सरकारको असारे विकासको रोग यस वर्ष अझ नराम्रोसँग झाँगिएको छ । विषयवस्तुका विज्ञ अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेटको कार्यान्वयन फलदायी बनाउने छन् भन्ने आम जनताको अपेक्षा विपरीत यस वर्ष आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन मात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यअनुसार भर्खरै आधा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक २०७५/७६ मा कुल ३ सय १३ अर्ब पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार लक्ष्यको केवल ५४.३५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ ।
सरकारले ३५३ दिनसम्म मात्र १७१ अर्ब विकास खर्च गर्न सक्दा अबको बाँकी १२ दिनमा १४२ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजेट विनियोजन र खर्चमा निरीहता प्रदर्शन गर्ने अर्थविद डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले केन्द्रमा आयोजना घटेका छन्, स्थायी सरकार छ, मन्त्रीहरु परिवर्तन हुँदैनन्, उच्च मनोवल छ, तर, पनि किन बजेट खर्च हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘शासकहरुमा विकासको भोक नभएसम्म न विकासले गति लिन्छ, न बजेट खर्च हुन्छ ।’
परियोजना व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनको कमजोरी नेपालको पुरानो रोग हो । यस विषयलाई स्वयमः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि स्वीकार गर्छन् । बिना तयारीका आयोजना बजेटमा राख्ने, उक्त आयोजना सो आर्थिक वर्षमा अगाडि नै नबढ्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरी अन्य आयोजनामा खर्च गर्नुपर्दा पनि पुँजीगत बजेट बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकेको हो । आर्थिक वर्ष घर्किसकेपछि बजेट आउँदा विकास खर्च राम्ररी हुन नसकेको बाहना सरकारका अधिकारी बनाउने गर्थे । सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि १५ जेठमा बजेट आउन थालेको हो । बजेट कार्यान्वयनको दिन शुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अगाडि नै बजेट आयो ।
यस अवधिमा ठेक्कापट्टा, बोलपत्र, खरीद नियम नियमावली जुन कानून लगाएर पनि कागजी प्रक्रिया टुंग्याएर काम शुरु गर्न सक्ने सम्भावना छ । अर्थातः संविधानको प्रावधान अनुसार १ साउनबाटै बजेट खर्च गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । तर, यथार्तः फरक छ ।