सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखले 'कालो धन' भनिने अवैध धनसँग जोडिएका झण्डै दुई सयवटा अनुसन्धान आफूहरूले अघि बढाइरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निस्प्रभावी देखिएको टिप्पणीमाझ डेढ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याएको थियो।
अवैध धनको प्रवाह र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएका रकमका कारण कतिपय देश अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्।
विज्ञहरू नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भरपर्ने बताउँछन्।
कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको आठ वर्ष नाघ्यो।
यो अवधिमा विभागका प्रमुख १२ पटक फेरिए। त्यहाँ खटिने औसत कर्मचारी पहुँच भए छ महिनामा नभए दुई वर्षमा अन्यत्रै सरूवा हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
विभागका एक जना पूर्व महानिर्देशकविरूद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत अवैध धनसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाईका पूर्व प्रमूख धर्मराज सापकोटा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभाग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "नेपालमा गलत बाटोबाट सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति घटेको होइन, बढेको छ। तर त्यो निकाय निस्क्रिय जस्तै भएर बसिरहेको छ।"
"चाहे गुण्डा नाइके या माफिया वा कर्मचारी या राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता जोसुकैले कालोधन आर्जन गरेपनि नेताहरूकै आडमा यस्तो हुने गर्छ। नेताबाटै संरक्षण भइसकेपछि त्यहाँ कसैले केही गर्ने आँट गर्दैन।"
