दुगड ग्रुप नेपालको धेरै पुरानो व्यावसायिक समूह हो। इतिहास नै हेर्ने हो भने यो घरानालेले एक सय ३० वर्षदेखि नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएको छ। अहिले दुगड समूहको चौथो पुस्ता व्यवसायिक नेतृत्वमा छ। दुगड समूहभित्रै पनि भागबण्डा भएको छ। सबैले आ–आफ्नै नाम राखेका छन्। त्यसमध्ये एभी दुगड ग्रुप एउटा छुट्टै व्यवसायिक पहिचान बनाउन सफल छ। यसले तीन क्षेत्रमा लगानी गरेको छः ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र र अटो। बाबु मोतिलाल दुगड र छोरा विवेक दुगडको नामबाट ‘एमभी दुगड ग्रुप’ नामकरण गरिएको हो।

हाल यो व्यवसायिक समूहका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड छन् भने विवेक दुगड उपाध्यक्ष छन्। यसले लिखु हाइड्रोपावर (सिरिजमा तीनवटा निर्माण गर्दैछ), सनराइज बैंक, गुराँस लाइभ इन्सुरेन्स कम्पनी, सानिमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी छ। अटो क्षेत्रतर्फ मोटरसाइकलमा रोयल इनफिल्ड, जोन डियर ट्याक्टर, महिन्द्रा कमर्सियल सवारीसाधनहरु बिक्रीवितरण गर्दै आएको ग्रुपका उपाध्यक्ष विवेक दुगड बताउँछन्। उनका अनुसार यो ग्रुपले सुरुमा खाद्य उद्योगहरु सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पछि विस्तारै अरु व्यवसयामा पनि हात बढायो। करिब आठ वर्षदेखि यो ग्रुपले खाद्यान्नको व्यवसाय छोडेको छ। ठूला परियोजना र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। यसको प्रमुख कारण उनै विवेक दुगड हुन्।

२८ वर्षअघि यो ग्रुप तीनवटामा विभाजन भयो– टीएम, एचसी र केएल। ग्रुप बाँडिएसँगै व्यवसाय पनि बाँडियो। टीएम ग्रुपबाहेक अन्य दुई ग्रुप बाबुछोराको नामबाट नामांकित छन्। टीएम भने जेठो तोलाराम र सबैभन्दा कान्छो मोतिलालको नामबाट भएको थियो। अर्थात् चार दाजुभाइमा जेठो र कान्छोसँगै बिजनेस गर्नथाले, उनीहरु छुट्टिएनन्। पछि यही ग्रुप पनि छुट्टिने कुरा भयो। त्यसपछि कान्छो भई मोतिलालले उक्त ग्रुप आफ्नो दाइ तथा उनका परिवारलाई नै छाडेर आफ्नो नयाँ ग्रुप सिर्जना गरे। बाबु मोतिलाल र छोरोको नाम विवेकबाट नयाँ दुगड ग्रुप एमभी जन्मिएको हो। योभन्दा अघि नै विवेक दुगड व्यवसायमा आइसकेका थिए।

उनी नेपालमा खाद्य उद्योगमा पहिचान कमाएको ग्रुपलाई ‘मोडिफाइ’ गर्न चाहन्थे। खाद्य व्यापारलाई छाडेर अन्य उद्योग व्यवसायतिर लाग्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। विवेक भन्छन्, ‘परिवारमा सबै माझ मैले आफ्नो कुरा राखेँ अब फाइनान्स कम्पनी, हाइड्रो र अटोलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउनुपर्छ।’ यो कुरा सुनेर परिवारका सदस्यबीच राम्रै विमर्श भयो। अन्ततः विवेकको प्रस्ताव परिवारले मान्यो। उनी भन्छन्, ‘एमभी दुगड ग्रुप निर्माण भएपछि आफ्नो लगानी गर्दै यी तीन क्षेत्रमा नै केन्द्रित भइरहेको छ।’ उनै विवेक दुगडसँग नेपालको उद्योग व्यवसायमा लगानीको अवस्था र ग्रुपले गरिरहेको व्यवसायमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरले गरेको कुराकानीः

