काठमाडौं । बृहत् नेपाली शब्दकोषका अनुसार ‘राष्ट्रियता’को अर्थ–‘राष्ट्रप्रतिको आस्था वा राष्ट्रहितको भावना, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रको स्थिति वा आफ्नोपन’ हो ।
शब्दकोषमा ‘राष्ट्रवाद’को अर्थ भनिएको छ–१. आफ्नो राष्ट्रको उन्नति र हितलाई सर्वोपरी मान्ने सिद्धान्त वा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको विशेष भक्ति भावना । २. मध्ययुगीन सामन्ती निरंकुशताका विरुद्धमा वा औपनिवेशिक दासताबाट मुक्तिका लागि उठेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आवाज, त्यसैसँग सम्बन्धित चिन्तन वा विचारधारा ।
अनि ‘राष्ट्रवादी’को अर्थ– ‘राष्ट्रवादको मत मान्ने, राष्ट्रवाद सम्बन्धी सम्बन्ध भएको ।’
पछिल्ला दिनमा नेपालस्थित केही दूतावासमा भएका जमघट वा गतिविधि र केही नेताहरुसँग शंकास्पद विदेशी प्रतिनिधिले गरेका भेटघाटका बारेमा चर्चा भइरहेको छ । हालै केही सञ्चारकर्मीहरु भारतीय राजदूतको ‘चियापान’मा संलग्न भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना गरेको देखियो । फेरि भारतीय राजदूतावासको निम्तोमा नेपालका महिला सांसदहरु गएको कुरालाई पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै आलोचनाको विषय बनाइयो ।
निश्चय पनि केही विधि र प्रक्रिया अपनाएमा त्यस्ता विवाद नआउन पनि सक्लान् । तर, कसैले गएर राजदूतलाई भेटेकै आधारमा ‘लु बर्बाद् पार्यो, सबैथोक सकियो’ भन्ने शैलीका प्रचार हुनु भने आफैंमा हास्यास्पद कुरा हुन् । पत्रकारले समाचार लेख्न वा कुनै विषयमा जानकारी लिनका लागि जोकसैलाई भेट्नुपर्ने हुन सक्छ । उसको लेखन कसैबाट प्रभावित भयोकि भएन भन्ने कुरा चाहिँ सायद महत्वपूर्ण हो । तर, यहाँ त दूतावासको भोज खाने पत्रकार भनेर बदनाम नै गर्न खोजेको देखियो । हुनत कतिपय नेपालमा रहेका दूतावासहरुले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मै हात नहालेका भने होइनन् । त्यसले नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको हो ।
तर, पत्रकारलाई कुनै दूतावासले बोलाइहाल्यो भने ‘किन बोलाइस्’ भनेर कुस्ती खेल्ने कुरा हुँदैन । नजान सकिएला तर पत्रकारलाई केही नयाँ सूचना पाइन्छ कि भन्ने लोभले अक्सर त्यस्तो कार्यक्रमले तान्ने हो । गल्ती हुँदै नभएका भन्न नसकिएला । तर यस्तो भेटघाटमा पत्रकार गएकै भरमा गोलमटोल रुपमा आक्षेप नै लाइहाल्नु चाहिँ उनीहरुमाथि अन्याय नै हुन्छ ।
महिला सांसदहरुलाई केही दिनअघि दूतावासमा बोलाइएको कुरा पनि अहिले विवादमा तानिएको छ । उनीहरु पनि दूतावासको कार्यक्रममा जाने प्रक्रिया पत्रकारकै जस्तो होला । तर, उनीहरु आ–आफ्नो दललाई सोधेर गएका हुन् कि होइनन्, हो भने उनीहरुले त्यहाँ भए गरेका गतिविधिको रिपोर्ट आफ्नो दललाई र दलले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइदिए त्यसले राज्यलाई नै मद्धत गर्न सक्छ । त्यस्तो शैली अपनाइयो कि अपनाइएन सांसद र तिनका पार्टीहरुले नै जान्ने कुरा हो । त्यस खालको अवस्थामा के गर्ने भन्ने नियम वा आचारसंहिता दलहरुले प्रभावकारी बनाउनु राम्रो हुन्छ ।
