बिग मर्जरको हल्लाले अहिले वित्तीय बजार निकै तातेको छ। अर्थतन्त्रलाई चाहिनेभन्दा धेरै संख्या भएको कारण वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जरको आवश्यकताबारे सरकार, केन्द्रीय बैंक, विज्ञ तथा व्यवसायीबीच खासै मतभिन्नता नभए पनि बाध्यात्मक (फोर्सफुल) मर्जर वा स्वैच्छिक मर्जर भन्नेबारे मत बाझिएको देखिन्छ। यसअघि पुँजी वृद्धिद्वारा मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको नीति विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन आंशिक रुपमा सफल भए पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन भने पूर्णरुपले असफल रहेको थियो।
बाध्यात्मक मर्जरको औचित्य साबित गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकलगायत केही विज्ञहरू सन् १९९९–२००० मा मलेसियामा भएको अनिवार्य मर्जरलाई सफल कथा (सक्सेस स्टोरी) को रुपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्ने अवधारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपालको अहिलेको स्थिति र मलेसियाको त्यतिखेरको स्थिति अत्यन्त फरक दुई भिन्न परिस्थिति र परिवेश हुन्। गलत विश्लेषणले ल्याउने गलत नीति तथा त्यसले निम्त्याउनसक्ने असहज नतिजाप्रति सरोकारवालाहरु बेलैमा सजग हुनुपर्छ। अन्यथा अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी पुँजी वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रमा निम्त्याएको प्रत्युत्पादक प्रतिस्पर्धा, जोखिम तथा लगानीयोग्य स्रोतको अभावसँगै अनिवार्य मर्जरले ल्याउनसक्ने संस्थागत, व्यवस्थापकीय र सञ्चालन द्वन्द्वका कारण बैंकिङ क्षेत्र थप अस्थिर र जोखिम उन्मुख हुनसक्छ।
