ड्रोन प्रयोगलाई वैधता दिने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव गृहले अस्वीकार गरेको छ। एउटा ड्रोन प्रयोग गर्न पाँचभन्दा बढी मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी झन्झटलाई सहज बनाउन कार्यविधि बनाए पनि सुरक्षाको कारण भन्दै गृहले अस्वीकार गरे पछि ड्रोन प्रयोगमा देखिएको कानुनी जटीलता र झन्झट सहज हुन सकेन।
ड्रोन प्रयोग सहज बनाउन पर्यटन व्यवसायी र प्रयोगकर्ताले माग गरे पनि कर्मचारीले परमाणु हतियारभन्दा खतरा ठान्दै आएको पर्यटन व्यवसायी पेम्बा शेर्पाले बताए। उडान अनुमतिका लागि प्रकृया पुरा गर्न एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ।
पर्यटकले यसबारे पोख्ने दुखेसो नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुःखद भएको उनले बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ड्रोनले फोटो र भिडियो कैद गर्ने भन्दै आफ्नो स्वीकृति लिनुपर्ने बताउने गरेको छ। यता गृह मन्त्रालयले सुरक्षाका कारण उडान भर्न अनुमती लिनुपर्ने सूचित गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले सीमा र अन्य गम्भीर सुरक्षामा आँच आउने भन्दै र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले आकाशमा उड्ने भएकाले अनुमती लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यसरी महिनौं लगाएर प्रकृया पूरा गरी उडान अनुमती लिए पनि प्रत्येक मन्त्रालयबाट एक जना सरकारी प्रतिनिधि खटाउने गरेको व्यवसायी शेर्पाले बताए। यसरी खटाइएका कर्मचारीलाई ड्रोन प्रयोगकर्ताले सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक रुपमा समेत महँगो पर्छ। तर खटाइएका कर्मचारी सुविधा लिएर आजसम्म कोही पनि फिल्डमा नगएको व्यवसायीको आरोप छ। यसरी झन्झटिलो प्रकृया पुरा गरेर ड्रोन उडाउनेको संख्या कमै छ। नेपालका फोटो तथा भिडियोग्राफरले अनुमतीविना नै ड्रोन उडाउने गरेको प्रशस्तै भेटिन्छ । तर पदयात्रामा नेपाल आएका पर्यटकले भिडियो निर्माण गर्ने क्रममा अनुमती लिने गरेका पर्यटन विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्र थापाले बताए।
नेपालमा ड्रोन प्रयोगको पटके अनुमतीमात्र लिने गरेको र लामो समयका लागि व्यवसायीे अनुमती माग्न नआएकाले पनि राज्य गम्भीर नभएको हवाइ सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरिवेक्षण महाशाखा प्रमुख सुरेश आचार्यले बताए। ‘मानवरहित साधन (अनमेन एरियल भेइकल) भएकाले ड्रोन प्रयोगमा नियमन कडाइ गर्नुपर्ने भएको हो तर यसलाई सुधार गर्नु खाँचो रहेको हो,’ उनले भने। मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा गृहले अस्वीकार गर्दा कार्यविधि प्रयोगमा नआएको उनले बताए । हाल गृह, रक्षा, सञ्चार मन्त्रालयको अनुमतीपछि कहाँ, कति समय र कसले, कुन प्रयोजनका लागि उडाउने भन्ने स्पष्ट गरी पर्यटन मन्त्रालयले ड्रोन उडान अनुमती दिने गरेको छ । ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ सरकारले जारी गरेर ड्रोन क्यामेरा उडानमा झन्झटिलो बनाएको भन्दै कार्यविधिलाई नीति नै बनाएर एकद्धार प्रणालीबाट अनुमती दिनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
स्वीडेनको एउटा टेलिभिजनले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको सकारात्मक प्रचार गर्न ‘द एक्सपीडिसन’ नामको रिपोर्ट बनाउन ड्रोन क्यामरा प्रयोग गर्ने भनी सरकारसँग अनुमती माग्यो। करिब एक महिना लगाएर २०७६ बैसाख १ देखि ११ गतेसम्मको १० दिनका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सरकारले अनुमती दियो। सँगै, नियमन गर्न भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पाँच सम्पर्क अधिकृत खटाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयले दिपेन्द्र शाह, सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयले सकुल सिलवाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले प्रहरी निरीक्षक देउप्रसाद लिम्बु र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले केदार कट्टेललाई सम्पर्क अधिकृत खटाए पनि फिल्ड कोही जान मानेनन् ।
