कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले संविधान जारी भएको चार वर्ष वित्दासम्म पनि केन्द्र, प्रदेश र स्तानिय तहबीचको टकराबले गुणात्मक विकासको चाहना पुरा हुन नसकेको बताए। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्रमा संघिय कानून बनि सक्नु पर्नेमा हालसम्म पनि कानूनी र नीतिगत अन्योलता कायमै रहेको बताए।

उनले तीन सरकारबीचका साझा अधिकार र सूचिका बारेमा जानकार भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जिकिर गरे। मुख्य मन्त्री शाहीले स्थायी सम्रचना बनाउने, स्थानिय स्रोत–साधनको विन्यासको लगायतका विषयमा पनि संविधानले बाटो खोले पनि केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तिले संका उब्जाएकोसमेत धारणा राखे। शाहीले एनजियोहरुलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने नीति बनेको र नमान्ने र अटेर गर्नेहरुलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी पनि दिए।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुण्य प्रसाद रेग्मिले, संघिय राज्य ब्यवस्थाको विषयमा अनुभव नभएका कारण विकास निमार्णले रफ्तार नपकडे पनि अब त्यो विस्तारै परिचित हुन थालेको धारणा राखे।