कुनैबेला सयथरि औषधि बनाएर सरकारी इज्जत धानिरहेको नेपाल औषधि लिमिटेड आजभोलि सरकारको नजरमा त्यत्ति पर्दैन।

त्यतिबेला यो गुमनाम भइदिन्छ, जतिबेला सरकारी औषधि चाहिन्छ। अर्थात् नेपाल औषधि लिमिटेड अहिले पनि ‘सिटामोल’को बिम्ब हो।

नेपालमा अरू पनि कम्पनी छन्, औषधिका। सिटामोल तिनीहरूले पनि उत्पादन गर्छन् तर यो सरकारी सिटामोलले नेपालीमाझ एउटा छुट्टै मानक बनायो।

बिडम्बना, जब चाहिन्छ त्योबेला औषधि कम्पनी गुमनाम हुन्छ। जस्तो कि कोरोना महामारी फैलिरहेका बेला सिटामोलको बेस्सरी अभाव भयो। तर औषधि कम्पनी त्यहीबेला निदायो।

सरकारले आदेश दिएपछि फेरि हतार–हतार ब्युँझिएर मेसिनहरू पुछपाछ पार्‍यो अनि केही दिनमै सिटामोल बजारमा पुर्‍यायो।

सिटामोलसँगै यसको अर्को पहिचान बन्यो ‘जीवनजल’।

तर कहिले त यो कम्पनी आफैँलाई ‘जीवनजल’ चढाउने स्थितिमा पुग्छ। घरि उठ्न खोज्छ। फेरि थला पर्छ। घरि ब्युँझिन खोज्छ, फेरि घुँडा टेक्छ। घरि जुर्मुराउन खोज्छ अनि घरि गुमनाम हुन्छ। 

सिंहदरबार छेउकै यो कम्पनीलाई त्यसको छायाँले छोपिरहेको छ, जसलाई सिंहदरबार छिर्ने नेता अनि मन्त्रीहरू देख्दैनन्।

बरू, उनीहरूका नजरमा अग्ला–अग्ला घर भएका ठूला विदेशी कम्पनीहरू देखिन्छन्। सकि नसकि खिया लागेका मेसिनहरू चलाइरहेको यो कम्पनी न सरकारले बन्द गर्नसक्छ, न यो आफैँ निजी कम्पनीहरूसँगको व्यापारिक दौडमा टिक्नसक्छ।

सरकारको निरन्तर बेवास्ता

सरकारको स्वामित्वमा खुलेको नेपाल औषधि लिमिटेडले अहिले एकदमै सामान्य उत्पादन गर्दै आएको छ। जीवनजल, सिटामोल, डिस्टिल वाटर, स्यानिटाइजरलगायत आठ प्रकारका वस्तु उत्पादन गरेर दिन कटाइरहेको औषधि कम्पनी आफैँ अन्योलमा छ ‘अब के हुन्छ?’

कम्पनीका सूचना अधिकारी टिका अर्यालका अनुसार हाल कम्पनीमा आठ प्रकारका औषधिहरू उत्पादन भइरहेको छ। र केही औषधिहरू उत्पादन हुने प्रक्रियामा छन्।

‘अहिले हामीहरूले ८ किसिमको औषधि बनाइरहेका छौँ, थप अरू उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा छौं’, उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘हामीले वार्षिक ५० करोड औषधि उत्पादन गर्छौं। त्योभन्दा पनि धेरै उत्पादन गर्न सक्छौं तर हामीसँग उत्पादन गर्ने राम्रो साधन छैन।’

आफूहरूले पुरानो मेसिन प्रयोग गरेरै वार्षिक ५० करोड औषधि उत्पादन गरे पनि सरकारले भने यस विषयमा कुनै चासो नदिएको उनको गुनासो छ।

विगतका वर्षदेखि नै घाटामा रहेको कम्पनीलाई उकास्न सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले जसोतसो अहिले कम्पनीलाई चलाइरहेका छौँ तर त्यसमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन’, सरकारसँग गुनासो पोख्दै उनी भन्छन्, ‘कम्पनी यसैगरी घाटामा गइरह्यो भने अगामी दिनमा यो बन्द हुनेछ।’

मासिक ५० लाख खर्च

नेपाल औषधि कम्पनीमा हाल ८० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसका लागि मासिक तलब नै ५० लाख खर्च हुन्छ।

‘कम्पनी घाटामा छ तर यहाँ मासिक खर्च नै ५० लाख हुन्छ। कर्मचारीहरू मात्र नभई सामान किन्नका लागि मासिक आधा करोड खर्च हुने गरेको छ, जुन खर्च उठाउनका लागि हामी आफैँले नै औषधि उत्पादन गरेर बेचिरहेका छौँ’, उनले भने।

योमात्रै होइन, अहिले सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको हबिगत उही र उस्तै छ। त्यही बाटोमा नेपालको यो सबैभन्दा पुरानो सरकारी कम्पनी पनि छ।

सरकारले बेला–बेला बजेट दिएजस्तो गर्छ तर वर्षौं प्यासिएको यो कम्पनीलाई त्यो पैसा त बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुन्।

आफ्नै कम्पनी डुबाएर निजी पोस्दै सरकार

वर्षौं घाटाको जीवन घिटघिटी बाँचिरहेको यो कम्पनी सरकारले न बन्द गर्नसक्छ, न राम्रोसँग चलाएर निजी कम्पनीहरूसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नै।

