काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यतिबेला चर्चामा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले यस कार्यक्रममा नाममा झार उखेल्ने र कुलो सफा गर्ने जस्ता कामहरुमा करिब २ अर्ब रकम सकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विशेष महत्वाका साथ सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रमको आलोचना भइरहँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने यस कार्यक्रमको बचाऊ गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आलोचना बढ्न थालेपछि हामीले मन्त्री विष्टसँग यसबारे लामो कुराकानी गरेका छौं । अनलाइखबरले सोधेका खस्रा प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री विष्टले ८ घण्टा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई नहेप्न ‘कुर्सीमा बस्ने बुद्धिजीवी’ हरुसँग आग्रहसमेत गरे ।
पहिलो वर्ष भएकाले यस कार्यक्रममा केही कमीहरु देखिए पनि आगामी दिनमा सुधार गर्दै लगिने मन्त्री विष्टले बताए ।
आखिर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरुबारे यस कार्यक्रममा सर्जक मन्त्री विष्टसँग के कस्ता तर्कहरु छन् त ? आउनुहोस् सरकारको तर्क सुनौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पहिलो वर्ष नै १ लाख ७५ हजार बढीले रोजगारी पाए भनेर घोषणा गर्नुभयो । साह्रै उत्साहजनक देखिएको हो कार्यक्रम ?
हामीसँग दुई विषय महत्वपूर्ण छन् । एउटा, बेरोजगार जनशक्तिलाई कामसँग जोड्ने र उनीहरुले प्राप्त गर्ने कामलाई नियमित रोजगारीमा रुपान्तरण गर्ने । दोस्रो, नेपाली समाजमा यस्तो एउटा वर्ग छ, जोसँग शिक्षा पनि छैन र पैत्रिक सम्पतिले खान पनि पुग्दैन । त्यस्तो आधारभूत वर्गलाई काममार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्वयंमले रोजगारी दिन त सक्दैन । तर, कस्तो नीतिले रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ भनेर नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ र सरकारको समग्र कामलाई रोजगार उन्मुख बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । आउँदा वर्ष विगतको अनुपातमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र त्यो तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित र गुणस्तरीय होस् भनेर काम गरिरहेका छौं ।
जोसँग शिक्षा पनि छैन र पैत्रिक सम्पतिले खान पनि पुग्दैन, त्यो वर्ग रोजगारीका लागि आफ्नो गाउँठाउँबाट टाढा जान पनि सक्दैन । जो चप्पल किन्ने हैसियत राख्दैन, खाली खुट्टा हिँड्नुपर्छ, आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा पढाउन सक्नै हैसियत छैन, त्यस्तो आधारभूत वर्गलाई काममार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ ।
हामीले वृद्धभत्ता सुरु गर्यौं । तर, युवा जनशक्तिलाई काम नगरी पैसा दिनु भनेको युवा जनशक्तिलाई कामबाट टाढा राख्नु हो । यसले काम गर्ने संस्कृतिलाई बढवा दिँदैन । त्यसैले खान नपाउने, लगाउन नपाउने वर्गलाई काम गरेर बाँच्न सक्ने आधार दिनुपर्छ । यसकारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ग लक्षित कार्यक्रम हो ।
सामाजिक न्याय र सुरक्षा पनि प्रदान गर्ने र देशभर काम गर्ने उत्साह र सन्देश प्रवाह गर्ने यो कार्यक्रम ल्याएका हौं । यद्यपि पहिलो वर्ष भएका कारण कानूनी संरचना निर्माण, रोजगारी संयोजक छनोट, स्थानीय तहसँगको सम्झौता लगायतका काममा नै धेरै समय खर्चिनुपर्यो ।
पहिलोपटक सुरु भएको कार्यक्रम भएकाले कस्तो स्वरुप बनाउँदा धेरै प्रतिफल दिन्छ भन्ने थियो । अरुले धेरै अभ्यास गरेर यस्ता कार्यक्रम सफल पारेका होलान् । हामीकहाँ नयाँ प्रयास भएकाले यसले सफलता पाउन लामो अभ्यासमा जानुपर्ला । पहिलो वर्ष केही कमी पनि भए होला, केही राम्रा पक्ष पनि होलान् । जसलाई सुधार गरेर आउदो वर्षहरुमा अझ परिस्कृति बनाउनुपर्छ, धेरै मानिसहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई २/४ महिना रोजगारी दिएर मात्र हुँदैन, आफैं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, श्रम बजारसँग जोड्नसक्ने दक्ष बनाउन जरुरी छ ।
यसको मतलव, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पहिलो वर्ष केही कमजोरी भए पनि समग्रमा सफल भयौं भन्ने तपाईको दाबी हो ?
समग्रमा होइन, धेरै हदसम्म सफल भयौं । किनकि, कम्तिमा खान नपाउने पौने दुई लाख, अझ सबै विवरण आउँदा २ लाख पनि कट्न सक्छ, व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरे । अत्यन्त गरीब परिवारले यो कार्यक्रममार्फत १०/१५ हजार रुपैयाँ भए पनि ऋण तिर्यौं भनेको मैले कतिपय मिडियामा पढेको छु, यो सकारात्मक हो ।
साथै, कसरी गरीव, वेरोजगार लक्षित कार्यक्रम बनाउने भन्ने पनि यसले शिक्षा दिएको छ । यो कार्यक्रमकोे बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहमा पठाएका थियौं । कानुनी र संरचनागत काम गरिसक्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र रकम पठाउन सक्यौं । यो छोटो अवधिमा पनि स्थानीय तहहरुले जुनरुपमा काम गरेका छन्, त्यसका लागि मैले उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा धेरै प्रभावकारी भयो होला, कतिपय ठाउँमा कमी पनि रह्यो होला । तर, समग्रतामा उहाँहरुले उत्साहजनक ढंगले काम गर्नुभयो, वेरोजगारहरु उत्साहजनक ढंगले काममा सामेल हुनुभयो । र, बजेटको सानो हिस्साले गरिबहरुले काम गरेर बाँच्न पाउने आधार दिएको छ ।
तर, तपाईले कार्यक्रम सफल भयो, खान नपाउने गरीबहरुले खान पाए भनिरहँदा ‘झार उखेल्ने कार्यक्रम’ भनेर आलोचना पनि त भयो नि ?
मिडियाले के लेख्नुभयो, जनताले के प्रतिक्रिया दिए, म त्यतातिर जान चाहन्नँ । तर, कतिपय पदमा बसेर भूपू भएकाहरु वा हामीले बुझेका छौं भन्नेहरुले कति बुझेका छन् ? वा सर्टिफिकेट लिएर पनि नबुझेका हुन सक्छन् ।
दुनियाँका विकसित देशमा पनि वेरोजगार युवाहरुको सन्दर्भमा कस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् भनेर अध्ययन गर्दा पर्याप्त हुन्छ । शायद उहाँहरुलाई अध्ययन गर्ने फुर्सद नहोला । म बताइदिन्छु, संसारमा यस्ता देश छन्, जहाँ बेरोजगारहरुलाई कामका लागि आह्वान गरिन्न, बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ।
