सही समय होस् त कोही पनि केही बन्न बेर लाग्दैन। अनि त्यसका लागि स्थान पनि उपयुक्त भइदियोस् त वाह!

यहीँबाट आजको विषय उठान गरौँ कि भन्ने लाग्यो। मूल विषय राजनीति नै हो। बदलिँदो परिवेशमा सत्ताका समीकरणहरू फेरबदल हुनु अस्वाभाविक त होइन तर सिद्धान्तमा बेमेल हुनेहरूबीचको समीकरण देश र जनताका लागि घातक नै हुन्छन्।

त्यसका उदाहरणहरू २०४५ पछि प्रशस्तै देखिए। पछिल्लो ‘कट अफ’ गणतन्त्रलाई मान्ने हो भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले, राप्रपा र नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित मधेस केन्द्रित दलहरू सबै यो सहकार्यमा लागि परेका हुन्।

यतिबेला पेचिलो विषयको नाम हो, गठबन्धन। संसदमा बहुमत नहुँदा गठबन्धन हुनु स्वभाविक त हो तर गठबनधनकै नाममा सत्तालिप्सा बढ्नु दुखद् कुरा हो।

गठबन्धनका फाइदा राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूलाई त होला तर सेवा प्रदान गर्ने र नागरिकलाई राज्य छ भन्ने हेतुबाट लाभ दिन सक्दैन। यो कुरा पटकपटक प्रमाणित पनि भइ पनि सकेको छ।

अब कुरा काँग्रेसका।

काँग्रेस महासमिति बैठकमा ‘प्रि इलेक्सन’ गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रस्तावले चर्चा कमायो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको आयुका विषयमा अन्तरवस्तु र परिस्थितिको विकास एक ढङ्गले अघि बढिरहे पनि पछिल्लो सत्ता गठबन्धन भत्कनुमा काँग्रेस महासमिति बैठक एक कारण हो।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूकाे आ-आफ्ना दस्तावेजमा के लेखिएका छन् भन्ने विषयले सत्ताको गठबन्धन भत्किन्छ भन्ने आधार देखाउँदैनन्। तर पनि यो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किनुमा दीर्घकालीन गठबन्धनको पेच फसेको छ। माओवादीको जनाधार खस्कँदो छ। त्यसको आंकलन प्रचण्डलाई नहुने भन्ने कुरै भएन। प्रचण्डलाई त्यसको हेक्का छ।

दोस्रो तहका नेताहरू 

माओवादी, एमाले र राप्रपामा पहिलो तहका नेताहरूलाई सफल बनाउन लागिपरेका अनुहारहरू छन्। त्यसैगरी काँग्रेसमा दोस्रो तहका नेताहरू कमजोर देखिएका छन्।

काँग्रेसमा आगामी महाधिवेशन केन्द्रित भएर आन्तरिक समीकरण बन्ने चरणमा छन्। कतिपय पुराना समीकरणका हिमायतीहरू आफ्नो स्थान संगठनमा सुरक्षित होस् भन्ने ध्याउन्नमा छन्। त्यसको असर सत्ता साझेदारीमा पनि परिरहेको देखिन्छ।

नेपालमा सत्ताको फेरबदलमा बाह्य शक्तिको भूमिका नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। दक्षिण र उत्तरका दुवै देश भारत र चीन आफ्नो भूमिका देखाउँछन्। त्यही सिलसिला हो चलिरहेको गठबन्धन भत्केर नयाँ सत्ता समीकरण।

दक्षिणी छिमेक भारत आसन्न लोकसभा निर्वाचनको तयारीमा छ। त्यसैले पनि भारत अरु देशसँगको सम्बन्ध र सक्रियतामा उल्झन नचाहेको देखिन्छ। चाहे त्यो क्यानडासँगको विषयमा होस् वा बंगलादेश, म्यानमारसँगको विषयलाई भारतले डिप्लोम्याटिक ढङ्गले डिल गरिरहेको छ।

त्यसैगरी नेपालको विषयमा पनि भारतीय सत्तापक्ष चुनावअघि कुनै ठुलो र सत्ता परिवर्तनका लागि चलखेल नगर्ने नीतिमा रहेको बुझिन्छ। खासगरी बिहार र उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको नेपाल-भारतका लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण छ। नेपालको राजनीतिक फेरबदलले बिहार र उत्तर प्रदेशमा चुनावी हानी व्यहोर्न चाहँदैन भारत।

