
डा. महेन्द्रजंग शाह
शास्त्र प्रणाली
कुनै राज्य वा राष्ट्रको शासन कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको स्वरूप, शक्तिको बाँडफाँट, नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र न्याय प्रणालीले परिभाषा गर्दछ। विश्वको जनप्रिय शासन लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली मानिन्छ। जहाँ जनताको शासन हुन्छ। निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरू चयन गरिन्छ। बहुदलीय व्यवस्था हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ।
अर्कोतिर शक्ति एक व्यक्तिको वा सानो समूहको हातमा केन्द्रीत गरी नागरिक अधिकारहरू सीमित गर्ने शासन सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली हुन्छ। मुखलाई मलद्वार बनाई गफले भएपनी सम्पत्तिमा राज्यको स्वामित्वमा हुने, एकल पार्टी शासन र वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गर्ने साम्यवादी शासन प्रणाली हुन्छ।
राष्ट्रको नेतृत्व राजा वा रानीले गर्ने राजसंस्थात्मक प्रणाली हुन्छ। शक्ति केन्द्र र प्रदेशबीच बाँडिएको र प्रदेशहरूसँग आफ्नै सरकार हुने संघीय शासन प्रणाली हुन्छ। सबै शक्ति केन्द्र सरकारको हातमा र प्रदेश वा स्थानीय तहले केन्द्रको निर्देशन अनुसार काम गर्ने एकात्मक शासन प्रणाली हुन्छ। आजसम्मका अभ्यासले राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा उचित प्रणालीको रुपमा प्रमाणित गरेको छ।
शासन प्रणाली जेभएपनी शासकीय योग्यता महत्वपुर्ण हुन्छ। शासकीय योग्यता भन्नाले राज्य सञ्चालन गर्ने संस्था (सरकार, प्रशासन, न्याय, आदि) को दक्षता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र जनउत्तरदायी क्षमतालाई जनाउँछ।
नेपालमा नामले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। शासन प्रणाली जनतामा आधारित भए पनि शासकीय योग्यता देखिएको छैन। शासन प्रणाली एउटा ढाँचा हो भने शासकीय योग्यता त्यो ढाँचालाई चलाउने क्षमता हो। दुवै सुदृढ भएमा मात्रै समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी शासन सम्भव हुन्छ।
शासन प्रणाली राम्रो भए पनि यदि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू सक्षम छैनन् भने शासन प्रणाली असफल हुन्छ। शासकीय अयोग्यता भनेको शासन प्रणालीको प्रभावकारिता घटाउने अवस्था हो, जहाँ सरकार वा प्रशासन जनताको हितमा प्रभावकारी सेवा दिन असमर्थ हुन्छ।
नीति कार्यान्वयनमा असफलता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, जनताको गुनासो सुन्ने प्रणालीको अभाव, भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमजोरी र योग्य जनशक्तिको कमीले शासकीय अयोग्यता प्रमाणित छ। शासन प्रणाली सफल बनाउन शासकीय योग्यता अत्यावश्यक छ। शासन प्रणाली बलियो भएपनि यदि शासकीय अयोग्यता रहन्छ भने जनताको अधिकार, सेवा र विकास सबै प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले, शासन सुधार गर्न नीतिगत मात्र होइन, कार्यन्वयन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र दक्ष जनशक्ति विकासमा पनि जोड दिनु आवश्यक हुन्छ।
शासन र आसन
राज्यका दिन शासक, शासित र चेतनाले प्रभाहित हुन्छ। जहाँ सत्तामा बसेका व्यक्ति वा समूहले राज्यको शक्ति, स्रोत र कानुनको दुरुपयोग गरेर आफ्ना व्यक्तिगत वा गिरोहगत स्वार्थ पूरा गर्छन्। यसमा सरकारकै संरचना र निर्णय प्रक्रियामा अपराध र भ्रष्टाचार गहिरो रूपमा मिसिएको हुन्छ। शासनमा बसेकाहरूले कानुनको गलत प्रयोगमार्फत शक्ति दुरुपयोग गर्छन्। राज्यको सम्पत्ति आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाईरहेका हुन्छन्।
