२ सय ४ वर्ष पुरानो गोर्खा सैनिकहरूको मुद्धा अन्तिम चरणमा रहेका गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणपछि गेसोको मुद्धामा तरंग आएको बताउँदै सभापति राईले नेपाल सरकारले बेलायतलाई निरन्तर दबाब दिएको खण्डमा धेरै छिट्टै पूर्व गोर्खा सैनिकले न्याय पाउने दाबी गरेका छन्।
बीएल नेपाली सेवासँग विशेष कुराकानी गर्दै सभापति राईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको बेलायत भ्रमणले ठूलो ‘आइसथ्रू’ भएको छ। उहाँले बेलायतका लागि युद्ध लडेका गोर्खाली सेनाहरूको मागको विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको भन्दै बेलायतलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसले बेलायत सरकारलाई पनि स्पष्ट ‘म्यासेज’ गएको छ।’
गेसो केही वर्षअघि आवासीय अधिकार, पेन्सनमा सामान्य बृद्धि र कार्यरत सिपाहीलाई समान तलबलगायत १३ मुद्धा राखेर आन्दोलनरत छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत महिना लन्डन जाने क्रममा पूर्व समकंक्षी थेरेसा मेसँग गोर्खाको मुद्धा उठाएका थिए। यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले पनि आफ्नो समकंक्षीसँग गोर्खाको मुद्धा छिट्टो सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।
सभापति राईका अनुसार गेसोको आन्दोलन अहिले उत्कर्षमा छ। नेपाल सरकारले केही दबाब बनाएको खण्डमा छिट्टै यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाई छ।
‘बेलायतमा हिजोआज थुप्रै बुद्धिजीवि गोर्खाको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न बाटोमा निस्किने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियतामा दुई देशबीच कुरा भएपछि बेलायत अलि गम्भीर बनेको छ,’ उनले भने, ‘पेनाल्टी छ। बल ठिक्क पेनाल्टीमा राखिएको छ। गोल हान्ने काम नेपाल सरकारको हो।’
उनले नेपाली गोर्खाहरूको विषयमा नेपाल–बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौंता खारेज हुनुपर्ने माग पनि राखे। बेलायतमा कार्यरत नेपाली गोर्खालीलाई भारतसँग कुनै सरोकार नहुने बताउँदै उनले दुई देशबीचको कुरामा भारतको उपस्थिति अब्यवहारिक भएको जानकारी दिए।
बेलायतको विपक्षी दलका नेता जेमी हन्टले गोर्खा मुद्धामा सरकारसँग नियमित वार्ता हुनुपर्ने भन्दै सोशल मिडियामा ट्वीट गरेको सभापति राईले बीएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।
‘हाम्रो देशका परराष्ट्र मन्त्री र बेलायती परराष्ट्र मन्त्रीबीच भएको वार्ताको संयुक्त विज्ञप्ती पनि सार्वजनिक भएको छ। जसमा गोर्खाहरूको मुद्धा महत्वपूर्ण विषय हो र यसलाई नियमित संवादद्धारा सुल्झाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘विपक्षी नेता जेमी हन्टले पनि आफ्नो आधिकारीक ट्वीटरमा नियमित वार्ताबाट मुद्धा सुल्झाउनु पर्छ भनेका छन्।’
सभापति राईले यही सरकारको पालामा गोर्खाली मुद्धा सुल्झिन सक्ने आशा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु। तपाईहरूकै पालामा यो सम्भव छ। मौका नगुमाउँनुस्।’
