घटना १
७ जनाको हत्या र एक डकैती मुद्दाका दोषी कपिलवस्तुको पिपराका नसिम खान लामो समयदेखि फरार थिए। पछिल्लो समय २०७४ फागुनमा मोहम्मद रहमानको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न भएपछि उनी फरार हुँदै आएका थिए।
अन्ततः प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले शनिबार काठमाडौंबाट खानलाई पक्राउ गर्यो।
घटना २
काभ्रेपलाञ्चोक पोखरीचौरीस्थित रैकर जंगलमा २०७० मंसिर १६ गते १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक बतासेका निरबहादुर भन्ने रमेश थापालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट ८ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने फैसला भयो।
२०७४ बैसाख २५ गते भएको उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गर्यो। तर, तत्काल फरार भएका प्रतिवादी थापा कीर्तिपुर काठमाडौंबाट गत जेठ ३० गते प्रहरीले पक्राउ परे।
घटना ३
तनहुँ भानु नगरपालिका–८ तुरतुरे बस्ने गोरखाका २१ वर्षीय बेद प्रसाद पोख्रेलको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत लमजुङले २०४८ फागुन १३ गते अभियुक्तहरुलाई २० वर्ष कैद सजायको फैसला गर्यो। तर, अभियुक्तहरु फरार भए।
फरारमध्ये लमजुङ दुधपोखरी गाउँपालिका–४ बस्ने भ्यान्टे कामीलाई घटनाको ३० वर्षपछि यही असार १३ गते आफ्नै गाउँमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। २०४६ भदौ ३ गते भ्यान्टेसमेत ५ जनाको समूहले बेद प्रसादको साथमा रहेको ४ हजार रुपैयाँ लुट्नुको साथै ढुंगा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए।
केही दिनअघि मात्रै सुडान घोटाला काण्डमा दोषी ठहर भएर फरार हुँदै आएका पूर्व आइजिपी रमेशचन्द ठकुरीले समेत आत्मसमर्पण गरे। उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ।
यसरी अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ पर्नेहरुको संख्या हाल बढ्दो छ। न्यायिक दण्डबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि भाग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले देशभर जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयहरुलाई परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको छ। फैसला कार्यान्वयन नभए कागजी न्याय मात्र हुने र अदालतप्रति जनआस्था नरहने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरी नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो।
फैसला कार्यान्वयन नभए दण्डहीनता बढ्दै जाने देखिन्छ। अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्दा अपराध पुष्टि भई अपराधी ठहर भएमा त्यस्ता अभियुक्तलाई अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम प्रहरीले पक्राउ गरी सजाय एवं जरिवाना गराउने कार्य नै फैसला कार्यान्वयन हो।