त्यसको ठिक समयमा चीन कुटनीतिले काम गरिरहेको देखिन्छ। चीननिकट दोस्रो तहका माओवादी र एमाले नेताहरूको प्रयासले गठबन्धन फेरबदलमा भूमिका खेलेको स्रोतहरूको विश्लेषण छ।

अघिल्लो पटक गठबन्धन भत्किँदा काँग्रेसका दोस्रो वरियताका नेताहरूको असक्षमता सतहमा पुग्यो।

त्यसलाई टालटुल पारेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ड्यामेज कन्ट्रोल गर्दै राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई स्थापित गराएका थिए। त्यो क्रम राष्ट्रियसभाको चुनावसम्मै तन्कियो। अनि सत्तामा साझेदारीसमेत गराए।

फेरि यो पटक काँग्रेसका दोस्रो स्तरका नेताहरूले सत्ता गठबन्धन जोगाउन सकेनन्। वा कतिपय काँग्रेस नेताहरू सभापतिलाई असफल पारेर पार्टीको आन्तरिक संगठना हावी हुने रणनीतिमा अघि बढेका देखियो।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीका लागि भने जुनकुनै समय पनि अवसरका रुपमा छ। संसदमा तेस्रो दलका रुपमा रहेको माओवादीले अरु दललाई तेस्राे बनाउँदै प्रत्यक्ष रुपमा सत्ताको स्वाद चाखिरहेको छ। संसदमा कुनैपनि दलको बहुमत नहुँदा साना दलहरूले पनि महत्वपूर्ण अवसरहरू पाई नै रहेका छन्।

राष्ट्रियसभा चुनावमा कोशी प्रदेशमा भएको धोकाबाट सशंकित माओवादीलाई काँग्रेसको प्रि-इलेक्सन गठबन्धन नगर्ने भन्ने नीतिले आगोमा घ्यू थपेकै हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको राजनीतिक जीवनको सुखद् अवतरण चाहिएको छ। उनी सत्ताभन्दा टाढा रहे आफूमाथि संकट आउने भयले सताउँदैछ। उनको व्यक्तिगत जीवनमा चियाउने हो भने पनि उनी एकजना धर्म गुरुको सानिध्यता केही मिनेटसम्म स्वास नफेरेर गर्ने एक प्रकारको योगको अभ्याससमेत गरिरहेका छन्।

गणतन्त्रको स्थापनापछि डेलिभरी, विकास र पद्धतिको स्थायित्व ओझेलमा पर्‍यो र फेरि पनि मूल विषय सत्ताकेन्द्रित राजनीति नै भयो। जो देश र नागरिकका नजरमा घातक हुँदैछ।

सत्ता साझेदार दलहरू फेर्दै आफ्नो कार्यकाल टिकाइराख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चलेको चाल बहुदल यताका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये माहिर निस्किए।

उता काँग्रेस आन्तरिक रुपमा विभक्त हुँदा सत्ता गुमाउन बाध्य छ।

के अब काँग्रेस राजनीतिको राजमार्गमा लोकतन्त्रका मुलभूत मान्यता, विपी कोइराला, सुवर्णशम्शेर राणा, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखाएको मार्गमा डोरिएला? के अब गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले लिएको सहकार्य र संवादको रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउला? के काँग्रेस एक्लैले चाहेर त्यो सम्भव होला? काँग्रेसको एउटा तह के यो विषयमा पार्टीलाई नीतिगत र रणनीति तहमा अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छ?

प्रश्नहरू तमाम उब्जिएका छन्। पार्टी कार्यकर्तालाई जुरुक्क उचाल्ने नीतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा कत्तिको प्रभाव पार्न सक्ला? त्यो भविष्यले देखाउला नै। तर आम जनतालाई आफ्नो पक्षमा समाहित गर्न काँग्रेसको रणनीति के बन्ला चासोको विषय हो।

कार्यकर्तालाई ‘भाइटल डोज’ दिने नेताहरू कुटनीतिक तहका सामान्य सूचना र तिनमाथि अमल गर्न पटक पटक असफल भएका छन्।

खासगरी काँग्रेस सभापति देउवाका सहयोगीहरू उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र डा. प्रकाशशरण महत सरकारमा रहेर पनि राजनीतिक र कूटनीतिक घटनाक्रम नजरअन्दाज गरिरहे।

काँग्रेसको आन्तरिक समीकरण आगामी महाधिवेशन लक्षित छ। त्यस तहमा ध्रुवीकरण भइरहेका पनि छन्। पार्टी सत्ताबाट बाहिरिन लागेका सभापति देउवाका लागि संस्थापन पक्षलाई निरन्तरता दिने चुनौती थपिएको छ।