काठमाडौं । उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकको म्याद पुनः थपिने भएको छ । यसका लागि उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले म्याद थप्ने सडकको सूची तयार गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले ०७७ जेठ २२ गतेसम्म म्याद थप्दा काम सम्पन्न हुने सडकमा म्याद थप्न व्यवस्था गरेपछि आयोनाले म्याद थप्न फाइल मन्त्रालय पठाउने भएको हो ।
ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका ती सडक विस्तारका लागि आयोजनाले यसअघि १–१ वर्ष गरेर दुई पटक म्याद थप गरिसकेको छ । तेस्रो पटक म्याद थप गर्न आयोजनाले फाइल तयार गरेको आयोजना कार्यालयले बताएको छ ।
केही दिनमा नै फाइल मन्त्रालय पठाउने उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली, ०७५ ले ०७७ जेठसम्म काम सम्पन्न हुने आयोजनालाई म्याद थप्नसक्ने व्यवस्था दिएकाले आयोजना कार्यालयलाई ठेक्काको म्याद थप्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हो ।
यसअघि आयोजना प्रमुखलाई नै निर्माण कार्यको म्याद थप्ने अधिकार रहेकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीले यो व्यवस्था कटौती गरेको छ । संशोधित नियमावलीले कार्यालय प्रमुखलाई म्याद थप्ने १५ प्रतिशतमात्र अधिकार रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुन अधिकृत बाबुराम दाहालले बताए ।
“ऐन संशोधनअघि आयोजनामा १ वर्षको म्यद थप्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिलेको नियमावलीले जम्मा अवधिको ५० प्रतिशत समयमात्र म्याद थप गर्ने अधिकार दिएको छ,” दाहालले भने ।
उपत्यकामा विस्ताका क्रममा रहेका र म्याद सकिएका सडकको म्याद थप्नका लागि फाइल उठाएको उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
काम नसक्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिने
०७७ जेठ २२ सम्म पनि साइट क्लियर भएका उपत्यकाका सडक विस्तार सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
“चाबहिलदेखि साँखुुसम्मको सडक र त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकी–नागढुङ्गा सडकको राइट अफ वे क्लियर छ । साइट क्लियर भएका सडक ०७७ जेठ २२ सम्म विस्तार सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई स्वत कालोसूचीमा राख्छौं,” श्रेष्ठले भने ।
ललितपुरका केही सडकको म्याद सकिएकाले म्याद थप्नका लागि फाइल उठाएको श्रेष्ठले बताए । “केही दिनमा मन्त्रालयमा सचिवज्यूलाई पठाउँछौं,” श्रेष्ठले भने, “राइट अफ वे क्लियर भएका सडकमा ०७७ जेठ २२ सम्म पनि काम नसक्ने ठेकेदारलाई कालोसुचीमा राखिने छ । तर राइट अफ वे क्लियर नभएका सडकमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सकिँदैन । सम्बन्धित निकायले पीडितलाई क्षतिपूर्ती र मुआब्जा नदिएसम्म ललितपुरका धेरै सडक विस्तार गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् ।”
