‘नेपालमा जातीय तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि २०६८ सालदेखि अहिलेसम्म ५० जनाको हत्या, १३ जनाको बलात्कालपछि हत्या र १० जनाको न्यायिक हिरासतमा गरी ७३ जनाभन्दा बढीको जातीय विभेदको कारण हत्या भएको छ’- नेकपा (एमाले) सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरसर्ती एउटा तथ्याङ्क पढेर सुनाए।
ढकालले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका– ४ गिडीखोलामा भएको जातीय विभेदको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै यही विवरणमार्फत देशमा भइरहेको जातीय विभेदको अवस्था पनि चित्रण गरे।
उनले विज्ञान र प्रविधिले मानव जातीको उत्पत्ति र विकास कारणबारे स्पष्ट पारे पनि नेपालमा अहिलेसम्म जातीय विभेद हुनु दुखद रहेको बताए। भने, ‘जातीय छुवाछुतको नाममा अझै कहिलेसम्म मर्नुपर्ने हो?’
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न पार्टीका छ जना सांसदले जुम्लामा भएको जातीय विभेदको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।
यही असार १६ गतेको जुम्ला गिडीखोलाका नेपालीले सोही गाउँकी किशोरीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए। त्यसपछि किशोरीका दाइ हिक्मत गिरीले मध्यरातमा आएर नेपालीको घरमा आगो लगाइदिएका थिए।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले त्यो घटनालाई जोड्दै देशभरि भइरहेको बढ्दो जातीय घटनाप्रति आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। केही सांसदहरूले दलितलाई सत्ताको सिँढी बनाइए पनि नेतृत्वमा जानबाट रोक लगाएका कारण देशकै लज्जापूर्ण अवस्थाको चित्रण गरे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रणेन्द्र बरालीले जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेकै करण घर जलेको घटनालाई स्मरण गराउँदै दलित समुदायमाथि ज्यादतीको सीमा नाघेको बताए।
जातीय विभेदको कारण हत्या भएका काभ्रेका अजित मिजारको शव सात वर्षसम्म टिचिङ अस्पतालमा सड्नु, हत्यारा छाती खोलेर हिँडिरहनु, कालीकोटमा वडा सदस्य मोना सार्कीलाई जातीय विभेदकै कारण कुटिकुटी मार्नु, बाग्लुङका प्रभात बस्याललाई प्रेम विवाह गरेकै कारण बलात्कार अपहरणजस्ता मुद्दा लगाउनुलगायत घटनाहरु हेर्दा जातीय विभेदका घटनाले सीमा नाघेको उनको भनाइ छ।
जातीय विभेदका घटनाहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने र त्यसको लागि संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको बरालीले बताए। उनले जुम्लामा भएको जातीय विभेदको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गरे।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव विकले पनि जुम्ला घटनाबारे ध्यानकर्षण भएको बताए। ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, बिरामी परेको बेला रगत चल्छ तर जात नचल्ने किन हो हाम्रो समाजमा?’, उनले प्रश्न गर्दै जुम्लाको तातोपानी–४ गिड्डीखोलाका मुकेन्द्र नेपालीले गिरी थरकी किशोरीसँग दलित केटाले अन्तरजातीय विवाह गर्दा केटी पक्षले घर जलाएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए। सो घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे।
‘नेपालको संविधान २०१९ ले नै निषेध गरेको जातीय छुवाछुतजन्य व्यवहार तथा नयाँ संविधान २०७२ ले जातीय भेदभावजन्य कार्यालाई जघन्य अपराध घोषणा गरेको अवस्थामा पछिल्लो समय यस्ता घटना बढ्दै गएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्ष भएको छ’, सांसद नेपालीले भने, ‘यस्तो अमानवीय तथा क्रुर अभियुक्तलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको माग गर्दछौँ।’
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले पनि ‘जुम्लामा भएको अन्तरजातीय विवाहपछि भएको घटना’बारे ध्यानकारण भएको बताइन्।
‘अन्तरजातीय विवाह गरेकै करण कति जना दलित युवाले ज्यान र धन गुमाउनुपर्ने हो?, आफू र आफ्नो परिवारको ज्यान बचाउनको लागि अझै कति जनाले आफ्नो बस्ती छाडेर भग्नुपर्ने हो? के यो राज्यको कानुन र समाजको चेतनामा ग्रहण लागेको हो?’, सांसद मिजारले भनिन्, ‘अन्यथा दलित समुदायमाथि किन दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ?’
यस्तै नेपाली काँग्रेसकी अर्की सांसद शान्ति विकले गणतन्त्र नेपालको रुपान्तरित समाजमा भइरहेका सामाजिक उत्पीडनका दृश्यले वर्तमान दलित समुदायको भावनाको खरानी उडेको बताइन्।
‘मुलुकको सम्पूर्ण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने शिल्पी समुदाय अर्थात् दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको पात्र भएर सदन उपस्थित हुँदा गर्व महसुस हुन्छ। तर, यही समुदायले भोग्नु परेको पीडा, अवहेलना, तिरस्कृत व्यवहारले घटनाको विषयमा बोल्दै गर्दा अपमानित महसुस हुन्छ’, विकले भनिन्।
उनले लोकतान्त्रि समाजमा १४-१८औँ शताब्दीको मानिसिकताको विकास भएको र बारम्बार त्यस्ता प्रकृतिका घटनाहरु घटिरहँदा सामाजिक प्रतिगमनको चित्र देखिएको र त्यसले समग्र नेपाललाई नै लज्जित बनाएको बताइन्।
उनले पनि जुम्लामा भएको जातीय विभेदको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग राखिन्।
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले विभिन्न समयमा दलितका नाममा आन्दोलन र राजनीति भए पनि दलित समुदायलाई नेतृत्वमा पुग्नबाट रोक्ने गरिएको बताए।
‘जातका आधारमा राजनीति गर्ने, तिनीहरूलाई लासको सिँढी बनाउने, जब सत्ताको मुखमा आएर कहिल्यै अगाडि नल्याइने आखिर किन? भिमसेन थापाको पालादेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालासम्म देशमा दलितको छोराछोरी प्रधानमन्त्री किन बन्दैन?,’ शाहीले भने, ‘दलित जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरुले गरीब, निमुखा, सर्वहाराको पक्षमा आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री किन बनाउन सकेन?’
उनले देशको नेतृत्व दलित समुदायले गरेसम्म जातीय विभेद अन्त्य नहुने बताए।
