समाधान गर्ने पहल गरिदिन’ भनी परराष्ट्रले लेखेको पत्र गृहमा आएको गृहका एक अधिकारीले बताए।
भूकम्प पश्चात् थाई रेडक्रसले नेपालमा सहयोग गर्ने गरी ४५ लाख अमेरिकी सहयोग रकम जुटाएको थियो। त्यसबाट ४० लाख अमेरिकी डलर रक्तसञ्चार भवन बनाउनका लागि प्रदान गरिएको थियो। बाँकी ५ लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन उद्धारका क्रममा खर्च गर्ने गरी नेपाल रेडक्रसले सहयोग रकम पाएको थियो।
थाई रेडक्रसले रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन बनाउन दिएको उक्त रकममा पदाधिकारीले अनियमितता गरो आरोप लागेको छ। भवन बनाउन पटकपटक ठेक्का आह्वान गर्दै रद्द गर्दै आएको थियो। पहिलो ठेक्का २०७३ को माघमा निकालिएको थियो। पहिलो ठेक्का आव्हान अनुसार ८ फर्मले बोलपत्र हालेका थिए। तत्कालीन समयमा सबैभन्दा कममा ठेक्का कबोल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेको थियो।
भवन निर्माणका लागि पप्पुसहित लामा कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर निर्माण सेवा, प्रेरणा निर्माण सेवा, डाँफे/नागार्जुन (जेभी), महादेव खिम्ती, एएनके बंगलामुखी र लुम्बिनी विल्डर्स प्रालिले बोलपत्र हालेका थिए। ठेक्का पप्पुलाई दिने क्रममा रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले कमिसन माग गरेपछि पप्पुले ठेक्का सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा थापाले पप्पु ‘बदनाम’ निर्माण कम्पनी भएकाले ठेक्का सम्झौता नगरिएको दाबी गरेका छन्।
अध्यक्ष थापाकै रुचि अनुसार ‘आर्थिक चलखेल’ मा पप्पुमा सहमत नहुने देखेपछि पहिलो बोलपत्र २०७४ साउन २३ मा रद्द गरिएको थियो।
