सोमबार, १६ नोभेम्बर २०२६

तीन विश्वशक्तिको मिलन, सारा विश्व किन तरंगित छ?

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता

काठमाडाैं
News Image
• • •

नोभेम्बर पहिलो साता रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मस्कोस्थित केन्द्रीय प्रदर्शनी हलमा एउटा प्रदर्शनीको अवलोकन गर्न पुगेका थिए।

प्रदर्शनीको एक कुनामा स्कुले विद्यार्थीहरूको समूह एउटा भव्य मूर्तिलाई निकै चासोका नियालिरहेका थिए।

पुटिन त्यही विद्यार्थीको समूहभित्र पसे अनि ती स्कुले बालबालिकालाई उक्त मूर्तिका बारेमा  सम्झाउँदै भने ‘यी तीनजना विश्वकै शक्तिशाली नेताहरू थिए। विश्वयुद्धपछिको विश्वव्यवस्थाबारे छलफल गर्न उनिहरू छलफल गरिरहेका थिए…।’

मूर्तिमा देखिएका ती शक्तिशाली व्यक्तिहरू थिए, बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल, अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट र सोभियत सङ्घका नेता जोसेफ स्टालिन। जसले दोस्रो विश्वयुद्ध विश्व व्यवस्थाको एउटा चित्र कोरेका थिए। तिनै शक्ति राष्ट्रले युद्ध समाप्तिपछी विश्वलाई एउटा बाटोमा डोर्‍याए। अर्थात् शक्ति राष्ट्रहरू एकै ठाउँमा आए अनि साना राष्ट्रहरूले उनिहरूकै नीतिअनुरुप त्यसको पालना गरे।

पुटिनले ती विश्व शक्तिशाली नेताहरूको बारेमा बालबालिकालाई सम्झाउँदै गर्दा चीनको विदेश मन्त्रालय र क्रेमलिनले राष्ट्रपति पुटिन, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच एकैसाथ भेटवार्ता हुनेबारे घोषणा गरिरहेका थिए।

केही दिनभित्रै यी तीन नेताहरूले चिनियाँ भूमिमा हुनेछन्। तीनैजनाले चीनको सेन्जेन सहरमा हुन गइरहेको एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक)को शीखर सम्मेलन उद्घाटन गर्नेछन्। त्यसका लागि चीनले यो सहरलाई भव्य श्रृङ्गार गरिरहेको छ।

ह्वाइट हाउसकी एकजना प्रवक्ता ओलिभिया वेल्सले तीन नेताहरूको भेटवार्तालाई पुष्टी गरिसकेकी छिन्।

सत्ता सम्हालेदेखि अहिलेसम्म पुटिन र सीबीच लगभग ४० भन्दा धेरैपटक भेट भइसकेको छ। ट्रम्प अनि पुटिन सात पटक भेटेका छन्। तीन पटक सी र ट्रम्पबीच भेटघाट भएको छ। तर ट्रम्प, पुटिन र सी अहिलेसम्म एउटै टेबलमा सँगै बसेका छैनन्।

यसकारण यो त्रिपक्षीय भेट जति रोचक र ऐतिहासिक हुनेछ त्यो भन्दा धेरै यसले विश्वका अरु शक्तिराष्ट्रहरूलाई समेत आश्चर्यमा पार्नेछ।

यी शक्तिहरू मिलेर आफूहरूलाई कमजोर पार्ने हुन् वा कस्तो नीति तय गर्ने हुन् भन्नेबारेमा अहिले यो भेटलाई लिएर युरोपमा समेत चिन्ता छाएको देखिन्छ। यो भेटको चर्चा हुँदै गर्दा अहिले युरोपेलीहरूले त्यो बेलाको ‘याल्टा सम्मेलन’ सम्झिरहेका छन्।

फेब्रुअरी १९४५ तिर हिटलर विरोधी गठबन्धनका नेताहरूबीच कृष्ण सागर (ब्ल्याक सी) को किनारमा रहेको रुसी जारको पुरानो घरमा भेटघाट भएको थियो। त्यो भेटले जर्मनीमाथिको विजयपछि जापानविरुद्धको युद्धमा सामेल हुन स्टालिनले सहमति जनाएको बदलामा पूर्वी युरोपमा सोभियत सङ्घको प्रभाव विस्तारलाई स्वीकार गरेको थियो। त्योसँगै उनिहरूबीच पूर्वी एसियाका विषयमा एउटा गोप्य सम्झौता भएको थियो। यसअन्तर्गत सोभियत सङ्घलाई जापानको दक्षिण सखालिन र कुरिल टापु दिइएको थियो। चीनको पोर्ट आर्थर सहरमा सोभियत नौसैनिक अड्डालाई पुनः बहाल गरिएको थियो र मन्चुरियामा विशेष आर्थिक हितहरूलाई पनि स्वीकृति दिइएको थियो। यसपछि पूर्वी युरोपमा 'याल्टा' शब्दको प्रयोग प्रायः ठूला शक्तिहरूबीच हुने यस्ता सम्झौताका लागि गरिँदै आएको छ, जसमा साना देशहरूको परवाह नगरी विश्वलाई प्रभाव क्षेत्रहरूमा बाँडिन्छ। यसमा ती देशहरूको क्षेत्र पनि सामेल हुन्छ, जसलाई बाँड्ने फैसला ठूला शक्तिहरूले गर्छन्।

