काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी युरोपियन युनियनको कालोसूचीको मारमा परेका छन्। कालोसूचीबाट नहटाउँदा वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। यसले निगमलाई करिब दुई अर्ब घाटा भइसकेको छ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमले एक वर्षअगाडि भित्र्याएको एयरबसको ए३३०–२०० वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। नेपालका कुनै पनि जहाजलाई आफ्नो क्षेत्रमा उडान भर्न गरेको निषेधको सिको ईयूबाहेक अन्य मुलुकले पनि गरेका छन्।
दक्षिण कोरियाले युरोपियन (ईयू) कै कालोसूचीका कारण नेपालको वाइडबडीले आफ्नो मुलुकमा प्रवेश नपाएको जनाएको छ। नेपालको जहाजले दक्षिण कोरियामा उडान अनुमति नपाउनुको मुख्य कारण ईयूको कालोसूची भएको उसको भनाइ छ।
कोरियन राजदूत पार्क योङ सिकले ईयूले कालोसूचीबाट नहटाएकाले निगमका वाइडबडीले सियोलमा उडान भर्न नपाएको बताए। राजदूत सिकले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे विश्वले नै गम्भीरताका साथ लिएको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कोरियन सरकार नेपालका जहाजलाई रोक्न चाहँदैन, तर ईयूको कालोसूचीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।’
उनले दुई साताअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा जहाज अवतरणका क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिँदा आउँदै गरेको कोरियन एयरको विमान फर्कनुपरेको थियो। राजदूत पार्कले निगमको वाइडबडी सिओलसम्म परीक्षण उडानका लागि नेपालले पनि चासो नदेखाएको बताए। ‘नेपाल सरकार नै तात्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो। कोरियन एयरले नेपालमा वार्षिक ७२ हजार सात सय यात्रु बोक्छ।
नेपालले चाहेको लामो दूरीका गन्तव्य चीनको गोन्जाओ, साउदी अरबको रियाद, दक्षिण कोरियाको सिओल, जापानको ओसाका र नारिता, अस्ट्रेलियाका सिडनी आदि हुन्। यीमध्ये ओसाकामा उडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि निश्चित भइसकेको छैन। २०७० मंसिरदेखि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको छ।
सीता एयरको जहाज काठमाडौंको मनोहरामा दुर्घटना हुँदा १२ जना बेलायती नागरिकको मृत्यु भएपछि ईयूले नेपाली जहाजलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
