सोमबार मध्यरातमा काँग्रेस र एमालेबीच सत्तायात्रा गर्ने सहमतिको एउटा कडी भनेको संविधान संशोधन हो।

संविधानले गर्दा देशमा अस्थिरताजस्ता जनगुनासा धेरै भएको हुँदा केही प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि संसदका दुई ठुला दल एक ठाउँ भएर संविधान संशोधन र अबको ३ वर्ष स्थिर सरकार दिने उनीहरू भनिरहेका छन्।

प्रदेशमा समानुपातिक हटाउने, स्थानीय तह घटाउने, वडाको संख्या बढाउने र संघीय संसदका समानुपातिक संसादलाई राष्ट्रियसभामा लैजानेलगायत प्रवाधानमा हेरफेर गर्ने सहमति भएको काँग्रेस–एमालेका नेताहरूले बताइरहेका छन्।

यसअघि सोमबार बिहान काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कुनै एजेण्डाविना आफूहरू सरकारमा नजाने बताएका थिए। त्यसको केही घण्टामै एमाले र काँग्रेसबीच संविधान संशोधनको लालसाहित सरकार चलाउने विषयमा सहमति भएको छ।

तर ९ वर्ष (२०६३ देखि ०७२)सम्म लगाएर बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा नजाँदै फेरि संसदका दुई ठुला दलले संविधान संशोधनको मुद्धा बोकेका छन्। यसले राप्रपालगायत मधेस केन्द्रीत दलहरू केही उत्साहित छन्। साथमा संविधान संशोधनको विषयले फेरि देशमा अप्रियता त निम्त्याउन होइन? भन्ने प्रश्न उठेकाे छ।

माओवादीले आफूहरूले ल्याएको समानुपातिक प्रणालीमाथि धावा बोल्न थालेको भन्दै विद्रोह हुन सक्ने भनिसकेको छ। यही विषयमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको विचार लिएका छौँ:

संविधानसभाबाट संविधान बनेपनि यसका केही प्रवाधानहरूमा समस्या देखिएका छन्। समस्या देखिनुको कारण संविधान बन्दा बृहत रुपमा छलफल नभएर पास गरिएकाले पनि हो।

संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य हुनु राम्रो कार्य हो। तर यो राजनीतिक नाराबाजी र हतारमा गरिने कुरा होइन। यो विज्ञ समूह बनाएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो विज्ञ समूहले कुनै राजनीतिक दलसँग मात्र होइन, बृहत रुपमा आम नागरिसँगसमेत छलफल गरेर संविधानको यो–यो प्रवाधानमा समस्या छ भनेर पहिचान गरिसकेपछि संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडी बढाउन सकिन्छ।

संविधान संशोधन गर्ने काम हतारमा भयो भने समस्या निम्तन्छ। पहिले पनि संविधान हतारमा पास गर्दा आज केही समस्या देखिएका छन्। त्यसैले आज पनि संविधान संशोधनको नारामात्र नगरियोस्। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने संविधान निर्माण र संविधान संशोधन पनि राष्ट्रिय प्रकृया हो। संशोधनका कुरा आएका छन्, संशोधनका लागि पनि राष्ट्रले अपनत्व लिनुपर्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने संशोधन गर्दाखेरी द्वन्द्व हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति गर्न जरुरी छ। यसका लागि पहिले तयारी धेरै गर्नुपर्छ। हतारमा गरिने होइन।

२०७२ सालमा संविधान पास गर्दा हतार गरियो। संविधान पास गर्दा के हुन्छ भने त्यसका धेरै मन्थन गरिन्छ। एजेण्डा के छ, संविधानले कुन विचार दिने, प्रतिनिधिको स्वरुप कस्तो हुने, सरकार गठन कस्तो हुने, सरकारका विभिन्न अङ्गहरूको कसरी निर्माण गर्ने धेरै विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो। तर दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन (२०६३ र ०७०) हुँदा पनि यति लामो समयमा हतारमा संविधान बनाएर पास गरियो।

अर्को कुरो के छ भने संविधान संशोधनका दुई वटा आयाम छन्। एउटा असल नियतले यो संविधानलाई कामयोग्य बनाउन र अर्को अझै लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ। तर यहाँ प्रतिगामीहरू पनि छन्। उनीहरूले संविधानको लोकतान्त्रिक धार हो, त्यसलाई अझ भुत्ते बनाउन चाहन्छन्। संविधानलाई अझ पछाडि फर्खाउन चाहन्छन्।

एउटा प्रतिगामी सोचका साथ संविधानलाई असफल बनाउन थालिएको छ। त्यसैले यहाँ मैले देखेको संविधान संशोधन अझ जोखिम छ। त्यसकारण संविधान संशोधनलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन। किनभने यहाँ विभिन्न किसिमका तत्व, कुतत्तवहरू संविधानको लोकतान्त्रिक पक्षलाई धुमिल पार्न चाहन्छन्।

कसैले भन्ला अझै राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ। यस्ता पनि धारणा भएकाले संविधान संशोधनलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन। होस्, विचार गर्नुपर्छ। 
अहिले लोकतान्त्रिक संविधान बनेपछि देशमा कुशासन आयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ। तर संविधानले यो लिएको होइन नि। संविधान त लोकतान्त्रिक हो। जनताले अहिलेका नेतृत्वले गरेका खराब काम संविधानले गर्दा भएको भन्ने छ। तर त्यो होइन।

यहाँका भएका शासकहरूले त अमेरिकामा गएपनि उस्तै भ्रष्ट बनाइदिन्छन् होला। बेलायतमा पनि उस्तै बनाइदिन्छन् होला। बेलायतमा त लिखित संविधान छैन। संविधान नभए पनि सरकार चलाउने एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था निर्माण गरेका छन्। 

त्यसकारण संविधान त एउटा बाटो देखाउने कुरा मात्र हो। यसलाई कामयोग्य बनाउन त शासन सञ्चालकहरू हुन्। अहिले मुलुकमा कुशासन, भ्रष्टाचार देखिएको छ, त्यो संविधान होइन। खराब कर्ताहरू हुन्। तर नागरिकहरूले यो छुट्याउन सकेको देखिँदैन। यो सबै संविधानले गर्दा भएको हो भन्ने छ। यो बुझाइ गलत हो।

अब संविधान संशोधनको विषय छ, यसमा अलि चलाख हुनुपर्ने छ। नत्र भने यहाँ प्रतिगामीहरू पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न तयार भएर बसेका छन्। त्यसैले संविधान संशोधनका क्रममा आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)