कानुनी उत्तरदायित्वको अभावले अपराधमा संलग्नहरू सजाय पाउँदैनन्। न्याय प्रणाली अपराधीको हस्तक्षेप र नियन्तण हुन्छ। ठूला अपराधीहरूलाई सत्ता वा नेताहरूले संरक्षण गरेका हुन्छन्। प्रशासनमा आपराधिक गिरोहको प्रभाव निर्णय लिने स्थानहरूमा अपराधीको प्रभाव हुन्छ। जनताको दमन आवाज उठाउनेहरूलाई धम्की, हिंसा वा कानुनी कारबाहीको डर हुन्छ। यसलाई आपराधिक शासन प्रणाली भनिन्छ।
हामी शासकीय अयोग्यताको रत्यौली खेलिरहेको भिडतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अधिनस्थ छौं। भिडतन्त्रमा ब्राखा चोर, घडी चोर, जग्गा चोर, सहकारी ठग, मानव तस्कर र नक्कली प्रमाणपत्रको दवदबा हुन्छ। जनताको अर्धचेतनामा शासकीय आपराधिकताको दाइँ चलेको हुन्छ।
आपराधिक शासन प्रणाली राजनीतिक अस्थिरताले जन्माउछ। सत्ता टिकाउने नाममा अपराधीहरूलाई संरक्षण हुन्छ। कमजोर कानुनी संरचनाले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वा भ्रष्ट न्याय प्रणालीको विकास गर्दछ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमजोरीमा जनताको निगरानी कमजोर, प्रेस स्वतन्त्रता नहुने हुन्छ। शिक्षा र चेतनाको कमीले जनताले सरकारको गतिविधि बुझ्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोगले सेना, प्रहरी सरकारको निजी सुरक्षाकर्मी जस्तै बनेका हुन्छन्।
आपराधिक शासन प्रणालीले विकासमा बाधा पुर्याइ स्रोतको दुरुपयोग, योजना अधुरा हुन्छन्। जनताको सरकारप्रति भरोसा हराई विश्वासको संकट विकास हुन्छ। सामाजिक अन्याय अत्याधिक हुन्छ। अपराधीहरू उन्मुक्त र निर्दोष पीडित हुन्छन। राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसा सत्ताको लागि हिंसात्मक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर भई लगानी घट्छ, कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ।
नेपालमा आपराधिक शासन प्रणाली अधिनस्थ देखिन्छ। राजनीतिज्ञहरूसँग अपराधीहरूको मिलोमतो, सार्वजनिक ठेक्कामा कमिशन, सेटिङ, घुस, कानुन कार्यान्वयन निकायको राजनीतिक प्रयोग, भ्रष्टाचारको उजुरीमा अनुसन्धान नहुनु र संविधानविपरीत अधिकारको दुरुपयोगको प्रचुरता नेपालको शासन प्रणालीको कवज बनेको छ। आपराधिक शासन प्रणाली कुनै राष्ट्रका लागि खतरा हो। जसले लोकतन्त्र, समृद्धि र मानव अधिकार सबैलाई कमजोर पार्छ।
यस्तो शासन रोक्नका लागि कानुनी राज्य बलियो बनाउने, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सचेतना, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ। तर शासनमा अयोग्य र अनैतिक साथै आसन अर्धचेतनाले सम्भावनालाई न्यून बनाई दिएको छ। नेपालको शासन दर्जन, आयातित, आतंकवादी सम्हारयुक्त छ। जनताको आसन अर्दचेतनाको कलोवादी छ।
भिडतन्त्रमा लुटतन्त्र
सत्तामा रहेका व्यक्ति वा समूहहरूले जनताको सम्पत्ति, स्रोतसाधन, वा सरकारी कोषको दुरुपयोग गरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि लुट्ने कार्य लुटतन्त्रात्मक शासनमा मात्र सम्भव हुन्छ। लुटतन्त्रात्मक शासनमा भ्रष्टाचारको चरम स्तर माथि हुन्छ। सत्तामा बसेका नेताहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले भ्रष्टाचारमार्फत सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छन्। जनताको अधिकारको अवहेलना हुन्छ। जनताको आवश्यकता, अधिकार, र सेवाहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ, र राज्य संचालनमा जनताको सरोकारमा ध्यान दिइँदैन।
