सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएको वर्ष दिन पुगेको थिएन। नगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले एकाएक छापा हान्यो। छापा हान्दा इन्जिनियर रामचन्द्र साहको कार्यकक्षबाट १ लाख ४० हजार रुपैयाँ फेला पनि पर्यो।
जुन पैसा इन्जिनियर साहले घुसबापत लिएका थिए। त्यो पनि नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्रप्रसाद गुप्ताको निर्देशनमा। साह २०७९ जेठमा भएको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए।
मेयरमा निर्वाचित भएको ८ महिना (२०७९ माघ ३)मा उनी नेतृत्वको नगरपालिकामा छापा हान्दा घुस लिएको १ लाख ४० हजार भेटियो र अर्को महिना फागुन १७ गते आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्यो।
मुद्धा दर्तासँगै मेयर बनेको वर्ष नपुग्दै गुप्ता निलम्बित भए। जुन उनको जीवनकै सबैभन्दा नमिठो झड्का बन्यो कि! सायद।
मेयर गुप्ताको निर्देशनमा इन्जिनियर साहले उक्त घुस रकम सुनकोशी कन्ट्रक्सनका ठेकेदार नन्दकिशोर चौधरीबाट लिएका थिए। चौधरीले १ करोड रुपैयाँमा वडा नम्बर ७ भगवतपुरस्थित बुद्धिलाल विद्या मुनर नमुना विद्यालयको सभाहल बनाएका थिए।
सभाहलको भुक्तानी गर्दा साहले चौधरीसँग कुल बजेटको ८ प्रतिशत (८ लाख) माग गरे। यति धेरै रकम दिन चौधरीले मानेनन्। अन्ततः १ लाख ४० हजारमा घुस लिने विषयमा कुरा मिल्यो। नगदै साहले घुस लिए।
घुस लिएको थाहा पाएपछि आयोगले विषेश अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो। जसको फैसला २०८० असोज १२ गते आयो। फैसलामा मेयर गुप्ता र इन्जिनियर साह दोषी भएको पुष्टि भयो। र, उनीहरुलाई ६/६ महिना कैद र ७०/७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो।
हाल नगरपालिका उममेयर अनिताकुमारी चौधरीले सम्हाल्दै आएकी छन्।
०००
झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित तीन जना वडाध्यक्ष कार्यकाल सकिएपछि जेल जानुपर्यो। उनीहरुलाई २०८० कार्तिक १६ गते विशेष अदालतले अनियमितता गरेको भन्दै ३ महिना जेल सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो।
जसमा हालका गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका जयनारायण शाह र पूर्वउपाध्यक्ष कुन्तिदेवी बुढाथोकी, वडा नम्बर ३, ६ र ७ का वडाध्यक्ष क्रमशः मोतिलाल गणेश, हरिबहादुर बाँनिया र नेत्रप्रसाद उप्रेती छन्।
उनीहरु सबै २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित भएकै साल नै उनीहरुले सरकारी रकममाथि आँखा गाडे। र २२ लाख ९ हजार ८२३ रुपैयाँ हिनामिना गरे।
वडा नम्बर ३, ६ र ७ मा पर्ने ‘लक्ष्मिमार्ग सडकखण्ड’को उच्चस्तरको ग्राभेल गर्दा उक्त रकम हिनामिना भएको थियो। काम नगरेर बजेट हिनामिना गरेपछि २०७५ साल साउन ४ मा अख्तियारमा उजुरी पर्यो।
त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कार्यकाल सकिएपछि २०८० असार २७ गते विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो। अदालतले रकम हिनामिना भएको फैसला गर्दै उनीहरुलाई जेल सजायसँगै जरिवाना गर्यो।
पुनः गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित शाह अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै निलम्बनमा परे। हाल उपाध्यक्ष अन्जुदेवी थपलियाको भरमा गाउँपालिका छ।
देशमा कुशासनको जग कसरी जनप्रतिनिधि नै बनेका छन् भन्ने उदाहरण हो यो। जनतामा भोट माग्न जानेहरुले सुशासनका ठुला नारा लगाउछन्। जितेर नेतृत्वमा पुगेपछि सुशासन प्रदान गर्लान् भन्दा उनीहरु नै एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार मुद्धामा जेलको हावा खाइरहेका छन्।
त्यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् वा प्रदेशदेखि संघका सांसदहरु हुन्। देशको सम्पत्तिमाथि उनीहरुले मच्चाएको ब्रमलुट रोकिएको छैन। जुन भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाल अग्रह स्थानमा रहेको तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्दै आइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको मुल्याङ्कनमा नेपाल अतिभ्रष्टाचार हुने देशमा छ। सन् २०२३ मा नेपालले १०० अंकमा मात्र ३५ अंक प्राप्त गरेको छ। यो भनेको अतिभ्रष्टाचार हुने देशहरुले पाउने अंक हो।
५० भन्दा कम अंक पाउने देशहरुमा अतिभ्रष्टाचार हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मुल्याङ्कन छ। यद्यपि, यो अहिले मात्र नेपाललमा भ्रष्टाचार हुने गरेको होइन।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललमा सन् २००४ देखि गरेको अध्ययनमा नै नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ। सन् २०२३ मा दुई अंक सुधार गर्दै नेपाल ११०औँ स्थानबाट १०८औँ स्थानमा उक्लिएको छ। तर, यो केही सुधार मात्र हो।
देशमाथिको ब्रमलुट भने उच्च अवस्थामा नै छ। देश चलाउन नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार रोक्नमा भने सफल हुन सकेका छैनन्। जसरी राजतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो गणतन्त्रका नायक भन्नेहरु पनि त्यो भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीहरुले जनप्रतिनिधि कति भ्रष्ट र ब्रमलुटमा लिप्त छन् भन्ने देखाउँछ। देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। संघीयतालाई राजनीतिज्ञ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको भन्दै ब्याख्या गरिरहन्छन्।
गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार मात्र गएको छैन, सँगै भ्रष्टाचार पनि पुगेको छ। अख्तियारमा पर्ने उजुरीमा सबै भन्दा धेरै स्थानीय तहका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहका ५१.४२ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। जुन प्रदेश र संघको जोड्दा पनि धेरै हो। आ.व. २०७९/८० स्थानीय तहपछि संघ अन्तरगतका उजुरी धेरै छन्। संघका ३५.६९ प्रतिशत र प्रदेश अन्तर्गतका उजुरी १२.८९ प्रतिशत छ।
बढ्दै भ्रष्टाचार
देशको अवस्था कस्तो बनाउने? नेपालको संविधानतः जनप्रतिनिधिको हातमा छ। एक तहको संरचनाले नपुगेर सुशासन कायम गर्न तीन तहमा देशलाई विभाजन गरिएको छ।
तर, जसको हातमा देशको भविष्य जनताले सुम्पिएका छन्, उनीहरु नै एकपछि अर्को वर्ष भ्रष्टाचारमा छलाङ मार्दै गइरहेका छन्। पछिल्लो तीन वर्षमा अख्तियारमा रहेका उजुरीले जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जनप्रतिनिधिविरुद्ध २२ वटा उजुरी अख्यितारमा परेका थिए। तर, पछिल्लो दुई वर्षमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध पर्ने उजुरी गुणाका दरले बढेको छ। आ.व. २०७८/७९ मा १५१ र २०७९/८० मा त्यो संख्या बढेर उजुरीको संख्या २०९ पुगेको छ।
यी उजुरीमध्ये तीन वर्षमा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभहानीका धेरै छन्। गैरकानुनी लाभहानीका २६६, त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानीका ६१, घुस लिएका १९ वटा छन्।
त्यस्तै राजस्व हिनामिनाका जनप्रतिनिधिविरुद्ध परेका उजुरी २२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका २ र गलत लिखित, प्रतिवेदन दिने, कागज सच्याउने २ वटा छन्।
स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार छ भन्नु गलत होः महासचिव चौधरी
नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार छ भन्नु गलत भएको बताएका छन्। उनले मुद्धा पर्दैमा धेरै भ्रष्टाचार भयो भन्नु गलत भएको बताए।
‘स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार छ भन्नु आधार के हो? मुद्धा दर्ता भयो भन्नु भन्दैमा धेरै भ्रष्टाचार छ भन्नु गलत हो’, उनले भने, ‘परेका मुद्धामा पुष्टि १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत पनि पुष्टि हुँदैन। यसलाई धेरै भ्रष्टाचार छ भन्नु हुँदैन।’
उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा सबै राम्रै मान्छे मात्र नहुने पनि बताए। ‘स्थानीय तह ७५३ वटा छन्। जसमा सबै राम्रै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘नराम्रा पनि हुन्छन्। केही गलत गरेका पनि छन्। तर, स्थानीय तहमा एउटा आधारलाई मानेर नराम्रो मात्र छ भन्नु हुँदैन।’
