केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय संसदमा सोमबार दुई प्रस्ताव र एउटा विधेयक पेश गरे। जम्मू काश्मिरको विशेष अधिकार हटाउने ती प्रस्ताव र विधेयकले केन्द्र सरकारसँग सम्बन्ध फेरिनुका साथै राजनीतिक अस्थितरता पनि ल्याउनेछ।
यसअघि केन्द्र सरकारले जम्मू काश्मिरमा थप सेना खटाएको थियो। तीर्थयात्री, पर्यटक र विद्यार्थीलाई फर्किन आदेश पनि दिएको थियो। काश्मिरको मूलधारका राजनीतिक नेतालाई नजरबन्द गर्नुका साथै सबै सञ्चारमाध्यम र भेला रद्द गरिएका छन्।
जम्मू काश्मिर र भारतको इतिहास एकदमै जटिल छ।
राष्ट्रपतिको आदेश
भारतका राष्ट्रपतिको आदेशबाट जम्मू काश्मिरलाई दिइएको विशेष अधिकार हटाइएको छ। धारा ३६७ पनि संशोधन गरिएको छ। यसले निर्वाचित सरकारभन्दा दिल्लीले छानेको गभर्नरलाई शक्तिशाली बनाएको छ। राष्ट्रपतिको आदेशले संविधान संशोधन हुनसक्छ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
धारा ३७० प्रस्ताव
गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा दुई प्रस्ताव पेश गरे। पहिलो प्रस्ताव अनुसार जम्मू काश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने धारा ३७० को सबै व्यवस्था खारेज गर्नलाई राष्ट्रपतिले अर्को आदेश जारी गर्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ। यसो भए जम्मू काश्मिर पनि भारतको अन्य राज्यसरह हुनेछ।
पुनर्संगठन
शाहको दोश्रो प्रस्तावले एउटा जटिलता थपेको छ। राष्ट्रपतिको शासन भएकोले जम्मू काश्मिर सभाको शक्ति भारतको संसदसँग छ। सामान्यतया राज्यसभाले मात्रै सम्बन्धित राज्यको पुनर्संगठनको माग अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर राष्ट्रपतिय शासनको शक्तिबाट गृहमन्त्री शाहले संसदलाई जम्मू काश्मिर सभाको रूपमा प्रयोग गरेर राज्यको हैसियत परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छन्।
कसरी?
त्यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेरस् राज्यको नयाँ स्वरूप अनुसार लदाखलाई विधायन नभएको संघ शासित क्षेत्र बनाइनेछ। जम्मू काश्मिर पनि बेग्लै संघ शासित क्षेत्र हुनेछ तर त्यहाँ विधायन हुनेछ। जसरी पनि, दुवै क्षेत्रको लोकतान्त्रिक शक्ति दिल्लीमा निहीत हुनेछ।
यसको अर्थ
जम्मू काश्मिरमा राष्ट्रपतिको शासन भएकोले गणतन्त्र भारतभित्र राज्यमा निहीत स्वायत्त शक्ति हटाउन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले कानूनी विधि प्रयोग गरिरहेको छ। यसका लागि भाजपाले राज्यका निर्वाचित प्रतिनिधी कसैलाई पनि संलग्न गराएको छैन। उल्टै केही प्रमुख नेतालाई नजरबन्द राखेको छ। यसका लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक संशोधन पनि आवश्यक छैन। बरू एउटा साधारण विधेयक पारित गर्ने दाउमा छ। यसबारे अदालतमा मुद्दा पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