स्रोतसाधनको व्यक्तिगत लाभमा दोहन: प्राकृतिक स्रोतहरू (जस्तै: खानी, जंगल, जलस्रोत आदि) लाई जनहितभन्दा बढी शासक वर्गले व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्छन्। वैदेशिक सम्पत्ति सञ्चय हुन्छ। लुटिएको सम्पत्तिलाई विदेशी बैंक खाताहरू वा अफशोर कम्पनीहरूमा राखिन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षय हुन्छ। स्वतन्त्र प्रेस, न्यायपालिका, र निगरानी संस्थाहरू कमजोर पारिन्छन् जसले शासनलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने हो।
लुटतन्त्रका उदाहरण हेर्दा मोबुतु सेसे सेकोले ज़ाएर अहिलेको कङ्गो, फर्डिनान्ड मार्कोसले फिलिपिन्समा मच्चाएका थिए। यी नेताहरूले राज्यको धन ठूलो परिमाणमा व्यक्तिगत रूपमा लुटेको आरोपमा चिनिएका छन्।
शासकीय आपराधिकता
शासकीय आपराधिकता शासनसंग जोडिएको हुन्छ। शासन प्रणालीभित्र शासन गर्ने संस्था वा व्यक्तिहरूले कानुन, नैतिकता र जनताको अधिकारहरूको उल्लंघन गरी अनैतिक, भ्रष्ट, वा अवैध कामहरू गर्ने अवस्थाले शासन प्रणालीको शुद्धता, प्रभावकारिता र जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनाउँछ।
शासन गर्ने निकाय वा शासकहरूले सत्ता, स्रोत र कानुनको दुरुपयोग गर्नु, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अन्धाधुन्ध अधिकार प्रयोग, मनोमानी निर्णय, कानुनी र नैतिक सीमाभन्दा बाहिर गएर जनतामाथि अन्याय गर्नु, सरकारको संरचनामा अपराधी तत्वहरूको संलग्नता र जनताको अधिकार हनन गरी दमन, शोषण र अन्याय बढाउनु नै शासन प्रणालीको आपराधिकता हो।
शासन प्रणालीको आपराधिकता राजनीतिक स्वार्थबाट जन्म हुन्छ। व्यक्तिगत वा समूहगत फाइदा लिन सत्ताको दुरुपयोग हुन्छ। कमजोर कानुनी संरचना कडा नहुनु वा कानुन कार्यान्वयनमा कमजोर हुन्छ। पारदर्शिताको अभाव भई निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुदैन। उत्तरदायित्वको कमी रही शासक वा प्रशासन जवाफदेही हुदैन। नागरिक सचेतनाको अभाव हुन्छ। जनताले शासन प्रणालीमा ध्यान नदिनु वा चुप बसिरहेका हुन्छन।
भ्रष्टाचार (सार्वजनिक पदमा बसेकाले घुस, अनियमितता, अवैध लाभ लिने), शक्ति दुरुपयोग (कानुन, नियम विपरित आफ्नो स्वार्थमा शक्ति प्रयोग गर्ने), कानुन बिथोल्ने कार्य (कानुनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार मोड्ने वा कानुनलाई कमजोर पार्ने), न्यायमा हस्तक्षेप (अदालत वा कानुनी निकायलाई दबाब दिने वा प्रभावित गर्ने) जनताको दमन (विरोध गर्ने, आलोचना गर्नेहरूलाई धम्काउने, गिरफ्तार गर्ने, कुटपिट गर्ने) कार्यले शासन प्रणालीमा आपराधिकता रहेको प्रमाणिकता दिन्छ।
यसको परिणामले गर्दा सरकारी सेवामा कमी र असफलता, न्याय प्रणालीको कमजोर, सामाजिक असमानता र विभाजन, आर्थिक विकासमा बाधा, जनतामा असन्तुष्टि र अविश्वास, राजनीतिक अस्थिरता र हिंसा बढेको छ।
सार्वजनिक ठेक्कामा भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण पाएको अपराधीहरूको प्रभाव, प्रशासनिक निकायमा अनियमितता, विरोधी आवाज दबाउने प्रवृत्ति र कानुनी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र पक्षपातले नेपालमा शासन प्रणालीमा आपराधिकता छ भन्नुमा कुनै गल्ती हुदैन।
शासन प्रणालीमा आपराधिकता हुन नदिनका लागि कडा कानुनी कारबाही र स्वतन्त्र न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक सहभागिता, शासकहरूको नैतिकता र योग्यता विकास र नागरिक सचेतना र सामाजिक निगरानी चाहिएको छ तर कसैले गरेको छैन।
भ्रष्टातान्त्रिक शासन प्रणाली
