राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का बारेमा छलफल चलिरहेको थियो।
बैठककै बीच राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोलाई गृह जिल्ला सर्लाहीबाट बद्रीबहादुर खडकाको एसएमएस आयो।
महतोले बैठकको अन्तिमतिर मात्रै एसएमएस हेरे। अनि, समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँग समय माग गरे, कारण समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पनि बैठकमा उपस्थित थिए।
तर, सभापति श्रेष्ठले समय दिन आनाकानी गरेपछि सुझाव दिनमात्रै खोजेको भन्दै महतोले पुनः आग्रह गरे। तर, नेकपाका सांसद नवराज सिलवाललाई समय दिएको भन्दै सभापति श्रेष्ठले समय दिन पुनः आनाकानी गरिन्। महतो समयको जिकिर गरिरहे। त्यसपछि बल्ल महतोले समय पाए।
खडकाको एसएमएस हेर्दै महतोले भने, ‘अहिले जुन विधेयकमा हामी छलफल गरिरहेका छौं, त्यो पारित भयो भने संघीयता नै अप्ठयारोमा पर्न सक्छ, त्यसैले पनि संघीयतालाई अप्ठयारोमा नपार्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही संसोधन गर्न जरुरी देखिएको छ।’
महतोले विधेयकको दफा १२३ को व्यवस्था खारेज गरी प्रदेश सचिव चयन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गरे। ‘संघीय सरकारले पठाएको सचिवले प्रदेश सरकारको भावना बुझन सक्दैन, जसकारण अहिले पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अप्ठयारो परिरहेको छ,’ महतोले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकार आफैलाई आफनो सचिव चयन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ, त्यसका लागि प्रदेश लोकसेवामार्फत् चयन गर्न सकिने छ।’
महतोले संघीय सरकारले खटाएको प्रदेश सचिवले संघीय सरकारको काम गर्ने तर प्रदेश सरकारको काम नगर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई नै सचिव चयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे।
तर, सभापति श्रेष्ठले भने महतोले तर्क राखिरहँदा घन्टी बजाउँदै भनिन्, ‘तपाईको समय सकियो’
महतोले आश्चर्यजनक रुपमा सोधे, ‘समितिको बैठकमा पनि घन्टी बज्छ र ?’ सभापति श्रेष्ठले बैठकमा घन्टी बज्ने जानकारी दिए पनि महतोले बोल्न छाडेनन्।
समितिमा छलफल चलिरहेको विषयमा महतोले मन्त्री पण्डितका सामु नै भने, ‘संघीयतालाई असफल पार्ने काम बन्द गर्नुहोस, सच्चाउँदै जानुहोस्।’ त्यस पछि महतोले सुझावको रुपमा भन्दै संघीयता सफलता र असफलताको बिषयमा प्रस्टाउँदै धारणा राखे ।
खासमा, खडकाले पठाएको एसएमएसमा पनि प्रदेश सरकारले नै प्रदेश सचिव चयन गर्न सकेमा मात्रै संघीयता बलियो हुने तर्क गरेका थिए। महतोलाई आएको एसएमएस अनुसार ११ औं तहका निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव बनाउन सकिने राय दिँदै समितिमा सो बिषय उठाउन आग्रह गरिएको थियो।
तर, समय अभावका कारण प्रदेश सचिव कुन तहकालाई बनाउने भन्ने धारणा भने महतोले बैठकमा राख्न पाएनन्। तर, प्रदेश सरकारलाई नै प्रदेश सचिव बनाउनु पर्ने अडान भने बैठकमा राखे।
सो विधेयकको दफा १२३ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ।
