काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई वार्ताको औपचारिक पत्र नै नपठाएको खुलेको छ । सरकारले ३० फागुन ०७५ मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारका केही मन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न माग गर्दै आएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रै विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे विवाद छ । सरकारले असन्तुष्ट विभिन्न समूहसँग वार्ता र पुराना सहमति कार्यान्वयनका लागि सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीले विप्लव समूहका दोस्रो तहका नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा वार्ताको प्रयास गरेपनि आधिकारिक रुपमा ठोस पहल नगरेको पाइएको हो । समितिका संयोजक पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘सरकार वार्ताका लागि तयार छ । वार्ताका लागि आह्वान पनि भएको छ । संवादबाट सहमति खोज्ने कुरामा सरकार तयार छ ।’’ वार्ताका लागि औपचारिक पत्र किन गएन त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले भने, ‘‘हामीले विप्लवजीलाई नै भेट्न खोजेका हौं । तर सम्भव हुन सकेको छैन । महासचिवलाई नै भेटेपछि वार्ता कुन मोडेलमा गर्ने, उनीहरुका सर्तलगायतका विषयमा स्पष्ट खाका तयार हुन्थ्यो ।’’