भष्टातान्त्रिक शासन प्रणाली भन्नाले यस्तो शासन प्रणालीलाई जनाइन्छ जहाँ शासन गर्ने निकायहरू भ्रष्टाचारमा डुब्दछन् र सरकारी स्रोत, शक्ति तथा कानुनको दुरुपयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्छन्। यसले शासन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य जनताको सेवा र समृद्धिलाई कमजोर पार्छ।
सरकारी निर्णय, ठेक्का, नियुक्ति, सेवा वितरणमा घुसखोरी र अनियमिततामा व्यापक भ्रष्टाचार छ। सार्वजनिक स्रोतलाई निजी लाभका लागि प्रयोगले शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेको छ। भ्रष्ट अधिकारी वा नेताहरू सजाय नपाउने अवस्थाले उत्तरदायित्वको अभाव पुष्टी गर्दछ। भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्न न्याय र प्रशासनमा दबाबले न्याय र प्रशासनमा हस्तक्षेप रहेको छ। सरकारी निकायप्रति जनताको अविश्वास र असन्तुष्टि छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता नभई जनसहभागितामा कमी आएको छ।
कमजोर कानुनी र संस्थागत संरचना, पारदर्शिताको अभाव, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, न्यून नैतिक मान्यताहरू र सामाजिक संस्कार र कमजोर अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीले विकास योजनाहरू अधुरा वा बेकार, सेवा वितरणमा असमानता र कमजोरी, आर्थिक वृद्धिमा बाधा, सामाजिक असमानता र असन्तोष र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाइदिएको छ।
नेपालमा यसैको परिणाम सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा अनियमितता, राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार, सरकारी सेवामा घुस र सिफारिस र सरकारी अधिकारीहरूको अनुत्तरदायित्व बढिरहेको छ।
भष्टातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र नागरिक सहभागीता बढाउनु, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रता, शासक तथा प्रशासनिक निकायहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ तर सम्भव छैन।
अयोग्यतामा नेपाल
नेपाली पासपोर्ट विश्वको सबैभन्दा कमजोर छ। नेपाली जनताको डाटा बेच्नेहरू नयांको रुपमा सत्ता तथा सत्ता बाहिर हुँदासमेत जनठगमा निलो खुर्तुके लिएर उम्लिरहेका छन। नेपाली जनता २७ खर्बमा बेचिइरहदा निरोले मुरलीमा लिएको आनन्द सरह उखाने रमाईरहेको छ। शासकीय नेत्तृत्वका कार्यकर्ता पुजीवादी यौनलिलाको उन्मुक्तिमा राग लिई रमाइरहेको छन्।
गणतन्त्र कान्डेतन्त्रमा उल्देलित छ। राजनीतिक दबाबले ‘अपराध’ उन्मुक्तिमा हाँसिरहेको छ। गृहयुद्ध र हिंसात्मक घटनाहरू जिवित छन तर सम्वोधित छैनन। बदरमुडे बस बम विस्फोट, चिसापनी बलात्कार, चेली चराउने सयौ घटना हराइरहेका छन। नेपालमा हुएले १० बर्षे कर्गिटल गुमनाम बनेको छ। पीडित र बेपत्ता ठहरका घटना हराएका छन्। न्याय अधिकारमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या, अर्जुनबहादुर लामाको अपहरण र हत्या आरोप चुनौति बनेको छ।
हालको परिस्थिति प्रवर्तन, तस्करी र भ्रष्टाचारमा छ। बैंकिङ वा सामाजिक अपराध, नार्कोटिक्स–तस्करी, मानव तस्करी र अपहरण बढेको छ। नेपाली जगत बालुवाटार, गिरिबन्धु, एनसेल, धमिजा, वाईडबडी, नक्कली भुटानी, भिजिट भिसा, सहकारी ठगहरू हाँसिरहदा लाज लजाएको र गन्ध दुर्गन्धित भईरहेको छ। अपराधमा शासक र प्रशासकबीच नङ मासु तथा प्राण र शरिर सरह उभिएको छ।
सेनामा विश्वको सबैभन्दा बढी भष्टाचार छ। सिपाहीको रगत पसिना र आँसुबाट सञ्चित सेनाको कल्याणकारी कोष राज्यका उच्च पदोसोपानका लागि रक्सी मासुको स्रोत बनेको छ। सेनापतिको नागरिकता र जन्ममिति विवाद छ तर कल्याणकारी कोषले समाधान गरेको चित्र छ।
