सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध कठोर हुने संकेत दिएको छ। सो पार्टीले देशभर बम विस्फोट गराउनुका साथै पार्टीभित्र सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेतालाई कारवाही गरेको छ। यसबाट रुष्ट बनेको सरकारले विप्लवका नेताकार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग हुने संकेत दिएको हो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको पार्टीले बिहीबार देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका २५ वटा टावरमा विस्फोट र आक्रमण गरेको थियो।
गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले नियमित बिफ्रिङका क्रममा विप्लव समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरुले विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको साथमा औपचारिक रुपमै सशस्त्र प्रहरी खटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सुझाएका छन्। शुक्रबार भएको चार घन्टा लामो बिफ्रिङमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुले गृहमन्त्री थापालाई देशभरको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै विप्लव समूहले देशभर आफ्ना गतिविधि बढाउन खोजेको, चन्दा आतंक झन् बढाएको, सरकारी कार्यालय र सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउन थालेको बताएका थिए। विप्लव समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी पनि खटाउनुपर्ने उनीहरूले बताए।
गृहमन्त्री थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी, गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदी, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसमक्ष गरिएको बिफ्रिङमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीले देशभर चन्दा आतंक बढेको र विप्लव समूहले जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायमाथि ‘थ्रेट’ दिन थालेको बताएका थिए। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षकद्वय क्रमशः सर्वेन्द्र खनाल र शैलेन्द्र खनालले पनि आआफ्नो संयन्त्रबाट प्राप्त रिपार्ट प्रस्तुग गर्दै विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त गस्ती परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। सरकारले फागुुन २८ मा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ।
आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि खटाउन सुझाव
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई नियमित बिफ्रिङ गरेको बताए। ‘सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले नियमित बिफ्रिङ गर्नुभएको छ। पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रालय पनि आफ्नो रणनीति अनुसार अघि बढ्छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने।
सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्ने, चन्दा असुली गर्ने तथा विभिन्न बहानमा जनतालाई दुःख दिने समूहलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले जुनसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने उनले बताए। ‘विध्वंसात्मक गतिविधि गर्न सरकारले दिँदैन। गरे निस्तेज पार्छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने।
