जम्मा एक करोड १० लाख चुक्ता पुँजी भएको उद्योगको उद्धार गर्न सरकारले एक अर्ब नौ करोड लगानी गरिसक्यो, तर सरकारलाई नै अल्पमतमा पारी १६ अर्बको जग्गा हत्याउन सक्रिय भए सञ्चालक
तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले ३१ असार ०७२ मा इटहरीनिवासी नीलहरि काफ्लेलाई विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । मिलको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्चको सुरुवात त्यही दिन भएको हो । अध्यक्ष हुनासाथ काफ्लेले सुरुमा उद्योगको अभिलेख केलाए । उनले एक करोड १० लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुनुपर्नेमा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता मात्र अभिलेखमा भेटिएको देखाए । र, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर हराएको भन्दै बिक्री गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराए । यसरी उद्योग स्थापना हुँदा वि.सं. १९९३ मा निर्धारण भएको मूल्यमै प्रतिकित्ता एक सय ६० रुपैयाँका दरले अध्यक्षसहित तीनजना सेयरधनीले सेयर किने ।
१७ पुस ०७३ को बैठकमा अध्यक्ष काफ्ले तथा सदस्यहरू मुकुन्दप्रसाद नेपाल र राजेन्द्र कार्की मात्र उपस्थित थिए । जुटमिलको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले जुनसुकै निर्णय गर्दा ५१ प्रतिशत सञ्चालक समिति सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर बाँडफाँडको महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सातमध्ये तीन सदस्य मात्र उपस्थित थिए । यही बैठकबाट अध्यक्ष काफ्लेले पाँच सय चार कित्ता, सदस्य मुकुन्दप्रसाद नेपालले एक हजार तीन सय ७४ कित्ता सेयर लिए । त्यस्तै, सेयरधनी दिवाकरराज पाण्डेले एक सय ८३ कित्ता लिए । यसरी दुई हजार ६१ कित्ता सेयर गुपचुपमै आपसमा बिक्री–वितरण भयो ।
उद्योगमन्त्री बस्नेत र अध्यक्ष काफ्लेले पटकपटक सार्वजनिक घोषणा गरे पनि उद्योग चल्न सकेन । बरु, नयाँनयाँ खेलाडी भित्रिने र अनेक षड्यन्त्र बन्ने क्रम चलिरह्यो । पुँजी वृद्धि नगरी मिल सञ्चालन गर्न नसकिने दाबी गर्दै एक करोड १० लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजी बढाएर एक करोड ५० लाख पुर्याउने योजना काफ्लेले बनाए । यसरी जम्मा ४० लाख पुँजी थपेमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ भन्ने प्रचारबाजी भयो, खासमा प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले थप २५ हजार कित्ता सेयर हत्याउन यो योजना बनेको थियो । तर, सेयर बिक्रीको अन्तिम अनुमति अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने भएकाले राजनीतिक पहुँच पुर्याउन वसन्त वन दृश्यमा आए । काफ्लेले नै आफ्नो नामको दुई सय कित्ता संस्थापक सेयर दिएर वनलाई जुट मिलमा भित्र्याए ।
लगत्तै, त्यही सेयरको बलमा काफ्लेले वनलाई ४ वैशाख ०७४ मा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरे । थपिएको २५ हजार कित्तामध्ये काफ्ले र वनले १७ हजार कित्ता सेयर लिएर जुटमिलको सम्पत्तिमा आफ्नो हिस्सा ह्वात्तै बढाए । तर, यो कारोबारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिको असहमतिबीच भएकोले निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनपछि जुटमिलको सञ्चालक समितिले २५ हजार कित्ता सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने फिर्ता लिएको निर्णय गरेको छ ।
जुटमिलमा दुवैजनाको हालीमुहाली अझ बढाउन एकजना अध्यक्ष र एकजना प्रबन्ध सञ्चालक बन्ने योजना बन्यो । योजनाअनुसार काफ्लेले अध्यक्षबाट राजीनामा दिए, वन अध्यक्ष भए । ८ भदौ ०७४ मा वनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काप्mलेलाई चार वर्षका लागि प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त ग¥यो । यसरी कार्यकारी भूमिका हुने भएकोले काफ्ले अध्यक्षबाट प्रबन्ध सञ्चालक हुन तयार भएका हुन् । दुवै मिलेर १० मंसिर ०७४ देखि मिल आंशिक रूपमा सञ्चालन गरे । तर, आर्थिक अभाव देखाउँदै समितिले मिलको नौ बिघा जग्गा ३० करोडमा सशस्त्र प्रहरीलाई बेच्ने निर्णय गर्यो । यसलाई अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो । सरकारले सहयोग नगरेको र नगद पुँजी पनि नभएको भन्दै तीन महिनापछि मिल बन्द गरियो ।