मलद्वारबाट रगत बगेका र अगाडिको दात नभएकाले माक्स लगाउने जर्नेल छन्। बहु जन्ममिति नक्कली प्रमाणपत्र भष्टाचार सेनाको पहिचान बनेको छ। भष्टाचारमा सम्धी प्रणालीमा प्रभुराम शर्माको विशेष योगदान छ। छानविन गर्ने हैसियत गणतन्त्रमा छैन।
शासकीय अयोग्यतामा रहेको देश नपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा गहिरो असर पार्दै आएको छ। नेपालमा खासगरी लोकतन्त्रको नाममा भावनात्मक भिडको दबाबमा लिइने निर्णय, अस्थिर अनैतिक नेतृत्व, र अनैतिक प्रशासनिक आगमा अयोग्य नेताहरूको प्रभुत्वले नकारात्मक परिणाम मात्र जन्माएका छन।
भिडतन्त्रको अयोग्यतामा नेपालले नीति निर्माणमा अव्यवस्था स्थापित गरेको छ। दीर्घकालीन सोचको अभाव र नीति बनाउँदा विशेषज्ञभन्दा भिडको मतलाई प्राथमिकताले नीति पटक–पटक बदलिने, कार्यान्वयन असफल, अनिश्चितता बढ्ने परिणाम ल्याएको छ। आर्थिक अस्थिरताले मुखलाई मलद्वार बनाउने नीति लिन बाध्य बनाइको छ। माग पूरा गर्न नसक्ने नारा दगाउन जनता बाध्य छन्। उद्योग, लगानी, वैदेशिक रोजगारमैत्री नीति कमजोरको परिणाम बेरोजगारी बढ्ने, वैदेशिक लगानी घट्ने, महँगी र कालोबजारी बढेको छ।
संस्थागत कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले संसद्, अदालत, आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थाहरूलाई सार्वजनिक दबाबमा निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छ। संवैधानिक प्रक्रिया र विधिको उपेक्षा गरी योग्य व्यक्तिको सट्टा लोकप्रिय भिड–प्रिय अनुहारहरूको नियुक्तिले प्रणालीमा विश्वासको ह्रास, दीर्घकालीन अस्थायित्व परिणाम ल्याइदिएको छ।
भिडतन्त्रको अयोग्यताले सामाजिक विभाजन र असहिष्णुता कायम गरी जात, क्षेत्र, भाषा, धर्मको आधारमा भिड तयार पारेर सत्ता प्राप्त गर्ने, वास्तविक समस्या समाधानभन्दा पहिचान राजनीति हावी गरी सामाजिक द्वन्द्व, जातीय ध्रुवीकरण, एकताको विघटनको परिणाम उन्मुख भइरहेको छ।
मौलिक अधिकार दमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नास गरी भिडको समर्थन नपाउने विचारलाई दबाउने प्रवृत्ति र “भिडको चाहना नै राष्ट्रको चाहना” भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्दा विवेकशील बहस हराउने, भयको वातावरण सिर्जना हुने गरेको छ।
शासकीय अयोग्य नेताहरूको चक्रव्यूह चलेको छ। चोर, ठग र ढाटहरू भिड–समर्थित नारा वा आक्रोशका आधारमा अयोग्य व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्ने र नतिजा दिन नसक्ने, फेरि अर्को नारा, अर्को आन्दोलनको दिशामा मुलुक बढिरहेको छ। यसले जनआशा निरन्तर विफल, राजनैतिक वितृष्णा, दक्षता र युवा पलायन तर्फ मुलुकले बलयगाडा चलाइरहेको छ।
अन्त्यमा
गणतन्त्रले भुस्याहको जगमा नेपाल र नेपालीलाई जमानतमा राखी २७ खर्बको धितो जमानी राखेको छ। बिजुली समेत सेटिङमा आउने जाने गर्दछ। नेपाल ८ कक्षामा अध्यनरत छ तर १२ पढेकाहरू खुर्तुकेका साथमा छन्। यो अर्धचेतनाले दलालले पत्याइदिएको शासकीय योग्यता हो। अयोग्यताले संविधान, प्रक्रिया र योग्यता चिन्दैन। भिडको भष्ट चाप, नातावादी भावना र अल्पकालीन लोकप्रियता मात्र चिनेको छ। बुझेको छ। जानेको छ।
यसरी शासकीय अयोग्यता जब भिडतन्त्रको आधारमा शासन गर्छ, तब देश अल्पकालीन भिडको सन्तुष्टिकरणमा अल्झिन्छ, र दीर्घकालीन संस्थागत विकास ठप्प रही टपरीवाद नक्कली यात्रामा लम्किन्छ। दुर्जन, आयातित र आतंकवादी संम्हार यात्राको धनयुद्दको गणतन्त्रमा गोबरवादी र मलमुत्रवादी शासकीय योग्यता, कलोवादी हैसियत र टपरीवादी हर्कतको बयलगाडाले कहाँ पुर्याउला जनार्दन?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया