साउन २५ गतेदेखि उनीहरूको एउटै दिनचर्या छ। उस्तै अनि उही रफ्तार। बिहान ९ बजे काठमाडौँको कलंकीदेखि खाली खुट्टै हिँड्छन्। सिंहदरबार नजिकै रहेको माइतीघरसम्मको दूरी नाप्छन्। माइतीघर पुग्दा १० बजिसकेको हुन्छ। दिनभर यहीँ बस्छन्। साँझ ६ बजेपछि प्रहरीले उठाउँछ। उनीहरू फेरि खाली खुट्टै कलंकीतिरको दूरी नाप्दै फर्कन्छन् र रात कटाउँछन्।

माइतीघर– कलंकीको दूरी करिब ५ किलोमिटर छ।

यसरी दैनिक कलंकी–माइतीघरको दूरी नाप्नेहरू हुन्, न्यायका लागि सिंहदरबार गुहार्न काठमाडौँ आएका बाँकेका महिला ‘अधिकारकर्मी’हरू। जसमा रुवी खानलगायत १२ जना छन्। उनीहरूले कलंकी–माइतीघरको दूरी नाप्न थालेको सम्म ११ दिन पुगिसकेको छ।

११ दिनसम्म दूरी नाप्दानाप्दै उनीहरूका पैदल चिरिएका छन्। माइतीघरको चिसा सडकपेटीहरूले बिरामी हुन थालेका छन्। घरि अकस्मात बर्षिने झरीमा निथ्रुक्कै हुन्छन् अनि क्षणमै चिट्चिट घाममा सेकिन्छन्।

यो पहिलो खेप होइन। न्याय माग्न २०७९ असोजमा बाँकेदेखि काठमाडौँ २१ दिन पैदल हिँडेर आएका थिए उनीहरू। न्यायका लागि यस्ता आन्दोलन उनीहरूले बाँकेदेखि काठमाडौँसम्म पटक–पटक गरिसकेका छन्।

तर सत्ताले उनीहरूको आन्दोलनलाई सम्झौता गरेर थाँती राखिरहेको छ। यो आन्दोलनलाई थाँती राखिएको मात्र होइन, निर्मला कुर्मीको न्याय सत्ताले कसरी अचेटेको छ भन्ने दृष्टान्त हो।

६ वर्षदेखि निर्मला न्याय अचेटिरहेको सरकार

नेपालगन्ज उपमानगरपालिका–१७ परस्पुरकी निर्मलाका श्रीमान महालु कुर्मीको कात्तिक २०६६ मा कालगतिले मृत्यु भयो। त्यसपछि उनको जीवनमा बज्रपातबाहेक केही आएन। दुई वर्षपछि २०६८ मा उनले दुई छोरा गुमाइन्। 

१८ वर्षीय रामसागर र १४ वर्षीय सुरेशलाई गुमाएपछि उनी सहाराविहीन भइन्। सहाराविहीन बनेकी उनले छिमेकीबाट सहयोग पाउनुपर्ने थियो। तर उनको ४ बिघा जग्गा हडप्ने गिरोह सक्रिय भयो। उनलाई थ्रेट दिन थाल्यो। 

निर्मलाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै ३० असोज २०६८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरी दिइन्। त्यसपछि पनि उनी थप असुरक्षित बनिन्। अन्ततस् उनी २०७५ सालमा सम्पर्कविहीन बनिन् र एक वर्षपछि १४ चैत २०७६ मा भारतमा मृत्युवरण गरिन्। 

त्यसपछि अधिकारकर्मीहरूले उनको मृत्यु भएको नभइ हत्या भएको आशंकामा आन्दोलन थालेका हुन्। २०७५ सालदेखिको आन्दोलनले आकार त लिएको छ तर ‘निर्मला न्याय’ भने सत्ताले अचेटेर राखिरहेको छ। सत्ताकोअघि कसरी न्याय मर्छ भन्ने यो घटना एक हो। 

दोषी औल्याइएको व्यक्ति मन्त्रीसम्मै 

निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्युमा संलग्न रहेको भन्दै पीडित पक्षले काँग्रेस नेता बादशाह कुर्मीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ। श्रीमानको मृत्युपछि  शाहले हिंसा गरेको र जग्गा हडप्न लागेको भन्दै निर्मलाले पनि महिला अधिकार मञ्चमा गुनासो गरेकी थिइन्।

त्यसपछि पनि उनी आफ्नो ज्यान असुरक्षामा रहेको भन्दै न्यायीक निकायमा धाएकी थिइन्। तर राज्यले उनको सुरक्षा गर्न सकेन नै, पीडित पक्षले आरोपित गरेको व्यक्तिमाथिसमेत राज्य छानबिन गर्न डराइरहेको छ। शाह बाँके काँग्रेसका नेता हुन्। उनको माथिल्लो तहको नेताहरूसँग पहुँच भएकाले उनीमाथि छानबिन हुन नसकेको पीडित पक्षले बताउँदै आएको छ।

अर्को कुरा गृह मन्त्रालयले २ कात्तिक २०७८ मा सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले शाहमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।

अनुसन्धानका लागि सिफारिस भएकामध्यमा शाह मात्र होइनन्। उनीसहित ८ जना थिए। जसमा रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मीला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह रहेका उनीहरू ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरीसमेत परेको थियो।

तर उनीमाथि छानबिन गर्नु त परै छ। काँग्रेसले २०७९ सालमा भएको दोस्रो आम निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार नै बनायो। काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका शाह बाँके ३९२०बाट निर्वाचित भए। र यही साउन ९ गते उनी वनमन्त्री भए।

मन्त्री हुनुपूर्व असार १० गतेसमेत उनीमाथि छानबिन हुने सरकारले सहमति गरेको थियो। निर्मलाको न्यायका लागि काठमाडौँमा धर्ना बस्न आएकी खानसँग सरकारले ५ बुँदे सहमति गरेको थियो। 

जसको पहिलो बुँदामा निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने भनिएको छ। जतिबेला गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थिए। 

खानसँग सहमतिपछि गृहमन्त्रालयले शाहलगायतमाथि छानबिन गर्न बाँकेप्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। तर बाँके प्रहरीले यो घटनामा अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाउन सकेन। छानबिनको सहमतिको महिना दिनपछि उनी मन्त्री भएर राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

त्यसपछि फेरि अधिकारकर्मी खानसहतिको टोली न्यायका लागि काठमाडौँमा धर्नामा छ। सरकारले नै छानबिनका लागि आग्रह गरेको व्यक्तिलाई छानबिन नै नगरि मन्त्री बनाइएकोप्रति अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। 

यस विषयमा मानव अधिकार आयोगलेसमेत विवादित ब्यक्तिलाई नियुक्त नगर्न भनेको थियो। तर, लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी सरकरले विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नेदेखि संरक्षण गर्दै आइरहेको छ। 
जसमा निर्मलाको शंकास्पद मृत्युमा नाम जोडिएका शाह पनि हुन्। उनलाई त सरकारकै छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न र गृहमन्त्रालयले छानबिनका लागि आग्रह गर्दासमेत उनीमाथि छानबिन हुन सकेको छैन।

सत्ताको आडमा आरोपितमाथि छानबिन हुन नसकेको अधिकारकर्मी खान बताउँछिन्। उनले शाहको मुद्धा अदालतबाट अगाडी बढाइनुपर्ने बताइन्। ‘जसमाथि छानबिन हुनुपर्ने उसैलाई मन्त्री उपहार दिइयो। यसले पीडितलाई थप पीडित बनाएको छ’, उनले भनिन्।

शाहलाई मन्त्री बनाइएपछि खानसहितको अधिकारकर्मीको टोली माइतीघरमा धर्नामा छ। सोमबार उनीहरू धर्नामा बसेको ११ दिन भयो। तर सरकारले पीडितको आवाज सुन्ने भन्दा पनि पीडक बचाउने गरी प्रस्तुत भएको छ। ११ दिनसम्म एक पटक पनि सरकार पीडित पक्षको आवाज सुनेको छैन।

उनीहरूको आवाज सुन्न सरकार त गएको छैन नै, देशका राजनीतिक दलहरू पनि पीडक बचाउने गरी पीडितको पक्षमा देखिएका छैनन्। काँग्रेस–माओवादीले यसै पनि शाहलाई सांसद बनाएका थिए। एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले त लुम्बिनीमा मन्त्री नै बनायो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि पीडितको पक्षमा उभिन नसक्नुले निर्मलाको न्याय सत्ताको छायामा परेको भन्न कठिन छैन।