काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक यातायात समितिहरूका रोक्का चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरेर सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट संस्थागत गर्न खोजेको देखिएको छ।
यातायात व्यवसायीको प्रलोभनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बैंकमा रोक्का रहेको यातायात समितिको चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। कम्पनीमा रूपान्तरणका लागि यातायात समितिहरूका रकम फुकुवा गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए। कम्पनीमा आउने समितिलाई सहुलियत दिन रकम फिर्ता गर्न लागिएको उनले सुनाए।
सरकारले ०७५ वैशाख २१ गते यातायात समितिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट यातायात समिति तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गराउने निर्णय गरेको थियो। ३ सय ७ समितिमध्ये ६२ वटाले वाणिज्य बैंकमा खाता नभएकाले तत्कालीन समयमा रोक्का भएको थिएन। खाता रोक्का भएकाले कर्मचारीको तलब, दुर्घटना बिमा शुल्क, बिजुली र घरभाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै समितिले लबिङ गरेको थियो।
समितिको मागमा मन्त्रालय सहमत
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले साउन ४ गते आवश्यकताका आधारमा रकम झिक्न समितिहरूलाई स्वीकृति दिएका थिए। साउन ४ देखि ३५ दिनभित्र समितिले पेस गर्ने बिलका आधारमा रकम दिने व्यवस्था गरियो। तर, ३५ दिनपछि पनि यातायात व्यवसायीले निर्धक्क रकम झिकिरहेका थिए। जेठ १९ देखि पूर्णरूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको छ।
यातायात समिति संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका हुन्। ऐनअनुसार दर्ता हुने संस्था गैरनाफामूलक हुन्। यातायात समितिको विधानअनुसार समिति खारेज भए चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था छ। तर, समितिका नाममा अर्बौं रुपैयाँ रहेकाले कुनै पनि हालतमा निकाल्ने योजनाअनुरूप समितिले सम्पत्तिको ४ भागको ३ भाग नेता, कर्मचारीलाई दिने र १ भाग मात्र समितिका पदाधिकारीले मात्र लिने गरी लबिङ गरेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिको रकम फिर्ता गर्ने परिपत्र जारी गरेको हो।
