काठमाडौं, असार ४ : श्रम मन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनापछि गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग भिसा प्रोसेसिङ (भीएलएन), बायोमेडिकल (स्वास्थ्य परिक्षण), बायाेमेट्रीक (सुरक्षा जाँच) र पासपाेर्ट कलेक्सन गर्ने ओएससीको नाममा ‘अनधिकृत र चर्को शुल्क असुल्दै सिन्डीकेट गरेकाे आराेप लगाउदै उनीहरुमाथि कारबाही’ गरे।
मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन र भिसा प्रोसेसिङको काम गर्ने भीएलएन कम्पनीका रामप्रसाद श्रेष्ठ र अध्यागमन सुरक्षा जाँचको जिम्मा लिएको जीएसजी कम्पनीका गोविन्द थपलियासहित दर्जनौं व्यक्ति पक्राउ परे। त्यसपछि नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया अचानक बन्द भयो।
त्यसको चार महिनापछि गत कार्तिकमा श्रम मन्त्री विष्टले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरे, जसमा नेपाली कामदारको भिसा, हवाई टिकट र स्वास्थ्य जाँच खर्च मलेसियन रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा पहिलोपटक मलेसिया सरकार सहमत भएको थियो।
त्यो श्रम सम्झौतापछि मलेसिया श्रम बजार खुल्ने आशा गरिएको थियो। तर, सम्झौता भएको सात महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाइरहेका छैनन्। पहिले नै पहिलो स्वीकृति पाइसकेका केही कामदार बल्लतल्ल दोस्रो स्वीकृत पाएर मलेसिया गएका छन्, तर नयाँ कामदारका लागि मलेसिया अझैं पूर्णतः बन्द छ।
