एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा अवैध धनको चलखेलसहित वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले वास्तविक धनीलाई पहिचान गर्ने उद्देश्य सहितको पञ्चवर्षीय रणनीति ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यसै साता सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनाले अहिलेबाट विसं २०८१ सालसम्म चालिने कदमहरू समावेश गरेको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले अवैध धनसँग जोडिएका कुनै पनि अपराध साथै कर लगायत राजस्वको परीक्षण गर्दा वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन र अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी रणनीति ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।
पछिल्लो रणनीतिमा कुनै पनि सम्पत्तिको वास्तविक धनीसम्बन्धी सूचनामा पहुँच दिने संयन्त्रको विकास गर्ने र नेपालमा भइरहेका वित्तीय अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निकायलाई स्रोत तथा साधनसम्पन्न बनाउने वाचा गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि बनेका संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि यो नयाँ रणनीति लागु भएको हो।
यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय अपराध र शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारहरूको अनुसन्धान नेपालमा पनि हुने सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यामलाल भुसालले बीबीसीलाई बताए।