यो उच्चस्तरीय भेटघाट हुँदै गर्दा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भनेका छन् कि ‘म पटक्कै चाहन्नँ यो भेटघाट याल्टाको दोस्रो, तेस्रो वा चौथो संस्करण बनोस्। जहाँ प्रभाव क्षेत्रहरूको केवल पुनः भागबण्डामात्रै गरिनेछ…।

सन् २०२२ देखि अहिलेसम्म निरतन्तर चलिरहेको रुस-युक्रेनबीचको युद्ध अहिले विश्वकै लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। यो युद्धलाई ट्रम्पका लागि पनि यो युद्ध रोक्नु उत्तिकै चुनौतीको विषय बनेको छ जति युरोपेली शक्तिहरूलाई छ। तर यो युद्धका बारेमा अमेरिका, रुस र चीनले लिनसक्ने सम्भावित एकतर्फी निर्यणबाट पनि युरोपेली शक्ति अहिले झस्किरहेको छ।

जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्नका लागि हुने कुनै पनि छलफलमा युरोपलाई सामेल गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।

‘युरोप यस प्रक्रियामा भूमिका खेल्न चाहन्छ र उसले खेल्नु पनि पर्छ’ उनले भनेका छन् ‘शान्ति सम्झौताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू, चाहे ती प्रतिबन्धहरूसँग जोडिएका होऊन् वा भविष्यको सुरक्षा व्यवस्थासँग, युरोपेली देशहरूको सहभागिताबिना समाधान गर्न सकिँदैन। सबै पक्षलाई यो कुरा थाहा छ।’

यद्यपि, वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टका अनुसार, पुतिनको उद्देश्य युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्नका लागि रुसको पक्षमा रहेका सर्तहरूमा समर्थन हासिल गर्नु हुनसक्छ।

तर उनी ट्रम्प र चिनफिङसँग वास्तवमा कुन मुद्दाहरूमा छलफल गर्न चाहन्छन्, त्यो अझै स्पष्ट छैन। रुसी राष्ट्रपतिका सहयोगी युरी उसाकोभले भनेका छन् ‘युक्रेनको मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा छलफलमा पक्कै आउनेछ।’

वासिङ्टनस्थित द अमेरिकन युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर जोसेफ टोरिजियनका अनुसार, चीन युरोपलाई बाहिर राखेर गरिने रुस-युक्रेनको युद्धबारे वार्तामा सामेल हुन चाहँदैन। हालका वर्षहरूमा चीनका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले युरोपेली सङ्घलाई पहिलेको तुलनामा कम महत्त्व दिएका छन्। यद्यपि, प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएका कारण चीन युरोपेली देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न अझै पनि इच्छुक छ।

कसको फाइदा?

यस्तो प्रकारको बैठकमा रुसको रुचि स्पष्ट छ। ऊ युक्रेनबारे हुने वार्ताबाट युरोपलाई बाहिर राख्न चाहन्छ र फेरि एकपटक मस्कोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक्ल्याउन सकिँदैन भनेर देखाउन चाहन्छ।

अमेरिकाका राष्ट्रपतिका लागि पनि यस बैठकको अन्तर्य प्रस्ट छ।  

‘ट्रम्प यस बैठकलाई लिएर उत्साहित छन्, किनभने यसमा भव्यता र विशेष माहोल हुनेछ’ टोरिजियन भन्छन् ‘उनी यो कथा सुनाउन सक्नेछन् कि विश्वका ठूला शक्तिहरू एकसाथ आउनु कति शानदार कुरा हो, यसो गर्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् र उनले शान्ति ल्याइरहेका छन्। तर बेइजिङका लागि यस बैठकका फाइदाहरू त्यति स्पष्ट छैनन्।

