नाडा अटो मोबाइलस् एसोशियसन अफ नेपाल(नाडा)ले नेपालमा आयात हुने र बिक्री वितरण गरिने सवारी साधन तथा ढुवानीका साधानको बजार मूल्य(एमआरपी) सार्वजनिक गरेको छ । नाडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सवारी साधनको अधिकतम बजार मूल्य तोकेको हो । वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरिने सवारी बिक्री मूल्यमा आयातकर्ता वा बिक्रेता कम्पनीहरुले समेत आ–आफ्नै किसिमले बजार मूल्य तोक्दै आएका थिए । तर, यस वर्षदेखि भने विक्रेताले आफूखुशी बजार मूल्य तोक्न र लिन नपाउने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले सवारी साधन आयातकर्ताले गाडीको बजार मूल्य(एमआरपी) भन्सारमै तोकेर मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेपछि मूल्य निर्धारणमा व्यवसायीहरुको मनोपोली नचल्ने भएको हो । आर्थिक ऐन २०६८ को अनुसूची १ दफा १९ को उपदफा १६ मा पैठारी कर्ताले नेपालमा बिक्री गरिने अधिकतम खुद्रा बिक्री पैठारीकै अवस्थामा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा अनिवार्य घोषणा गर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकारले मालवस्तु तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ०६८/७/२० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पैठारीकर्ताले भन्सार विन्दुमा अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य घोषणा गर्नु व्यवस्था पारित गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा भन्सार विभागले गत १२ गते सवारी साधन सहित १२ वस्तुको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य(एमआरपी) तोक्न भनेको छ । एमआरपी व्यवस्था लागु भएपछि व्यवसायीको मनोपोली हट्ने नेपाल सरकारको बुझाई छ । गाडीको खरिद मूल्य(क्र.मू) मूल्य कति हो ?, भन्सार पछि कति पर्छ ? र गाडीको तोकिएको बिक्री मूल्य (एमआरपी) कति निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने कुरा अब भन्सारमै निक्र्योल हुन्छ । यसले अटोमोबाइल व्यवसायीले एउटा गाडीमा अधिकतम कति सम्म फाइदा खान सक्छन् भन्ने कुरा समेत खुल्ने विभागले जनाएको छ ।
