रावल आयोगले ३१ वर्षअघि औंल्याएको सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पुरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूको समेत एकमुष्ट रुपमा निर्णय गरी नेपाल सरकार (सरकारी तथा सार्वजनिक रुपमै) कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं