९२ रोपनी वनको जग्गा भूमाफियाको सेटिङमा सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरी मेलमिलाप गराउने जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइराला गम्भीर छानबिनमा तानिएका छन्। न्यायपरिषद्ले सोमबार उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वमा आएपछि न्यायिक विचलनका यस्ता घटनामा न्यायाधीशमाथि छानबिनले तीव्रता पाउँदै आएको छ। यही क्रममा कोइरालाको फैसला विवादमा परेपछि छानबिन गर्न परिषद्ले समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिले कोइराला संलग्न भएकाे प्रतिवेदन दिएमा उनलाई परिषद्ले न्यायिक विचलनमा सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्न सक्नेछ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि एक न्यायाधीशले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका छन् भने ३ जना बर्खास्त भएका छन्। ३८ सय किलो सुन तस्करीदेखि नक्कली प्रमाणपत्रसम्ममा राणा नेतृत्वको न्याय परिषद्ले कारबाही गरेको छ।
अख्तियारको उजुरीले खोल्यो न्यायाधीश कोइरालाको बदमासी
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाडभञ्ज्याङमा पर्ने सार्वजनिक वन एकाएक एक व्यक्तिले आफ्नो हाउजिङको नाममा दर्ता गराए। दैनिक रुपमा आफूले प्रयोग गर्दै आएको चिसापानी सामुदायिक वनको पुर्जा एकाएक 'सुयल हाउजिङ'को नाममा सरेको थाहा पाएपछि स्थानीय चकित परे। त्यसपछि उनीहरुले गोप्य रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे। सरकारी वन हाउजिङको नाममा पुर्जा बन्नु आफैमा आश्चर्य भएको भन्दै उनीहरुले छानबिनका लागि अख्तियारलाई गुहारेका थिए।
स्थानीय जनताको उजुरीपछि अख्तियारले उक्त जग्गामा छानबिन थाल्यो। छानबिनमा अख्तियारले न्यायाधीशसम्मको सेटिङ पत्ता लगायो।
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै थप प्रमाण संकलन गर्यो। सरकारी वन व्यक्तिको नाममा पुर्जा बनाउने र त्यसमा मिलेमतो देखिएका ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा जेठ १३ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारले यही प्रकरणमा कलंकी मालपोत कार्यालयका ३ कर्मचारी, २ कानुन व्यवसायी र २ जग्गाधनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
कर्मचारी र जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाएन। अख्तियारलाई उक्त क्षेत्राधिकार नभएपछि उसले न्यायपरिषद्लाई पत्र लेख्यो। कार्यविधिसमेत पालना नगरी ९२ रोपनी जग्गा विवादमा मेलमिलाप गराएर पुर्जा बनाउन पत्र लेख्ने काम न्यायाधीशबाट भएको भन्दै अख्तियारले परिषद्सँग छानबिन गर्न भन्यो।
अख्तियारको पत्रलगत्तै कोइरालाको उक्त प्रकरण सार्वजनिक भयो।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि न्यायाधीश कोइराला तानिए। उनीमाथि छानबिनका लागि अख्तियारले पत्र लेखेको करिब एक महिनापछि गम्भीर छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो।
सरकारी वन हाउजिङको बनाउन यस्तो सेटिङ
९२ रोपनी जग्गा हत्याउने घटनाको सुरुवात घरायसी लेनदेनबाट हुन्छ। वनको ९२ रोपनी जग्गा हत्याउने प्रयत्नमा लागेका रामकुमार सुयलले सहोदर दिदी मीनाकुमारी थापासँग लेनदेनको घरायसी कागज गर्छन्। कागजमा कति रकम लेनदेन गरियो भन्ने खुल्दैन। लगत्तै उक्त ऋण दिदी मीनाले तिर्न नसकेको कागज निर्माण हुन्छ। वकिलहरुको सहयोगमा रामकुमारले दिदीले ऋण तिर्न नसकेको कागज खडा गर्छन्।
ऋण तिर्न नसकेपछि मीनाको नाममा रहेको १२ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्ने कागज रामकुमारले बनाउँछन्। यसरी भएको कागजातको एउटै मात्र उद्देश्य हुन्छ- मीनाको नाममा सेटिङ गर्दै दर्ता गराएको ९२ रोपनी जग्गा आफ्नो हाउजिङको नाममा ल्याउने।
पूर्वयोजना अनुसार दिदी मीनाले रकम तिर्न नसकेको स्वीकार हुन्छ र रकम फर्काउँदिनन्। त्यसलगत्तै रामकुमार सुयलले करार कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा सुरु गर्छन्। उनले ऋण तिर्न नसकेकी दिदीका नाममा रहेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा खडा गरिएको र सुयल हाउजिङका नाममा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दाबी गर्छन्।