यो कम्पनीमात्रै होइन यस्ता धेरै कम्पनी र संस्थानहरू छन्, जसलाई सरकारले त्यत्तिकै अलपत्र पारिरहेको छ। न निजीकरण गर्छ, न निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ। त्यसमाथि सरकारले हरेक वर्ष निजी कम्पनीहरूलाई अर्बौं तिरेर औषधि किन्छ र नागरिकलाई निशुल्क बाँड्छ।

यसपालि पनि सरकारले ‘औषधिमा आत्मनिर्भर’ हुने नारा ल्यायो। तर उसले आफ्नै औषधि कम्पनी अलपत्र पारिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ काे बजेटअनुसार औषधि किन्नका लागि सरकारले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।

मुलकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वटाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले बजेट ल्याएका छन्। 

तर नागरिकलाई चाहिने यिनै आधारभूत औषधिहरू उत्पादनका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ लगानी गरिरहेको कम्पनी भने मरणासन्न अवस्थामा छ।

आफ्नै कम्पनीमा थोरै लगानी गरेर उत्पादन थाले यही सरकारी कम्पनीले नै सरकारले बाँड्ने ती ९८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता पनि राख्छ तर सरकारले भने त्यतातिर सोचेन। बरू स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूबाट अर्बौंमा औषधि किनेर बाँड्ने नीति सरकारको छ।

बर्षाैँ सरकारले करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ औषधि खर्च लगाइरहेको छ तर आफ्नो स्वामित्व रहेको कम्पनीमा भने ध्यान दिँदैन। सरकार बरू कर्मचारी पाल्नका लागि करोडौँ रूपैयाँ खर्चिन सक्छ तर कम्पनीलाई आवश्यक सामान जुटाइदिन ‘दाँतबाट पसिना’ चुहाउँछ।

सरकारले औषधि कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नेपाल औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्छ तर सरकार थोरै लगानीमा भन्दा धेरै पुँजी खर्चमा अघि बढ्छ।

विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने याे कम्पनीले १४६ प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गर्थ्यो तर अहिले १० किसिमका औषधि उत्पादन गर्न पनि हम्मेहम्मे छ। जसको कारण बनेको छ, सरकारको बेवास्ता।

यदि कम्पनीलाई गुणस्तरीय ढङ्गले चलाउन सक्दैन भने सरकारले किन चलाइरहेको छ, औषधि कम्पनी? बरू सदाका लागि बन्द गरिदिनु नै उपयुक्त हुन्छ।

यसरी जन्माइयो कम्पनी

नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारी स्वामित्वको एकमात्र औषधि उत्पादक कम्पनी हो। कम्पनी ऐन २०२१ बमोजिम ‘शाही औषधि लिमिटेड’ का नाममा २०२९ साल असोज १ गते स्थापित यो कम्पनी लोकतन्त्रको बहालीसँगै ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’मा परिणत भएको थियो।

अलिकति नाम त फेरियो तर यसका दशा भने फेरिएनन्।

गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरी सुपथ मूल्यमा देशभर उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्थापित यो कम्पनी स्थापनाको करिब ३ दशकसम्म निकै गुल्जार भयो। २०५८ सालसम्म नाफामा रहँदै आएको यो कम्पनीले २०६० सालसम्म १४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्थ्यो। तर विस्तारै कम्पनीमा राजनीति यतिधेरै घुस्न थाल्यो कि त्यही औषधिले पनि राजनीतिको त्यो रोगलाई जित्न सकेन।

औषधि बनाउने कम्पनी विस्तारै राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्न थाल्यो। उत्पादन बन्द हुँदै गयो, कार्यकर्ताहरू कर्मचारीका रूपमा भरिँदै जान थाले।

२०६१ सम्मै कम्पनीले १२५ प्रकार औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको थियो। २०६३-०६४ सालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधि उत्पादन गर्ने कारखानामा जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चररिङ् प्राक्टिस्) अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने गाइडलाइन बनायो।

तर संरचना र आर्थिक अभावका कारण लिमिटेड उक्त गाइडलाइनमा जान सकेन। अर्थात् उसले मापदण्डअनुसारका औजार र प्रविधिहरू किन्न सकेन।

जीवनजल, सिटामोल जस्ता औषधि उत्पादन गरेर पहिचान बनाएको कम्पनीको २०६४ सालदेखि २०७२ सालसम्म उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भयो। तर संस्था बन्द भएपनि कर्मचारीलाई भने सरकारसँग ऋण मागेर ७ वर्षसम्म लिमिटेडले तलब खुवायो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी गाइडलाइनअनुसार कम्पनी नवीकरण गर्नका लागि सरकारसँग धेरै पटक ऋण सहायताका लागि रकम उपलब्ध गराउन लिमिटेडले अनुरोध गर्यो तर असमर्थ रह्यो। सरकारले लिमिटेडको प्रपोजललाई बेवास्ता गरिह्यो। र लिमिटेडका कर्मचारीलाई तलब दिइरह्यो।

२०७३ सालमा नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री भए। उनी सरकारको उद्योगमन्त्री भएदेखि नै लिमिटेडलाई सञ्चालन गर्ने भनेर लागिपरे। उनले लिमिटेडलाई पहिला जसरी नै उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जोशीकै पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ निकासा भयो।

त्यसपछि लिमिटेडले पुराना थन्किएका मेसिनलाई केही नयाँ मेसिनले ‘रिप्लेस’ गरायो। अनि करिब एक दशकपछि लिमिटेडले फेरि सिटामोल उत्पादन गर्न सुरु गर्‍यो।

र, सिटामोलकै चक्कर काटिरहेको यो सरकारी औषधि कम्पनीलाई फेरि पनि थला पार्दै सरकार भने निजी कम्पनीहरूसँग अर्बौंको व्यापार गरिरहेको छ।