एमभी दुगड ग्रुपले लगानी गर्ने बैंक-वित्तीय क्षेत्रदेखि लगानी हुने हाइड्रो र अटो क्षेत्रसम्म लगानी गरेको छ, यी क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कस्तो छ? 
नेपाल अहिले अधिकतम लगानी आवश्यक भएको मुलुक हो। किनकि अहिले विकास र निर्माण नै देशको पहिलो प्राथमिकता पनि हो। सरकारले पनि विकास र निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। देश क्रमशः विकासोन्मुखबाट विकासशील मुलुकतर्फ रुपान्तरित हुँदै छ। यो समयमा देशमा प्रशस्त क्यापिटल (पुँजी) छैन। भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता बढिरहेको छ। त्यसकारण लगानी वर्तमान सन्दर्भमा बढाउनुको विकल्प देखिँदैन। नेपालमा लगानी भित्रिने क्रम पछिल्लो समय बढेको त छ तर तरलता अभाव पनि उत्तिकै देखिने गरेको छ। यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यद्यपि यो नकारात्मक कुरा भने होइन। प्रशस्त तरलता रहनु भनेको लगानी नहुनु हो। नेपालमा अहिले अधिकतम लगानी भइरहेको छ त्यसकारणले तरलतामा पनि समस्या देखिरहेको छ। यो राम्रो पक्ष हो। तर यसलाई अभाव नै हुन दिनुहुँदैन। लगानी गर्न चाहेकाले लगानी गर्न पाउँदैनन्।

नेपालकोे ‘पे–मेन्ट साइकल’को अवस्था बढिरहेको देखिन्छ, यसको कारण के हो?

केही वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एकदमै राम्रो छ। वस्तु उत्पादन पनि बढिरहेको छ। सिमेन्ट, स्टिल कम्पनीहरुको उत्पादन त आवश्यकताभन्दा पनि बढिसक्यो। डिमान्ड कम भइरहेको छ। त्यसकारण नेपालमा अहिले १४ दिनको साइकल पे–मेन्ट अहिले एक सय दिनभन्दा पनि माथि गइरहेको छ। यो भनेको केहो भने नेपालमा लगानी हुँदै गइरहेको हो। वस्तु उत्पादन बढिरहनु हो। यो कुरा लगानी र तरलतासँग पनि जोडिएर आउँछ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको लागि भर्खरै मौद्रिक नीति ल्याएको छ। यसले डिबेन्चरदेखि विदेशी ऋणको व्यवस्थालाई पनि थप सहज बनाउने उल्लेख गरेको छ। यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? 
सरकारले कुल पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले त कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। एक स्थानमा रहेको निक्षेप अर्को स्थानमा डिबेन्चरको रुपमा जाने हो। त्यसकारणले गर्दा यसले तरलता अभावको कुरामा कुनै फरक पार्दैन। पैसा घुम्ने काम मात्रै हुन्छ। तर विदेशबाट ऋण ल्याउने कुराचाहिँ प्रभावकारी नै हुन्छ। सरकारले गत वर्षदेखि यसलाई ‘पोलिसी लेभल’मा कुरा गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा नेपालको बैंकहरु पनि विदेशीसँग ऋणको कुरा गर्नथालेका छन्। तर विदेशीले पनि छिट्टै ऋण दिने सक्ने अवस्था रहँदैन। यो व्यवस्थालाई हेर्न हो भने त तरलताको समस्या हट्न समस्या लाग्ने देखिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने त म आफू उद्योगी तथा व्यवसायी भएकाले तरलताको अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले आफ्नो बजेट पनि खर्च गर्न सक्नुपर्छ। सरकारको बजेट खर्च नहुँदा पनि नेपालमा यो समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ।