भनिन्छ, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु फैसलामा बोल्ने गर्दछन् । यही कारण उनीहरुले बोलेका कुराहरु नजीर बन्छन् र कानूनसरह लागू हुन्छन् । तर, विहीबार सर्वोच्च अदालतमा अलि फरक किसिमको दृश्य देखियो ।
न्यायाधीशहरुले बेञ्चबाहिर बेलाबखत विशिष्ट एवं सारगर्भित मन्तव्य दिनुलाई अन्यथा नमानिने भएता पनि विहीबार अदालतमा आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवराले भावुक भएर पत्रकारहरुलाई ‘आदेश’ सुनाए । सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनबाटै महाअभियोगको प्रक्रियाको सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति असहमति प्रकट गरे । अदालत र मिडियावीचको अन्तरक्रिया नाम दिइएको कार्यक्रममा अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि न्यायाधीशहरुलाई जथाभावी महाअभियोग लगाउनुहुँदैन भन्दै संवैधानिक प्रावधानप्रति सार्वजनिकरुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरे । उनीहरुले ‘संविधान संशोधन’ भन्ने भाषा प्रयोग नगरे पनि महाअभियोगको हकमा संविधानको प्रावधान सच्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने संस्था हो । तर, राज्यका अरु निकायले संविधानको दायरा उल्लंघन गर्दा खबरदारी गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरुले नै महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक ावधानमाथि गरेको सार्वजनिक टिप्पणी निकै रोचक थियो । मुद्दाको रोहमा न्यायाधीशहरुले संविधान संशोधनको आदेश दिनुलाई चाहिँ अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
‘महाअभियोगको कुरा यहाँ आयो, महाअभियोग हुनुपर्छ ।…. यसमा मेरो कुनै रिजर्भेसन छैन । हुनु पनि हुँदैन र यो सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो’ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कार्यक्रममा भने, ‘तर, हामीले जुन पद्दति अपनाएका छौं र त्यसको जुन प्रयोग गरेका छौं, त्यो प्रयोगमा चाहिँ हाम्रो सरोकार हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