‘याल्टा चीनका लागि कुनै राम्रो सम्झना होइन’ स्टालिनले मन्चुरियामा सोभियत सङ्घका लागि विशेष हित हासिल गरेको कुरामा चीन रिसाएको स्मरण गराउँदै टोरिजियन भन्छन्, ‘१९४९ मा चीनमा कम्युनिस्टहरूको जितपछि माओ (माओत्से तुङ) ले पनि महसुस गरेका थिए कि याल्टामा सोभियत सङ्घले जे-जति मागेको थियो र त्यसपछि पनि जुन मागहरू जारी राख्यो, ती चीनका लागि निकै ठूलो विवाद थिए।’

चीन र सोभियत सङ्घबीच पछि भएका मतभेदहरूको एउटा कारण यी विवादहरू पनि थिए। पूर्वी युरोपको मामिलामा इतिहासकारहरू आज पनि यस कुरामा बहस गर्छन् कि त्यतिबेलाको अवस्थालाई हेर्दा सोभियत सङ्घले फाइदा उठाएको थियो कि थिएन।

फेब्रुअरी १९४५ सम्म सोभियत सेनाले पहिले नै रोमानिया, बुल्गेरिया र पोल्यान्ड, हङ्गेरी तथा चेकोस्लोभाकियाका ठूला हिस्साहरूमा कब्जा गरिसकेको थियो।

तर आज रुसको सेनाले पूर्वी युक्रेनको त्यो पूरै इलाकामा पनि नियन्त्रण राख्दैन, जसलाई क्रेमलिनले पहिले नै रुसको हिस्सा घोषित गरिसकेको छ। यसका अलावा, १९४५ को विपरीत सम्भावित शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने देशहरूमध्ये केवल एक देश मात्र प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न छ।

अन्तर्राष्ट्रिय साख

टोरिजियनको भनाइ छ कि रुस मात्र एउटा यस्तो देश हो, जो अझै पनि विश्वलाई स्पष्ट रूपमा प्रभाव क्षेत्रहरूमा बाँड्न इच्छुक छ। ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट अपनाइएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पश्चिमी जगतलाई अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र बताइएको छ। यसका बाबजुद अमेरिकाले ताइवानलाई आफ्नो समर्थन दिन छोडेको छैन।

उता, ल्याटिन अमेरिकामा चीनको उपस्थिति बेइजिङका लागि अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ। ग्लास्गो युनिभर्सिटीका मार्सिन काचमार्स्की भन्छन् कि रुस आफूलाई अमेरिका र चीन बराबरको एक महाशक्ति मान्छ। चीनका आधिकारिक अभिव्यक्तिहरूले पनि प्रायः रुसलाई बराबरको दर्जा दिन्छन्। तर बन्द कोठापछाडि न त चिनियाँ विशेषज्ञहरू न त चीनको नेतृत्वले नै रुसलाई आफू बराबरको शक्ति मान्छन्। ‘चीनको नेतृत्व र त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्तिहरू केवल अमेरिकालाई मात्र चीन बराबरको मान्छन्’ काचमार्स्कीको भनाइ छ।

यस्तो प्रकारको त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइजिङको प्रतिष्ठा बढाउन सक्छ। यसले चिनफिङको छविलाई एक यस्ता वैश्विक नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ, जसलाई भेट्नका लागि अन्य ठूला शक्तिहरू पनि इच्छुक हुनसक्छन्।

काचमार्स्कीको भनाइ छ कि प्रश्न यो हो कि के चीन उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ?

सन् २००० को दशकमा पूर्वी युरोपको भ्रमणका क्रममा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले कैयौंपटक याल्टा सम्झौतालाई ऐतिहासिक खराबी भएको बताएका थिए। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, उनका यी टिप्पणीहरू खासगरी पुटिनका लागि थिए। बुसले उनलाई रुसलाई आफ्ना छिमेकी देशहरूको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको र उसले सोभियत सङ्घका कामहरूका लागि माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए।

सन् २००२ मा लिथुआनियाको राजधानी भिल्नियसमा बुसले भनेका थिए, ‘अब फेरि याल्टा हुँदैन।’

यदि करिब २५ वर्षपछि पुटिन अमेरिका र चीनका नेताहरूसँग यस्तो बैठक गर्न सफल हुन्छन्, जुन केही हदसम्म भए पनि याल्टा सम्मेलनजस्तै होस्, भने यो उनका लागि एउटा सानो जित हुनेछ। चाहे यस बैठकबाट कुनै ठोस नतिजा निस्कियो वा ननिस्कियोस्।

बिबिसीकाे सहयाेगमा

• • •

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया ()

टिप्पणीहरू छैनन्। तपाईं पहिलो बन्नुहोस्!