निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री हुँदा भएको लाभकर छली विवादमा परेको मुद्दाको टुंगो सर्वोच्चले लगाएको छ।

एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले सोमबार फैसला गर्दै वैशाख ३ गते ठूला करदाताले निर्णय गरेअनुसार कर तिर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको छ। यद्यपि नियमानुसार एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला यसअघि नै सर्वोच्चले गरिसकेको छ।

ठूला करदाताले तोकेअनुसार कर तिर्नुनपर्ने फैसला सर्वोच्चको आएपछि अब एनसेलको अर्को विधिद्वारा निर्धारित पुँजीकर लाभ कर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

जेठ २१ गतेदेखि बृहत पूर्ण इजलाशमा सुनुवाइ सुरु भएको लाभकर सम्बन्धी विवादको निर्णय सर्वोच्चले बल्ल सोमबार सुनाएको हो।

पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन थियो। एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाइ गरेका थिए।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो।