अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिप्रति सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकाएक ‘लचिलो’ बनेको छ । अघिल्लो वर्षको चैत २० मा मस्यौदा भएर पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट अमेरिका–भारतको सैन्य साझेदारी र भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियासँगको उसको सैन्य गठबन्धनबारेको पूर्ववर्ती धारणाबाट एकाएक पछि हटेको हो ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले अघिल्लो वर्षको जेठ १८ मा सार्वजनिक गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई नयाँ साझेदारका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । भोलिपल्टै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए । तर, पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजले ज्ञवालीको दाबीमाथि संशय उत्पन्न गराएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वको कार्यदलले मस्यौदा गरेर सचिवालयबाट पारित गरिएको प्रतिवेदनमा अमेरिका–भारतको सैन्य साझेदारी र भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियासँगको उसको सैन्य गठबन्धनजस्ता विषय ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
“अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सैन्य साझेदारी, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको सैन्य गठबन्धन, दक्षिण चीन सागर र मलक्का जलडमरुलगायत समुद्री मार्गहरूमा उत्पन्न समस्या, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी, चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र यसविरुद्ध कतिपय देशको प्रयास, कोरियाली प्रायद्विपको तनाव र पछिल्ला विकसित घटनाक्रम, चीनविरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिव्वत गतिविधिहरूलगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका घटनाक्रमहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ । यसक्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा आवश्यक सजगता अपनाउनु पर्दछ । युद्ध, आणविक अस्त्र र हातहतियारको होडबाजीको विरोध गर्दै उत्पीडित राष्ट्रहरूको स्वाधीनताको रक्षा एवं शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासको निम्ति निरन्तर प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ,” सचिवालयबाट पारित गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
